देशातील अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यात मृत्यूमुखी पडणार्‍यांच्या वाढत्या प्रमाणाला रोखण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सादर केलेल्या मोटार वाहन सुधारणा विधेयक-२०१९ ची अमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून सुरु झाली आहे. या नवीन विधेयकानुसार वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या वाहनचालकांना या पुढे जबरी आर्थिक दंडासह कठोर शिक्षा केली जाणार आहे. एका अहवालानुसार, देशात रस्ते अपघातात दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोकांना प्राण गमवावे लागतात. या अपघातांमध्ये दगावणार्‍यांत तरुणांची संख्या सर्वाधिक ६५ टक्के आहे. हे विचारात घेऊनचवाहनधारकांवर वचक बसवण्यासाठी नियम अधिक कडक करून वाहतुकीला शिस्त लावणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, यासाठी शासनाने जुन्या कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत होत असताना शासनाच्या या ‘आर्थिक लुटी’वर जोरदार टीका देखील होत आहे.
सरकारसमोर पर्याय नव्हता
गेल्या काही वर्षात रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी झाले. तरीही अपघातांची संख्या मात्र कमी झाली नाही. वाहनांची वाढती संख्या आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण याला राष्ट्रीय समस्येचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. धुम स्टाईलने गाड्या चालविणार्‍या तरुणांचा धुमाकुळ हा शहरांसह ग्रामीण भागाचीही डोकंदुखी ठरत आहे. अशांमुळे निरपराधांनाही नहाक जीव गमवावा लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांना लगाम लावायसाठी, सध्याच्या कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा घडवायची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जात होती. अनेकवेळा जनजागृती केल्यानंतरही अपघातांची संख्या कमी होत नसल्याने वाहनचालकांना सक्तीने वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करायला भाग पाडण्या शिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हता, हे नाकारुन चालणार नाही. गेल्या वर्षी अशा ५५ हजार घटना समोर आल्या होत्या आणि त्यात २२ हजार लोकांना प्राणांना मुकावे लागले होते. दारु पिऊन वाहन चालवणार्‍या वाहनचालकांना कायद्याचा धाक नसल्याने, दारु पिऊन वाहन चालवणार्‍या वाहनचालकांनी आतापर्यंत हजारो जणांचे बळी घेतले आहेत. या गुन्ह्यासाठी अत्यंत किरकोळ शिक्षा असल्यामुळे अति श्रीमंतांच्या बिघडलेल्या मुलांना दारु पिऊन वाहन चालवणे यात विशेष काही वाटत नाही. मुंबई-पुणे, दिल्लीत दारु पिऊन अतिवेगाने वाहन चालवणार्‍या टोळक्यात सातत्याने वाढच होत आहे. वाढत्या अपघातांना दारु पिऊन वाहन चालवणे हे ही प्रमुख कारण असल्याचे वाहतूक सुरक्षा-अपघातांच्या सर्वेक्षणात निष्पन्न झाल्याने, या गुन्ह्यासाठी नव्या कायद्यात अत्यंत कडक केली तरतूद आहे. याचे स्वागत केलेच पाहिजे.
अपघातांचे प्रमाण खरोखर कमी होईल का?
महानगरे व शहरी भागात सिग्नल तोडून पळून जाणार्‍यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. सिग्नल तोडल्यावर सापडल्यास अत्यंत किरकोळ दंड होत असल्याने वाहनचालकांना त्याचे गांभीर्य वाटत नाही. आता मात्र सिग्नल तोडल्यास पंधराशे रुपयांचा दंड द्यावा लागेल. मोबाईलवर बोलण्याच्या नादात मोटार चालवणार्‍यांकडून झालेल्या अपघातात आतापर्यंत हजारो निरपराध्यांचे बळी गेले आहेत. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे हा गुन्हा ठरवूनही, मोबाईलवर बोलायची चटक लागलेल्यांवर या वाहतूक नियमांचा वचक बसलेला नाही. या गुन्ह्यासाठी असलेला किरकोळ दंड भरून वाहनचालक सुटतात आणि पुन्हा वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलतात. नव्या नियमांमुळे हा प्रकार कमी होईल, असा विश्‍वास आहे. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणारच आहे. कारण चिरीमिरी देऊन-घेऊनच कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याची प्रथा देशात घट्ट रुजली असल्याने रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. म्हणूनच कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखर कमी होईल का, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे.
जबाबदार कोण?
