‘मुद्रा’चे अपयश!

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक मानल्या जाणार्‍या मुद्रा योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. या योजनेमुळे देशात रोजगार वाढून बेरोजगारी कमी होईल, अशी वातावरण निर्मिती भाजपातर्फे करण्यात आल्याने अनेक बेरोजगार तरुणांनी याकडे मोर्चा वळवला. मात्र प्रत्यक्षात मुद्रा योजनेचा लाभ तरुणांना मिळत नसल्याची ओरड होण्यास सुरुवात झाली. अगदी सत्ताधारी भाजपाच्या आमदार व खासदारांनी जाहीर व्यासपीठांवर याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मात्र यात सरकारचा दोष नसून बँकाच कर्ज देत नसल्याचा ‘सोईस्कर तोडगा’ या लोकप्रतिनीधींनी काढला. यानंतरही मुद्रा योजनेचे ढोल मोठ मोठ्याने बजविणे सुरुच राहीले. मध्यंतरी देशातील बेरोजगारी वाढल्याची माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातून समोर आली होती. यावर उतारा म्हणून मोदी सरकारने मुद्रा योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी एक पाहणीही करण्यात आली. परंतू या पाहणीत रोजगार निर्मिती करण्यात मुद्रा योजना अपयशी ठरल्याचे उघड झाल्याने केंद्र सरकारचे बिंग फुटले आहे.

सर्वेक्षणात पितळं उघड

देशातील लघू उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी २० हजार कोटी रुपये भांडवल असलेली ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी’ अर्थात मुद्रा बँकेचे उद्घाटन केले. या बँकेतून लघू उद्योजकांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने एकूण २० हजार कोटींची तरतूद केली. कुठल्याही प्रकारचे तारण किंवा जामीनदाराशिवाय होतकरुंना अर्थसहाय्य देण्यासाठी मुद्रा लोन ही योजना सुरू झाली. मुद्रा बँकेद्वारे छोट्या कारखानदार, दुकानदारांना, ज्यांना नवा उद्योग, काम सुरु करायचे असेल अशांसह भाजीवाले, सलून, फेरीवाले, चहाचे दुकानदार यांनाही अत्यल्प व्याजदरात कर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना आहे. यात कर्ज मंजूर झाले की त्यानंतर कर्जदाराला ‘मुद्रा कार्ड’ दिले जाते, जे की क्रेडीट कार्डसारखे असते आणि जेवढे कर्ज मंजूर झाले आहे तसे वापरता येण्याची यात सोय आहे. मात्र ही योजना किती फसवी आहे, याचे पितळं केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणातच उघड झाले आहे. 

सर्वाधिक बेरोजगारी

देशात गेल्या ४५ वर्षांतले बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक होते, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के होता. त्याचबरोबर १९७२-७३ नंतर बेरोजगारीचे हे सर्वाधिक प्रमाण असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले होते. या अहवालावर सारवासारव करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणणार होते. यासाठी मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात सरकारला दिलासा मिळणे तर दुरच मात्र धक्कादायक वास्तव समोर आल्याने मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली असून विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. सरकारनेच केलेल्या पाहणीत  मुद्रा योजनेच्या पाच लाभार्थ्यांपैकी एकाच लाभार्थ्याने म्हणजे २०. ६ टक्के लोकांनीच उद्योग सुरू केला असून, उर्वरित चार जणांनी जुन्याच व्यवसायात पैसा गुंतवला आहे. यातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१७ या काळात १.१२ कोटी अतिरिक्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आहेत. यापैकी ५१.०६ लाख नोकर्‍या स्वयंरोजगारातून निर्माण झाल्या आहेत. तर ६०.९४ लाख पगारी कर्मचारी आहेत. मुद्रा योजना लागू केल्यानंतरच्या ३३ महिन्यांत मुद्रा योजनेतून वाटण्यात आलेल्या कर्जातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला आहे असे अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. 

मंदीत होरपळण्यास सुरुवात 

आधीच नोटाबंदी व जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे उद्योगजगताचे कंबरडे मोडले गेले आहे. अमेरिका-चीन मधील व्यापारयुध्दामुळे जागतिकस्तरावर मंदीचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. या मंदीत भारतदेखील होरपळण्यास सुरुवात झाली असून अनेक मोठ्या कंपन्या, उद्योगसमुहांनी मोठ्याप्रमाणात कर्मचारी कपात केल्याने सुमारे १२ लाख पेक्षा जास्त जणांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. यातून सावरण्यासाठी स्वत:चा उद्योग सुरु करण्याचा विचार करणार्‍यांना मुद्रा योजनेचे हे अपयश पाहून चिंता वाटणे स्वाभाविकच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आम्हीच कसा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करुन देत आहोत याचे गोडवे गात असतात. अनेक योजनांचा दाखला देत हजारो-लाखो रोजगार दिल्याचा दावा करतात, पण प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती काय आहे? बेकारी प्रचंड वाढत आहेशिकलेले, कुशल तरुण नोकरी आणि कामधंद्यासाठी आतूर होऊन बसलेले आहेत. याची प्रचिती मध्यंतरी एक बातमी वाचून आली. ४४०० सरकारी पदांसाठी ८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केल्याची ती बातमी होती. यातून बेरोजगारीचे भीषण वास्तव समोर आले. 

योजना यशस्वी न होण्यास अनेक कारणे 

स्पर्धा परीक्षांच्या मागे धावणारा तरुणांचा लोंढा व जेमतेम शे-दोनशे जागांसाठी येणारे लाखो अर्ज ही तफावत खूप काही सांगून जाते. मुद्रा योजनेसारख्या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी झाली असती तर कदाचित चित्र वेगळे पहायला मिळाले असते. समाजाच्या तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही योजना आखल्याने तिची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ही योजना पुर्णपणे यशस्वी न होण्यास अनेक कारणे आहेत. ‘मुद्रा’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी दबाव येत असल्याने कर्जदारांच्या माहितीची खातरजमा न करता कर्ज देण्याचा प्रकार होतो आहे आणि त्यामुळे परतफेड होण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याची बँकांची तक्रार आहे. तारण नसताना कर्ज दिले जात असल्याने परतफेडीची समस्या आणखी वाढत असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. यामुळे तोटा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘मुद्रा’ची लक्ष्यपूर्ती न होण्याकडे या दृष्टिकोनातूनही पाहणे आवश्यक आहे. बँकांनी ग्राहककेंद्री असायलाच हवे आणि छोट्या व्यावसायिकांना आधार दिलाच पाहिजे; परंतु परतफेडीवर पाणी सोडून चालणार नाही. सर्वसामान्यांना बँकांचा आधार देताना सरकारनेही संतुलन साधण्याची गरज आहे. तरच ‘मुद्रा’चे आव्हान पेलले जाईल आणि योजना खर्‍या अर्थाने यशस्वी होईल.