अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांना गांर्भीयाने घ्या!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी देशाच्या वित्तीय तुटीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नोटाबंदी व जीएसटी या दोन्ही निर्णयांवर त्यांनी आधीही टीका केली होती. नोटाबंदीमुळे देशाचे नुकसान होईल, अशी भीती त्यांनी नोटाबंदी निर्णयानंतर व्यक्त केली होती, त्यांची ही भीती पुढच्या काळात खरी देखील ठरली. नोटाबंदींच्या निर्णयानंतर घसरलेली अर्थव्यवस्थेची गाडी अजूनही रुळावर आलेली नाही. आर्थिक मंदीसाठी नोटबंदी आणि नंतर घाईत लागू केलेला जीएसटी जबाबदार असल्याचे पुर्नउच्चार राजन यांनी केला असून हे दोन निर्णय झाले नसते तर अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत राहिली असती, या भुमिकेवर राजन अजूनही ठाम आहेत. त्यांच्या या भुमिकेला केवळ मोदी विरोधक म्हणून न समजता अर्थतज्ञाच्या चष्म्यातून पहायला हवे.

विकास दर सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

२०१६ च्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर ९ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षात दर सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजेच ५ टक्क्यांवर पोहोचला. आशिया खंडातील तिसर्‍या क्रमांकाची असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे अत्यंत चिंताजनक स्थितीकडे ढकलली जात आहे. याला जागतिक मंदी व अमेरिका-चीन मधील ट्रेडवॉरचे कारण देण्यात येते ते देखील पुर्णपणे चुकीचे आहे असे नाही. मात्र मंदीचे पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला मरगळ आल्याचे संकेत देणार्‍या सर्वात मोठ्या वाहन उद्योगाच्या गटांगळ्या सुरुच आहेत. सप्टेंबर महिन्यातील विक्रीचे आकडे पाहता या क्षेत्रात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. सप्टेंबरमध्ये प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत २३ टक्क्यांपेक्षाही अधिक घट नोंदवली गेली आहे. वाहनांच्या विक्रीत सातत्याने होणारी घट अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सने (सियाम) नुकताच एक अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार, कारच्या विक्रीत सप्टेंबरमध्ये ३३.४० टक्क्यांची घट झाली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये १,९७,१२४ वाहनांची विक्री झाली होती. ती यावर्षी १,३१,२८१वर आली आहे. तसंच मोटरसायकलींच्या विक्रीतही घट नोंदवली. गेल्या वर्षी १३,६०,४१५ मोटरसायकलींची विक्री झाली होती. त्या तुलनेत यंदा २३.२९ टक्क्यांची घट होऊन हा आकडा १०,४३,६२४ वर आला आहे. वाहन उद्योगक्षेत्रातील मंदी सणासुदीच्या दिवसांतही हटताना दिसत नाही. ऑक्टोबरमधील दसरा, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरमध्ये कारच्या मागणीत वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडल्याचे दिसत नाही. कारविक्रीत घट होण्याचा हा सलग अकरावा महिना ठरला. यामुळे देशात मंदी नसल्याचा दावा सरकार कितीही ओरडून ओरडून करत असली तरी परिस्थिती तशी नसल्याचे दिसून येते. 

