आरबीआयचा दिलासा का धोक्याची घंटा?


देशाच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुद्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरले असतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच लाख ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवित आहेत. देशात आधीच ‘मोदी है तो मुमकिन है’चा पगडा घट्ट झाला असताना देशाची अर्थव्यवस्था लवकरच सावरेल, असे मानणार्‍यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. ज्यांना मोदी भक्त म्हणून हिणवले जाते, अशांना सोडले तरी त्यापेक्षा जास्त मोदींवर विश्‍वास ठेवणारे सर्वत्र आढळून येतील. जागतिक मंदीच्या फेर्‍यात अडकणार्‍या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतील तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपये हे लाभांश आणि वरकडपोटी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थव्यवस्थेतील साशंकता असताना आणि वित्तीय तुटीचा ताण सोसणार्‍या सरकारी तिजोरीसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. मात्र अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यास विरोध केला असून याला धोक्याची घंटा मानली जात आहे.



केंद्र सरकारला मदतीचा हात

अमेरिका व चीनच्या व्यापार युध्दाची झळ संपूर्ण जगाला सोसावी लागत आहे. परिणामी जगभर मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर देखील प्रचंड ताण आला आहे. वाहन उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम होत असून हजारो कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. आधीच नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापार-उद्योग क्षेत्रात झालेल्या पडझडीतून लघु व मध्यम उद्योग सावरत असताना आज देशात निर्माण झालेली परिस्थिती चिंतेची बाब आहे. यामुळे देशाच्या महसूलाबरोबरच रोजगार निर्मितीवर परिणाम होतो आहे. याबाबत चहुबाजूने टीका होत असताना नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनीही गेल्या ७० वर्षात प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा बॉम्बगोळा टाकल्याने खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना मैदानात उतरुन खुलासा करावा लागला. यावेळी त्यांनी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा केली. सरकारच्या तिजोरीवरील वित्तीय तुटीच्या रूपातील भार कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे असलेली वरकड रक्कम मिळण्याबाबत केंद्र सरकार आग्रही होते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनेही अखेर अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली होती. यानुसार आरबीआयने केंद्र सरकारला मदतीचा हात दिला आहे. 

आरबीआयमध्ये केंद्र सराकारचा वाढता हस्तक्षेप ही धोक्याची घंटा

अर्थव्यवस्था मंदावली असताना कर महसुली उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे येईल याबाबत साशंकता असताना आणि वित्तीय तुटीचा ताण सोसणार्‍या तिजोरीसाठी हा मोठा दिलासा मानावा लागेल. मात्र या निर्णयाची पार्श्‍वभूमी वादादित राहिली आहे. आरबीआयचा पैसा केंद्र सरकारला देण्यास आरबीआयचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा विरोध होता. हा वाद विकोपाला जावून त्यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान रिझर्व्ह बँकेकडे ९.५९ लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी पडून होता. यापैकी ३.६ लाख कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विकासकामांसाठीच या निधीची तरतूद केलेली असते. हा निधी निवडणूक प्रचारासाठी आणि प्रचारसभांत वारेमाप आश्वासने देण्यासाठी वापरू नये असे संकेत आहेत. ही रक्कम निवडणूक प्रचारावरच खर्च केली जाईल आणि या प्रकाराला रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा ठाम विरोध होता. या काळात केंद्र सरकार आणि गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यातील शीतयुद्ध इतके टोकाला गेले आहे की, ऊर्जित पटेल राजीनामा देण्यापर्यंत हा वाद पोहचला होता. आरबीआयने सध्या केंद्राला आर्थिक मदत देण्याला मंजुरी दिल्यामुळे मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पैशांचा ‘फ्लो’ वाढविण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे. आरबीआयच्या राखीव फंडातले पैसे केंद्राला द्यावेत किंवा नाही यावर दोन मतप्रवाह आजही आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांचा यास पाठिंबा असून काहींचा प्रखर विरोध आहे. आरबीआयमध्ये केंद्र सराकारचा वाढता हस्तक्षेप ही धोक्याची घंटा असल्याने काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

अर्थतज्ज्ञांकडून होणारा विरोध चिंतेची बाब

नोटाबंदीच्या निर्णयास देखील अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांचा विरोध होता. राजन यांचा नोटाबंदीला असलेला विरोध किती सुयोग्य होता हे पुढे काळाच्या ओघात सिद्धही झाले. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशाच्या विकासावर खीळ बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आरबीआयच्या या निर्णयाला अर्थतज्ज्ञांकडून होणारा विरोध चिंतेची बाब ठरणारी आहे. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक लवचिकता, बँकेचे देशभरातील व्यवहार, कायदेशीर तरतुदी, रिझर्व्ह बँकेच्या सार्वजनिक धोरणाविषयीचे आदेश, बँकेचा ताळेबंद, संभाव्य धोके आदी सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जालन समितीने या शिफारशी केल्या आहेत, असा दावा ‘आरबीआय’कडून होत आहे. मात्र कोणत्याही सरकारला बँकांचे नियंत्रण आपल्या हाती हवे असते. याचे कारण आपल्या सोयीनुसार या बँकांना वाकवता येते, वापरता येते. याचा अतिरेक झाल्यानेच सरकारी बँकांचे अतोनात नुकसान झाले. बुडलेल्या कर्जाचे प्रमाण कितीतरी पटींनी वाढत राहिले, या तुलनेत कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारी बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली, त्यापेक्षा त्यांचे कर्ज बुडवण्याचे प्रमाण सातपट अधिक आहे. यावर रिझर्व्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाचे दुष्परिणाम सोसत असताना आता थेट रिझर्व्ह बँकेतील सरकारची लुडबुड चिंतेची नव्हे तर चिंतनाची बाब आहे. उद्योग धंदे, नोकर्‍या आणि दुसरीकडे शेती उद्योग आर्थिक संकटात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआयने देऊ केलेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक मदतीमुळे देशांतील सर्वच आर्थिक समस्यांचे निराकरण होईल का? याचा अभ्यास होणे अत्यंतिक गरजेचे आहे. यातही राजकारण शिरल्यास भविष्यात येणार्‍या आर्थिक त्सुनामीतून आपल्या देशाला कुबेर किंवा इंद्रदेवही वाचवू शकणार नाही, याचे भान मोदी सरकारने ठेवायला हवे!

Post a comment

Designed By Blogger