अलीकडच्या काळात बँकांनी आणि वित्तसंस्थांनी वाहन खरेदी कर्जे मुक्तहस्ताने वाटण्याचे ठरवले असल्याने त्याचाही परिणाम वाहनांची संख्या मर्यादेबाहेर वाढण्यात झाला आहे. वाहनांची संख्या वाढली तर त्याला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र मोठ्या संख्येने असलेल्या वाहनचालकांनी वाहतुकीचे सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवण्याचे ठरवले असल्याने अनेक निष्पापांचा रस्ते अपघातात बळी जाऊ लागला आहे. परिवहन विभागाकडून वाहन चालवण्याचा परवाना देताना परवान्याची मागणी करणार्‍याला वाहन सुरक्षितरीत्या चालवता येते की नाही, याची तपासणी काटेकोर पद्धतीने घेतली जात नाही. वाहन चालवण्याचा परवाना मागणारी व्यक्ती मध्यस्थामार्फत आली असेल तर त्याला खरोखर वाहन सुरक्षितरीत्या चालवता येते की नाही, त्याच्या वाहन चालवण्यामुळे त्याच्या आणि अन्य वाहनचालकांच्या तसेच पादचार्‍यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत नाही ना याची खरीखुरी पडताळणी होतच नाही. केवळ नाममात्र चाचणी घेऊन वाहन चालवण्याच्या परवान्यांची खिरापत वाटली जाते. चारचाकी चालवण्याचे प्रशिक्षण देणार्‍या संस्था थेट परवाना मिळवून देण्याची जबाबदारी उचलतात. महामार्गावर होणार्‍या अपघातांमध्ये बहुतांशवेळा अवजड वाहनांमुळे अपघात होतात ही अवजड वाहने योग्य स्थितीत नसतात. ब्रेक नादुरुस्त असणे, वाहनात निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाचा माल भरणे, भरलेला माल धोकादायक पद्धतीने वाहनाच्या बाहेर आलेला असणे असेही प्रकार सर्रास घडताना आपण पाहत असतो.
रस्ते व यंत्रणा दुरुस्त करा
वाहतुकीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम पोलिसांच्या वाहतूक शाखा विभागाकडे दिलेले आहे. त्यांच्याकडून वाहन चालकांकडून होणार्‍या नियमांच्या उल्लंघनाकडे काणाडोळा केला जातो. हे अनेक वर्षापासून घडत आहे. यासाठी कठोर नियम का नको? देशातील ३० टक्के चालकांचे परवाने बोगस आहेत हे खरे; परंतु त्यात केवळ सर्वसामान्य जनतेचा दोष नसून, असे परवाने तयार करणारी किंवा तयार करण्याची संधी देणारी यंत्रणाही दोषी नाही का? देशातील परिवहन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार पसरलेला आहे आणि हे वास्तव नाकारता येत नाही. अपघातांच्या प्रमाणात वाढ होण्याचे एक मोठे कारण म्हणजे महामार्ग, रस्त्यांवरील खड्डे! जसे वाहन चालक दोषी असल्यास त्याच्याकडून जबरी दंड घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसाच नियम नादुरुस्त रस्त्यांसाठी संबंधीत ठेकेदार व त्यास मंजूरी देणार्‍या अधिकार्‍यांकडून देखील घ्या. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच खर्‍या अर्थाने स्वागत तेंव्हाच होईल जेंव्हा सर्व रस्त्यांसह महामार्गांची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतीत एक समान निकष लागू केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी देखील प्रामाणिकपणे होईल.
गेल्या काही वर्षात रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी झाले. तरीही अपघातांची संख्या मात्र कमी झाली नाही. वाहनांची वाढती संख्या आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण याला राष्ट्रीय समस्येचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. धुम स्टाईलने गाड्या चालविणार्‍या तरुणांचा धुमाकुळ हा शहरांसह ग्रामीण भागाचीही डोकंदुखी ठरत आहे. अशांमुळे निरपराधांनाही नहाक जीव गमवावा लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांना लगाम लावायसाठी, सध्याच्या कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा घडवायची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जात होती. अनेकवेळा जनजागृती केल्यानंतरही अपघातांची संख्या कमी होत नसल्याने वाहनचालकांना सक्तीने वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करायला भाग पाडण्या शिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हता, हे नाकारुन चालणार नाही. गेल्या वर्षी अशा ५५ हजार घटना समोर आल्या होत्या आणि त्यात २२ हजार लोकांना प्राणांना मुकावे लागले होते. दारु पिऊन वाहन चालवणार्‍या वाहनचालकांना कायद्याचा धाक नसल्याने, दारु पिऊन वाहन चालवणार्‍या वाहनचालकांनी आतापर्यंत हजारो जणांचे बळी घेतले आहेत. या गुन्ह्यासाठी अत्यंत किरकोळ शिक्षा असल्यामुळे अति श्रीमंतांच्या बिघडलेल्या मुलांना दारु पिऊन वाहन चालवणे यात विशेष काही वाटत नाही. मुंबई-पुणे, दिल्लीत दारु पिऊन अतिवेगाने वाहन चालवणार्‍या टोळक्यात सातत्याने वाढच होत आहे. वाढत्या अपघातांना दारु पिऊन वाहन चालवणे हे ही प्रमुख कारण असल्याचे वाहतूक सुरक्षा-अपघातांच्या सर्वेक्षणात निष्पन्न झाल्याने, या गुन्ह्यासाठी नव्या कायद्यात अत्यंत कडक केली तरतूद आहे. याचे स्वागत केलेच पाहिजे.