मंदीचे अस्तित्त्व सरकार मानायलाच तयार नाही

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गंभीर संकटाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात असणारी अनिश्चितता. याचे प्रमुख कारण म्हणजे विकासाचे नवीन स्रोत शोधण्यात भारत अपयशी ठरला आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी राजन यांच्या सारख्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. देशातील मंदीवर चर्चा सुरु असतांना याची दुसरी बाजू देखील समोर आली आहे. ती म्हणजे, देशात विविध क्षेत्रातील बाजारपेठांना मंदीचा मार सोसावा लागत असतांना फेस्टीव सिझनमध्ये अ‍ॅमेझॉन व फ्लिपकार्ट या कंपन्यांनी अवघ्या सहा दिवसांत तब्बल १९ हजार कोटी रुपयांच्या वस्तूंची विक्री केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या आठवड्यात या कंपन्यांचे आणखी विशेष सेल सुरू होत असून ऑक्टोबर महिन्यात या दोन्ही कंपन्यांची उलाढाल तब्बल ३७ ते ३८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे, या विरोधाभासावर देखील स्वतंत्ररित्या संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. मंदीचा मार सर्वसामान्य किंवा मध्यमवर्गींयांनाच बसला असे नाही तर देशातील श्रीमंत उद्योजकांनाही त्याची काही प्रमाणात झळ बसली असून अव्वल १०० श्रीमंतांच्या संपत्तीत ८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. शंभरमधील निम्म्याहून अधिक श्रीमंतांची संपत्ती घटली आहे. यात १४ जणांच्या संपत्तीत १ अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त घट झाली आहे. पहिल्या १०० श्रीमंतांची एकूण संपत्ती यंदा ४५१ अब्ज डॉलर इतकी असून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही संपत्ती ८ टक्क्यांनी कमी आहे. पतंजली आयुर्वेदच्या उत्पादनांची विक्री घटल्याने आचार्य बालकृष्ण यांच्या संपत्तीत दोन तृतियांशने घट झाली आहे. मंदीचे अस्तित्त्व सरकार मानायलाच तयार नाही. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी अर्थव्यवस्थेत मंदी असल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पुराव्यादाखल त्यांनी सिनेउद्योगाचे उदाहरण दिले. सिनेक्षेत्रातील कमाईचा दाखला देत त्यांनी माहिती दिली की २ ऑक्टोबर रोजी रिलीज झालेल्या तीन चित्रपटांनी १२० कोटींची कमाई केली आहे. अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे, म्हणून तर चित्रपटांनी एवढी कमाई केली, असा दावा त्यांनी केला आहे. 

राजन यांनी २००८ च्या मंदीबाबत  तीन वर्षे आधीच जगाला सावध केले होते

एकीकडे देशात मंदी नसल्याचा दावा केंद्र सरकार वारंवार करत असते मात्र दुसरीकडे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करत असते, हा विरोधाभास खटकणार आहे. गेल्या काही दिवसांपुर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेला एकामागून एक हादरे बसत असतांना केंद्र सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश आणि अतिरिक्त राखीव निधीतून १,७६,०५१ कोटी रुपये घेतले आहेत. देशातील अर्थचक्र मंदावले असताना सरकारला मिळणारा हा निधी म्हणजे मंदीच्या चक्राला गती देणारे इंधनच आहे, असे मानले जात होते. मंदीच्या दारात उभे असलेले वाहन क्षेत्र, वाढती बेरोजगारी, ग्राहकोपयोगी वस्तू, टिकाऊ वस्तू, गृहनिर्माण व बांधकाम क्षेत्रातील घटती मागणी व सातत्याने कोसळणारा शेअर बाजार यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३२ उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचाही फारसा उपयोग होतांना दिसत नाही. यापार्श्‍वभूमीवर राजन यांनी दिलेला धोक्याचा इशारा आतातरी गांभीर्याने घेतला नाही तर खूप विपरीत परिणाम होवू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होण्यापूर्वी राजन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख होते. त्या वेळी यांनी २००८ ची ती मंदी येण्याच्या तीन वर्षे आधीच मंदीबाबत जगाला सावध केले होते. ‘वित्तीय विकास जगासाठी जोखमेचा ठरतो काय?’ या शोधनिबंधातून त्यांनी अमेरिकेसह समस्त जगाला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. पुढे त्यांचे भाकीत आणि भीती खरी ठरली. अमेरिकेसह भारतासारख्या विकसनशील देशावरही त्याचा परिणाम दिसून आला. म्हणूनच राजन यांच्या ताज्या अंदाजाला महत्त्व आहे. राजन यांच्या भाषणाने नव्या मंदीची धास्ती निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे.