खाबूगिरीचा गोतावळा देशाच्या विकासासाठी घातक

सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता, या दृष्टचक्रात भारतीय राजकारण वर्षानुवर्षे अडकले आहे. राजकारणाच्या बाजारात आपल्या सत्तेचा लाभ सर्वांना करुन देण्यापेक्षा निकटवर्तीय, मर्जीतील किंवा थेट नातेवाईकांनाच करुन देण्याच्या अलिखीत नियमाची सर्वपक्षिय राजकारण्यांकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आली आहे. या वशिलेबाजीची किड संपूर्ण देशाला आतून पोखरत चालली आहे. अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये अशा प्रकारच्या वशिलेबाजीसाठी मोठ मोठ्या लॉबिस्ट अर्थात मध्यस्थांची ‘पारदर्शक’पणे मदत घेतली जाते. मात्र भारतामध्ये भ्रष्टाचार व गैरप्रकार करण्याचे इतके फंडे विकसीत झाले आहे की, त्यापुढे न्यायपालिका देखील हतबल झालेली दिसते. सत्तेचा गैरवापर करुन सर्वप्रथम महत्त्वाच्या जागांवर आपल्या नातेवाईकांची वर्णी लावून ‘हम बोले सो कायदा’ करण्याची व्यवस्था लावली जाते. यातून सुरु होतो कधी न थांबणारा स्वार्थी राजकारणाचा प्रवास! घराणेशाही, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी आणि गैरव्यवहाराने भारतीय लोकशाहीला ग्रहण लागले आहे. यावर वरवरची मलमपट्टी करण्याची वेळ निघून गेली असून आता मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे.

ज्याच्या हाती सत्तेची चावी आहे त्यांना खूश ठेवल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या महत्वपूर्ण बैठकीमध्ये मंत्र्यांना एक महत्वाचा सल्ला दिला, कोणत्याही नातेवाईकाला किंवा जवळच्या व्यक्तीला मंत्रीमंडळासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करु नका. जेंव्हा पंतप्रधानांना असा सल्ला देण्याची वेळ आली त्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी खूप मोठ्या तज्ञांची आवश्यकता नाही. सर्वसामान्यांना वशिलेबाजी हा शब्द परिचीत आहेच किंबहुना हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा भाग देखील आहे. याचे प्रकार किंवा नावे कदाचित वेगवेगळे असतील मात्र प्रत्येकाची कृती व वृत्ती सारखीच आहे. शिक्षण क्षेत्राला वशिलेबाजीची किड लागली असल्याची ओरड नेहमीच होत राहते तसेच सरकारी नोकरी मिळवतांना अनेक उमेदवारांना याचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो. दुर्दैवाने सध्या भारतामध्ये प्रामाणिकपणे आणि सचोटीने काम करण्यासाठी काही ना काही किंमत चुकवावीच लागते. ज्याच्या हाती सत्तेची चावी आहे त्यांना खूश ठेवल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे. 

वशिलेबाजीने महत्त्वाच्या पदांवर 

राजकारणातही घराणेशाहीची ओरड होतेच ना, घरातल्याच व्यक्तींना किंवा जवळच्या नातेवाईकांनाचा निवडणुकीचे तिकीट मिळावे, महत्त्वाचे पद मिळावे यासाठी नेते मंडळींची धावपळ सुरु असते. अशा प्रकारच्या वशिलेबाजीने महत्त्वाच्या पदांवर बसणार्‍यांना लोकशाही-समाजवाद-लोकशाही मूल्ये, जनतेच्या हिताशी काहीही देणे घेणे नसते. सत्तेचे फायदे सत्ताधार्‍यांच्या नातेवाईकांना कसे मिळतात, याचे एक उदाहरण छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमण सिंग यांच्या मेहुण्याच्या रुपाने समोर आले होते. छत्तीसगढ सरकारच्या अधिकृत फायलींवरील नोंदींमध्ये रमण सिंग यांचे मेहुणे संजय सिंग यांचा उल्लेख स्पष्टपणे ‘मुख्यमंत्री का साला’ असाच केला जात असल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’या इंग्रजी वृत्तपत्राने काही वर्षांपूर्वी प्रसिध्द केली होती. एका फायलीमध्ये तर एका प्रशासकीय अधिकार्‍याने संजय सिंग यांच्या कृत्याचा उल्लेख करताना ‘मुख्यमंत्री के साले संजय सिंग का नया कारनामा’ असा उल्लेख होता. रमण सिंग छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री असताना संजय सिंग हे तेथील पर्यटन विभागात तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर काही वर्षातच त्यांना दोन पदोन्नती देण्यात आल्या. सुरुवातीला त्यांना पर्यटन विभागात सहायक महाव्यवस्थापक आणि नंतर थेटपणे महाव्यवस्थापक पदावर पदोन्नती देण्यात आली. हे तर केवळ एक उदाहरण आहे. 

अभ्यास दौर्‍याच्या नावांखाली सरकारी पैशांनी परदेश वार्‍या

अनेक मंत्री, खासदार, आमदार किंवा विविध समित्यांचे शिष्टमंडळ अभ्यास दौर्‍याच्या नावांखाली सरकारी पैशांनी परदेश वार्‍या करतात. तेथे ते किती अभ्यास करतात व त्याचा देशाला किती फायदा होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. या दौर्‍यांवर अधून मधून टीका देखील होते. कारण या दौर्‍यांमध्ये स्वीय सहाय्यक, खाजगी सचिव या नावांखाली चक्क नातेवाईकांना पर्यटनासाठी फिरवले जाते. हा सत्तेचा गैरवापर व सरकारी पैशांचा दुरुपयोग नाही का? यापार्श्‍वभूमीवर ब्रिटन आणि फ्रान्सचे उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ‘मी पंतप्रधान असेपर्यंत कोणताही ग्लॅडस्टन सरकारी नोकरीस लागता कामा नये’ ‘चर्चिल नावाच्या कोणत्याही मनुष्याची नेमणूक करण्यापूर्वी मला विचारून घ्या’. ही दोन्ही विधाने आहेत दोन ब्रिटिश पंतप्रधानांची. १८६८ ते १८९८ या काळात चार वेळा ब्रिटनच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे विल्यम एवर्ट ग्लॅडस्टन हे उदारमतवादी पक्षाचे होते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात विन्स्टन चर्चिल हे हुजूरपक्षाचे नेते पंतप्रधान झाले होते. आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग आपल्या हातून केला जाऊ नये यासाठी त्यांनी वरील आदेश आपापल्या कारकिर्दीत दिले होते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढलेले फर्मान स्वागतार्ह

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही त्यांच्या देशात अशा गोष्टींशी संबंधित कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. फ्रान्सच्या संसदेच्या कोणत्याही सदस्याने आपल्या नातेवाईकांची नियुक्ती नोकरीत करू नये याकरिता तो कायदा होता. दर पाच वर्षांनी मतदान करून ‘परिपक्व लोकशाहीतील सुजाण नागरिक’ म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणार्‍या आणि राजकारण्यांच्या मनमानीविरोधात एक शब्दही जाहीरपणे न उच्चारणार्‍या भारतीयांनी यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपण निवडून दिलेले पुढारी जनतेच्या हिताला बाधक ठरणार्‍या गोष्टी उघडपणे करत असतानाही पिढ्या न् पिढ्या त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचणार्‍या आपल्या देशातील जनतेला काय म्हणावे? हा मोठा प्रश्‍न आहे. या प्रवृत्तीचे राजकीय आणि प्रशासनिक परिणाम प्रचंड घातक ठरणारे आहेत. यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील लोकतांत्रिकता जवळपास संपुष्टात येते व त्यातून घोटाळ्यांचा जन्म होतो. सन २०१४ साली भाजपा केंद्राच्या सत्तेत येवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यात गत दहा वर्षात काँग्रेसच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांचा मोठा वाटा आहे, हिच वेळ पुन्हा भाजपावर येवू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढलेले फर्मान निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे, आता याची अंमलबजावणी किती व कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.