आर्थिक संकट अन् अर्थशास्त्रज्ञाचा गौरव

एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात असतांना दुसरीकडे भारतीय वंशाचे अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल जाहीर झाले. अर्थशास्त्रातील सैद्धांतिक संशोधनाबद्दल नोबेल पुरस्काराचा सर्वोच्च बहुमान मिळविणारे बॅनर्जी हे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यानंतरचे भारतीय वंशाचे दुसरे अर्थतज्ज्ञ आहेत. ‘जागतिक दारिद्रय निमूर्लनासाठी प्रायोगिक दृष्टिकोन’ या विषयावरील संशोधनासाठी अभिजित बॅनर्जी, त्यांच्या पत्नी एस्तेर डफलो आणि मायकेल क्रेमर यांना यंदाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल जाहीर झाले. भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञाचा इतका मोठा सन्मान होत असल्याने बॅनर्जी यांच्यावर देशभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. त्यांचा सन्मान हा निश्‍चितपणे सर्व भारतीयांसाठी गौरवाची बाब आहे. मात्र त्यांच्या या सन्मानाचा आनंदोत्सव साजरा करत असतांना त्यांच्या भूमिकेला किंवा त्यांच्या सल्ल्याला देखील तितकाच सन्मान देणे आवश्यक आहे.


दारिद्रयाशी सामाना करतांना संशोधनाची मोलाची मदत

बॅनर्जी यांचे शिक्षण कोलकाता विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि हार्वर्ड विद्यापीठात झाले. १९८८ मध्ये त्यांनी हार्वर्डमधून पीएच.डी. मिळवली. सध्या ते मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या नामांकित संस्थेत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. २००३ मध्ये बॅनर्जी यांनी डफलो आणि सेंधील मुल्लयनाथन यांच्यासह ‘अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी अ‍ॅक्शन लॅब’ची स्थापना केली होती. ते या अर्थशास्त्र प्रयोगशाळेचे संचालक आहेत. संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांच्या उच्चस्तरीय समितीत त्यांचा समावेश होता. त्यांनी २०१५ नंतरचा विकास कार्यक्रम आखण्यात मदत केली. बॅनर्जी यांच्या संशोधनाची जागतिक दारिद्रयाशी सामाना करतांना मोलाची मदत झाली. यांनी अनेक प्रश्नांची विश्वासार्ह उत्तरे शोधून काढली. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष आणि त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरून पुढे गेलेले इतर अर्थशास्त्रज्ञ यांनी दारिद्रयावर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या. या तिघांच्या संशोधनामुळे जी नवी दिशा व सिद्धांत प्रस्थापित झाले, त्यावर बेतलेल्या योजना व कार्यक्रमांचा फायदा जगभरातील ४० कोटींहून अधिक गरिबांना मिळत आहे. भारतापुरतेच बोलायचे, तर या तिघांनी मुंबई व बडोदे येथील शाळांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात केलेल्या कामातून ज्या योजना आखल्या गेल्या, त्यातून ५० लाख मुलांमध्ये शैक्षणिक सुधारणा झाल्या. शिवाय अनेक देशांच्या सरकारांनी अनुदानित स्वरूपात प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा देण्याचे कार्यक्रम सुरू केले. त्यांच्या कामाचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून दारिद्र्य निर्मूलनाचे काम करणारी सरकारे व खासगी संस्थांच्या कामाच्या स्वरूपात व वैचारिक बैठकीत मोठे बदल झाले आहेत. 