अपघातांचे प्रमाण खरोखर कमी होईल का?
महानगरे व शहरी भागात सिग्नल तोडून पळून जाणार्‍यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. सिग्नल तोडल्यावर सापडल्यास अत्यंत किरकोळ दंड होत असल्याने वाहनचालकांना त्याचे गांभीर्य वाटत नाही. आता मात्र सिग्नल तोडल्यास पंधराशे रुपयांचा दंड द्यावा लागेल. मोबाईलवर बोलण्याच्या नादात मोटार चालवणार्‍यांकडून झालेल्या अपघातात आतापर्यंत हजारो निरपराध्यांचे बळी गेले आहेत. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे हा गुन्हा ठरवूनही, मोबाईलवर बोलायची चटक लागलेल्यांवर या वाहतूक नियमांचा वचक बसलेला नाही. या गुन्ह्यासाठी असलेला किरकोळ दंड भरून वाहनचालक सुटतात आणि पुन्हा वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलतात. नव्या नियमांमुळे हा प्रकार कमी होईल, असा विश्‍वास आहे. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणारच आहे. कारण चिरीमिरी देऊन-घेऊनच कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याची प्रथा देशात घट्ट रुजली असल्याने रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. म्हणूनच कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखर कमी होईल का, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे.
जबाबदार कोण?
अलीकडच्या काळात बँकांनी आणि वित्तसंस्थांनी वाहन खरेदी कर्जे मुक्तहस्ताने वाटण्याचे ठरवले असल्याने त्याचाही परिणाम वाहनांची संख्या मर्यादेबाहेर वाढण्यात झाला आहे. वाहनांची संख्या वाढली तर त्याला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र मोठ्या संख्येने असलेल्या वाहनचालकांनी वाहतुकीचे सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवण्याचे ठरवले असल्याने अनेक निष्पापांचा रस्ते अपघातात बळी जाऊ लागला आहे. परिवहन विभागाकडून वाहन चालवण्याचा परवाना देताना परवान्याची मागणी करणार्‍याला वाहन सुरक्षितरीत्या चालवता येते की नाही, याची तपासणी काटेकोर पद्धतीने घेतली जात नाही. वाहन चालवण्याचा परवाना मागणारी व्यक्ती मध्यस्थामार्फत आली असेल तर त्याला खरोखर वाहन सुरक्षितरीत्या चालवता येते की नाही, त्याच्या वाहन चालवण्यामुळे त्याच्या आणि अन्य वाहनचालकांच्या तसेच पादचार्‍यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत नाही ना याची खरीखुरी पडताळणी होतच नाही. केवळ नाममात्र चाचणी घेऊन वाहन चालवण्याच्या परवान्यांची खिरापत वाटली जाते. चारचाकी चालवण्याचे प्रशिक्षण देणार्‍या संस्था थेट परवाना मिळवून देण्याची जबाबदारी उचलतात. महामार्गावर होणार्‍या अपघातांमध्ये बहुतांशवेळा अवजड वाहनांमुळे अपघात होतात ही अवजड वाहने योग्य स्थितीत नसतात. ब्रेक नादुरुस्त असणे, वाहनात निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाचा माल भरणे, भरलेला माल धोकादायक पद्धतीने वाहनाच्या बाहेर आलेला असणे असेही प्रकार सर्रास घडताना आपण पाहत असतो.
रस्ते व यंत्रणा दुरुस्त करा
वाहतुकीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम पोलिसांच्या वाहतूक शाखा विभागाकडे दिलेले आहे. त्यांच्याकडून वाहन चालकांकडून होणार्‍या नियमांच्या उल्लंघनाकडे काणाडोळा केला जातो. हे अनेक वर्षापासून घडत आहे. यासाठी कठोर नियम का नको? देशातील ३० टक्के चालकांचे परवाने बोगस आहेत हे खरे; परंतु त्यात केवळ सर्वसामान्य जनतेचा दोष नसून, असे परवाने तयार करणारी किंवा तयार करण्याची संधी देणारी यंत्रणाही दोषी नाही का? देशातील परिवहन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार पसरलेला आहे आणि हे वास्तव नाकारता येत नाही. अपघातांच्या प्रमाणात वाढ होण्याचे एक मोठे कारण म्हणजे महामार्ग, रस्त्यांवरील खड्डे! जसे वाहन चालक दोषी असल्यास त्याच्याकडून जबरी दंड घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसाच नियम नादुरुस्त रस्त्यांसाठी संबंधीत ठेकेदार व त्यास मंजूरी देणार्‍या अधिकार्‍यांकडून देखील घ्या. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच खर्‍या अर्थाने स्वागत तेंव्हाच होईल जेंव्हा सर्व रस्त्यांसह महामार्गांची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतीत एक समान निकष लागू केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी देखील प्रामाणिकपणे होईल.
Post a Comment