भाजपाच्या कॉर्पोरेट प्रेमामुळे रेल्वेचे खाजगीकरण!

भाजापाचे कॉर्पोरेट प्रेम हा देशात सातत्याने चर्चेत राहणार विषय आहे. अंबानी-अदानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींचे भाजपाशी असलेले हितसंबंध जगजाहीर आहेत. कॉर्पोरेट हितसंबध जोपासण्यासाठी ठराविक धनदांडग्या उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय भाजपा घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होतो. या कॉर्पोरेट प्रेमापोटी केंद्रातील मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रात खाजगीकरणाचा घाट घातल्याचा आतापर्यंत केवळ आरोप होत होता मात्र आता त्याचे चित्र दिसू लागले आहेत. रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नाही, असा दावा भाजपातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांसह खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वेळोवेळी करण्यात येत असतांना दिल्लीहून लखनऊला जाणारी ‘तेजस एक्स्प्रेस’चे खाजकीकरण करत केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी पहिले पाऊल उचलले. आता तर भारतीय रेल्वे ५० रेल्वे स्थानकांवर १५० रेल्वे गाड्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे उघड झाल्याने मोदी सरकारचा कॉर्पोरेट प्रेमाचा खरा चेहरा समोर आला आहे.


खाजगीकरणाचा घाट घालले कितपत योग्य?

कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढीला लागते तेव्हा त्यामध्ये वाहतुकीचे योगदान खूप मोठे असते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय रेल्वेचे योगदान खूप मोठे आहे. मुळात ब्रिटिशांनी खासगी उद्योगात सुरू केलेली रेेल्वेचे स्वतंत्र भारतात सरकारीकरण झाले. आज भारतीय रेल्वेचे जाळे हे ६३,३२७ कि.मी. म्हणजेच जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचे एवढे मोठे आहे. ७,००० फलाट असणारी ही रेल्वे ही जवळजवळ १४ लाख लोकांना नोकरी व रोजगार पुरवते. आपल्याकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे, पण त्याचा उपयोग कार्यक्षमतेने होत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आज रेल्वे फक्त २ लाख कोटी टन कि.मी. इतक्या मालाची ने-आण करते. जर भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन करण्याचे आपण स्वप्न पहात असू तर यात हातभार लावण्यासाठी सध्याच्या तुलनेत ७ ते ८ पट जास्त मालवाहतूक करावी लागेल. यासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेच्या बाबतीत धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहेत मात्र बदलांचे शिवधणुष्य उचलण्याऐवजी केंद्र सरकार रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा सोइस्कर मार्ग निवडत आहे. विकसित देशांत रेल्वेचे खासगीकरण झाले आहे. तेथे रेल्वेमार्ग वेगळ्या कंपन्यांच्या मालकीचे असतात. रेल्वे वाहतुकीची देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारी मदत बघता स्पर्धात्मक रेल्वे उद्योग असणे गरजेचे असते, असाही एक सुर उमटतो मात्र जेंव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या समुद्रात हेलकावे खात असतांना भारतीय रेल्वे खाजगीकरणाचा घाट घालले कितपत योग्य? याचा सारासार विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 

पंतप्रधानांचे आश्‍वासन ‘जुमला’ ठरले

बिकट अर्थव्यस्थेतून सावरण्यासाठी अघोरी उपाययोजनांची अमंलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारचा मुड दिसत असून यात रेल्वेचे खाजगीकरणाचा पहिला नंबर लागला आहे. याची कुणकुण आधीच लागल्याने रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटनांकडून याविरोधात आवाज उचलण्यात येत असतांना वाराणसी येथे रेल्वे वर्कशॉपच्या विस्तारीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ‘रेल्वे आणि माझे जवळचे नाते आहे. माझे आयुष्यच रेल्वेमुळे घडले आहे. त्यामुळे इतर कोणाही पेक्षा माझे रेल्वेवर अधिक प्रेम आहे. रेल्वेच्या खाजगीकरणाच्या चर्चेत तथ्य नाही. रेल्वेचे खाजगीकरण कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही’. मात्र पंतप्रधानांचे हे आश्‍वासन ‘जुमला’ ठरले. आता केंद्र सरकारने देशाच्या रेल्वे स्थानकांचे आणि रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा वेग वाढवला आहे. देशाची पहिली खाजगी सेमी हायस्पीड ट्रेन तेजसला पहिली कॉरपोरेट रेल्वे बनवल्यानंतर आता भारतीय रेल्वे ५० रेल्वे स्थानकांवर १५० रेल्वे गाड्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन विनोद कुमार यादव यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये रेल्वे गाड्यांचे खाजगीकरण करण्यासंदर्भात उल्लेख केल्याने सरकारचे हे कॉर्पोरेट प्रेम समोर आले. हे पत्र सरकारला पोहचत नाही तोच मेक माई ट्रिप, इंडिगो आणि स्पाइसजेटनी दाखवलेली रुची तेजसबाबतही अनेक मोठ्या कंपन्या दाखवत आहेत. मेक माय ट्रिपने यासाठी भारतीय रेल्वेला एक प्रपोजल पाठवले आहे. त्याचप्रमाणे प्रमुख विमान कंपन्या इंडिगो आणि स्पाईसजेट ने सुद्धा भारतीय रेल्वेला प्रपोजल पाठवून खाजगी रेल्वे चालवण्यासाठी रुची दाखवली आहे, याला योगायोग म्हणायचा का नुसरे काही?

कंपन्या नफ्याचा विचार करतात, सरकारने लोकांचा विचार करावा 

विशेष म्हणजे मेट्रोमॅन म्हणून ज्यांची जगभरात ओळख आहे त्या ई. श्रीधरन यांनी, रेल्वेचे खाजगीकरण करण्यास आधीच नापसंती दर्शविली आहे. कंपन्या या सर्वप्रथम त्यांच्या नफ्याचा विचार करतात. सरकारला लोकांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे रेल्वे सरकारनेच चालवावी, असे त्यांचे मत आहे. खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार आक्रमक झाले असले तरी या निर्णयाला आम्ही विरोध करू, अशी भूमिका ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वे मेन’ यांनी घेतली असून यामुळे सरकार व संघटनांमध्ये संघर्ष उफाळण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम रेल्वे वाहतूकीवर देखील होऊ शकतो. काळाची पाऊले ओळखून जगाच्या बरोबर चालायलाच हवे मात्र ३६० अंशाचे विचार व अभ्यास न करता घेतलेल्या एका निर्णयामुळे देशाचे किती नुकसान होवू शकते, याचा अनुभव नोटाबंदी निर्णयाच्या रुपाने देशाने आधीच अनुभवला आहे. यासाठी रेल्वे खाजगीकरणाचा निर्णय धिसाड घाईने घेण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण एअरइंडीया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. दुसरीकडे जेट एअरवेजची तीच गत झाली आहे. बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी शेवटची घटका मोजत आहे. या कंपनीतील ५४ हजार कर्मचारी आज भीतीच्या छायेखाली आहेत. हिंदुस्थान एरोनेटिक्स लि.सारख्या कंपन्या आता संकटात सापडल्या आहेत. पोस्ट खात्याची दुरावस्था झाली आहे. आता सरकार रेल्वेचे खाजगीकरण करण्यासाठी उताविळ झाले असून लवकरच रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍याही इतिहास जमा होतील, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger