पर्यावरण रक्षणासाठी ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’

जागतिक तापमानवाढ अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंगवर सातत्याने चर्चा होत असते. वाहनांची वाढती संख्या, बेसुमार जंगलतोड, सीएफसी वायूचे उत्सर्जन यामुळे हे संकट दिवसेंदिवस भीषण होत आहे. मानवाला प्रगतीच्या पायर्‍या चढवणारी वाढती औद्योगिक क्रांती एक दिवस मानव जातीलाच संपविणार आहे याची कल्पना कधीतरी सत्यात उतरेल, अशी चिन्हे आताच्या परिस्थितीवरुन दिसू लागली आहेत. अवैध वृक्षतोड व जंगल संवर्धन या विषयांवर उपयायोजना करण्यापेक्षा राजकीय स्वार्थ, भाषणे किंवा सोशल मीडियावरच जास्त चर्चा होतांना दिसते. याचा प्रत्यय नुकताच मुंबईतील ‘आरे’ वसाहतीत एका रात्रीत झालेल्या हजारो झाडांच्या कत्तलीवरुन आला. भारतातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असतांना आता केंद्र सरकारने देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि हरित क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी १४०० किलोमीटर लांबीची ‘ग्रीन वॉल’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी राजमार्ग सापडेल, यात तिळमात्र शंका नाही.


लांबी १४०० किलोमीटर, तर रुंदी ५ किलोमीटर 

भारतातील कमी होत असलेली जंगले आणि होणारी वाळवंटांची वाढ थांबवण्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषद नुकतेच मंथन करण्यात आले. यातून निघालेल्या अमृतरुप संजीवनीचे रुप म्हणजे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया! असा प्रयोग आधी आफ्रिकेत यशस्वीरित्या करण्यात आला आहे. आफ्रिकेतील वातावरण बदल आणि वाढत जाणारा वाळवंटी प्रदेश या समस्यांशी सामना करण्याच्या उद्देशाने हरित पट्टा तयार करण्यात आला आहे. या हरित पट्ट्याला ‘ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा’ असेही म्हटले जाते. आफ्रिकेमधील सेनेगल ते जिबूतीपर्यंत बनलेल्या हरित पट्ट्याच्या धर्तीवर गुजरात ते दिल्ली-हरियाणा सीमेपर्यंत ही ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’ विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या वॉलची लांबी १४०० किलोमीटर, तर रुंदी ५ किलोमीटर असणार आहे. थारच्या वाळवंटाच्या पूर्व बाजूला हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. पोरबंदर ते पानीपतपर्यंत बनणार्‍या या हरित पट्ट्यामुळे घटणार्‍या वन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. तसेच गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ते दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या अरवलीच्या पर्वतरांगांवरील घटत्या जंगलाची समस्याही यामुळे सोडवता येतील. 

भारतात केवळ १० टक्के दाट वने शिल्लक

एका संशोधनानुसार, ग्लोबल वॉर्मिग किंवा तापमान वाढ ही दोन गोष्टींमुळे होते. त्यातील एक म्हणजे हरितगृह वायू परिणाम म्हणजेच ग्रीनहाऊस इफेक्ट होय. ग्रीनहाऊस इफेक्टसाठी कार्बनडाय ऑक्साईड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड हे तीन वायू जबाबदार आहेत. या सगळ्या वायूंचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा जास्त झपाटयाने वाढल्यामुळे पृथ्वीचे तापमानदेखील आता वाढत चाललेले आहे. यातील दुसरा भाग म्हणजे ओझोनच्या थरालाही निर्माण झालेला धोका. ओझोन थर विरळ होत असल्याने अंटार्क्टिका प्रदेशावरील बर्फ दिवसेंदिवस वितळत आहे. वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे कार्बनडाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन मोठ्याप्रमाणात होते. हरितगृहांमधून मिथेन वायू तयार होतो तर नायट्रस ऑक्साइड हा वायू रासायनिक कारखान्यांमधून आणि पेट्रोल-डिझेलच्या ज्वलनातून बाहेर पडतो. या सर्व स्त्रोतांचा सारांश काढला तर प्रामुख्याने पेट्रोल आणि डिझेलचा अधिक वापर हा या उत्सर्जनासाठी मोठया प्रमाणात कारणीभूत आहे. त्यामुळे या घटकांचा वापर कमी करणे हाच महत्त्वाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. झाडांची संख्या कमी होणे, दिवसेंदिवस वाढणारे सिमेंटची जंगले, पृथ्वीच्या पोटातील पाण्याचा अमाप उपसा, कारखान्याचे विषारी वायू हवेत सोडणे, वाहनांच वाढता वापर, हवामानात कार्बन, सल्फर आणि इतर विषारी वायूंचे प्रमाण वाढणे या प्रमुख कारणांमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. मोठया प्रमाणावर होत असलेली किंवा केल्या जाणार्‍या वृक्षतोडीमुळे कार्बनडाय ऑक्साइड वाढून प्रदूषणाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे. भारतात दाट वने ही फक्त १० टक्केच शिल्लक राहिलेली आहेत. जंगलांची संख्या वाढली असल्याचे दावे सरकारकडून केले जात असले तरी वस्तुस्थिती ती नाही. जंगलांची व्याख्या ही फार विचित्र केली जाते. जो हिरवा भाग दिसतो त्याला जंगल म्हटले जाते. पण दाट वने हा भाग खूप वेगळा असतो आणि ही वने एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के भागात असणे गरजेचे असते, तरच नैसर्गिक संतुलन राहाते आणि आता भारतात केवळ १० टक्के दाट वने शिल्लक आहेत. मात्र सरकारी आकडेवारी २२ टक्के दाट वने असल्याचे सांगते. ती जरी खरी मानली तरी ३३ टक्क्यांपेक्षा ती कमीच आहे.

ग्रीन वॉल प्रकल्प अत्यंत फायदेशिर

कार्बनडाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनाचा गेल्या काही वर्षातील वाढता वेग बघता, पृथ्वीवरचे संकट टाळण्यासाठी जंगलवाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. इस्रोने सन २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नकाशानुसार गुजरात, राजस्थान आणि दिल्ली आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांधील ५० टक्क्यांहून अधिक जमीन हरित क्षेत्राच्या बाहेर आहे. यामुळे या भागांमध्ये वाळवंट वाढण्याचा धोका आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रीन वॉल प्रकल्प हा अत्यंत फायदेशिर ठरणारा असेल. या ग्रीन पट्टयांतर्गत अरवलीचा मोठा भाग येणार आहे. यात उजाड झालेली जंगले पुन्हा विकसित केली जातील. एकदा का ही योजना मंजूर झाली की मग अरवली पर्वत रांगा आणि इतर जमिनींच्या पट्ट्यांवर काम सुरू होईल. यासाठी शेतकर्‍याच्या जमिनीही अधिग्रहित केल्या जाणार आहेत. भारतातील जी २६ दशलक्ष हेक्टर जमीन हरितक्षेत्रात आणली जाणार आहे. जर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, तर भारतातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भविष्यात हा प्रकल्प एक उत्तम उदाहरण असणार आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या वाळवंटातून दिल्लीकडे येणारी धूळही या प्रकल्पामुळे रोखली जाणार आहे. मात्र कागदोपत्री किंवा केवळ संकल्पनेत हा प्रकल्प सोपा वाटत असला तरी त्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती, नियोजन व मेहनतीची आवश्यकता आहे. आफ्रिकेतील ’ग्रेट ग्रीन वॉल’चे काम सुमारे एका दशकापूर्वी सुरू झाले. तथापि, त्या प्रकल्पात अनेक देशांच्या सहभाग असल्यामुळे आणि त्या-त्या देशांच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे तो प्रकल्प अद्याप प्रत्यक्षात साकार होऊ शकलेला नाही, याचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार २०३० पर्यंत हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावर ठेवून तो कार्यन्वित करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यासाठी राजकीय मतभेद, हेवे दावे बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे.

Post a comment

Designed By Blogger