भारतीय अर्थव्यवस्था निसरड्या वाटेवर

दारिद्रय हा अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम आहे हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी एकेक विषय स्वतंत्रपणे हाताळून दारिद्र्यावर कशी परिणामकारकपणे मात केली जाऊ शकते, हे प्रयोगसिद्ध सिद्धांतांनी दाखवून दिले आहे. या तिघांनी ज्याच्या अभावाने इच्छा असूनही दारिद्र्यातून बाहेर पडू शकत नाहीत, अशा शिक्षण, आरोग्य, लसीकरण, लघु वित्तसाह्य अशा विविध पैलूंचा प्रयोगसिद्ध अभ्यास करून व्यक्ती आणि समाजांच्या ठराविक गरजांनुरूप हे अडसर दूर करण्याचे अर्थशास्त्रीय मार्ग दाखवून दिले. गेल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने जाहीरनाम्यात समावेश केलेल्या ‘न्याय’ योजनेच्या संकल्पनेची मांडणी करण्यात अभिजीत बॅनर्जी यांची महत्त्वाची भूमिका होती. गरिबी हटवणारी ‘न्याय’ योजना असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. अशा एका अर्थतज्ञांचा झालेला गौरव हा जितका अभिमानाचा क्षण आहे तितकाच चिंतनाचा देखील आहे, कारण गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात आल्याने याचा मार बांधकाम, वाहन, कृषी, औद्योगिक, बँकिंगसह जवळपास सर्वच क्षेत्रांना बसत आहे. अर्थतज्ञांच्या मते नोटाबंदी व त्यापाठोपाठ घाईघाईत लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीनंतर अर्थव्यवस्थेची घडी अजूनही विस्कटलेली आहे. यामुळे मोदी सरकारला जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ञ तथा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ञांच्या नाराजीचा वेळोवेळी सामना करावा लागला. आता बॅनर्जी यांनी देखील यावर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था निसरड्या वाटेवर असून विकासदराचा ताजा तपशील पाहता अर्थव्यवस्था नजीकच्या भविष्यात तरी पूर्वपदावर येईल याची खात्री वाटत नाही, असा परखड अभिप्राय बॅनर्जी यांनी दिला. गेल्या पाच-सहा वर्षांत थोडीफार वाढ तरी झाली होती; पण आता ती शक्यताही दिसत नाही, असे बॅनर्जी यांनी सांगितले.  

अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल करणे अपेक्षित

यावर राजकारण झाले नसते तर नवलच! काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अभिजित बॅनर्जी यांचे अभिनंदन करत वाढत्या गरिबीवरून मोदी यांच्या बोचरी टीका केली. याला प्रतिउत्तर देण्याच्या नादात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली. ज्या व्यक्तीने ‘पप्पू’च्या माध्यमातून महागाई आणि करप्रणाली वाढवण्याची शिफारस केली होती, त्या व्यक्तीला २०१९ चा नोबेल पुरस्कार मिळाला. न्याय योजनेचा पाठपुरावा करणार्‍या व्यक्तीला नोबेल मिळाल्याबाबत ‘पप्पू’ला आनंद झाला असेल असे म्हटले. यावरुन देशातील राजकारण कोणत्या पातळीवर गेले आहे, याची प्रचिती येते. भारताचा जीडीपीचा रेट गेल्या पाच वर्षात निच्चांकी पातळीवर आहे. बँकिंग क्षेत्र मोडकळीस निघण्याच्या मार्गावर आहे. एका अहवालानुसार, सध्यस्थितीत एनपीए तब्बल ९,४९,२७९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. यातील ५० टक्के वाटा देशातील १५० गब्बर उद्योगपतींचाच आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात मोठ्या उद्योगपतींचे तब्बल ५,५५,६०३ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. एनपीए सहित गेल्या ११ वर्षात गैरव्यवहारांची  ५३,३३४ प्रकरणे समोर आली असून यामुळे २.०५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आरबीआयच्याच एका अहवालावरुन उघड झाले. आज वाहन, बांधकामसह अन्य अनेक क्षेत्र कोलमडण्याच्या स्थितीत आहेत. परिणामी भारताची अर्थव्यवस्था सध्या दोलायमान स्थितीत दिसत असून नजीकच्या भविष्यात ती सावरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्रातील एक मजबुत व सशक्त सरकारच्या कमजोर आकडेवारीवर चालीत आहे, हे आता उघड झाले आहे. याकरिता सरकारने रघुराम राजन व अभिजीत बॅनर्जी यांच्यासारख्या स्पष्ट व परखड अर्थतज्ञांची मदत घेवून अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल करणे अपेक्षित आहे.

Post a comment

Designed By Blogger