इथेनॉलमुळे वाढणार साखरेचा ‘गोडवा’


सध्या भारतावर मंदीचे विघ्न घोंगावत आहे. यास नोटाबंदी कारणीभूत का जीएसटी यावरुन सत्ताधारी भाजपा व काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचे महायुध्द सुरु आहे. जे कधीच संपणार नाही. मात्र अनेक क्षेत्रांना मंदीचे चटके बसू लागले आहे. वाहन उद्योगांपासून चहाच्या कपात बुडवून खाल्ला जाणार्‍या पारले जी बिस्कीट उद्योगसमुहांनी मंदीची झळ बसत असल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. महागाई वाढण्यास अनेक घटक कारणीभूत असतात. यात इंधन अर्थात पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढले तर त्याचा परिणामी महागाईवर स्पष्टपणे दिसून येतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेला विविध कारणांनी बसणारे हादरे तसेच अमेरिका व इराणमधील वादामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे जे जरी भारताच्या हाती नसले तरी त्यातून मार्ग काढणे निश्‍चितच हातात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इथेनॉलबाबतच्या धोरणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. वाहनांसाठी लागणार्‍या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणार्‍या, ऊसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलच्या किमतीत प्रति लीटर एक रुपया ८५ पैशांनी वाढ करण्यात आल्याची घोषणा केली. इंधन आयातीचे शुल्कात एक अब्ज डॉलरची बचत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या निर्णयामुळे पेट्रोल दरवाढीसह देशातील शिल्लकी साखरेचा प्रश्‍न देखील मार्गी लागू शकतो.


शिल्लकी साखरेचा प्रश्न मार्गी लागणार 

महाराष्ट्रात ऊसापासून साखर निर्मिती करणारे सहकारी तत्वांवरील १०१ आणि खाजगी ८६ असे १८७ साखर कारखाने आहेत. तर देशात ५१६ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भारतात साखरेचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. त्यामुळे भारत हा साखर निर्यात करणारा देश म्हणून जगात ओळखला जातो. आपल्या देशाची साखरेची गरज २५० लाख मेट्रिक टन आहे. ही गरज पूर्ण केल्यानंतरही दरवर्षी साधारणत: १५० ते २०० मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहते. साखर उत्पादनात भारताने ब्राझीलला जरी मागे टाकले असले तरी आपल्या देशावर अतिरिक्त साखरेचे भले मोठे संकट उभे राहिलेले आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी साखरेपासून इथेनॉल निर्माण करण्याचा पर्याय वापरला नसता तर देशातील साखर उद्योग प्रचंड अडचणीत येण्याची दाट शक्यता होती. केंद्र सरकारने साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने देशातील तब्बल १४५ लाख टन शिल्लकी साखरेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. कारखान्यांना या व्यवहारातून नफा मिळणार नसला तरी, पडून राहिलेल्या साखरेपोटी द्यावे लागणार व्याज आणि इतर खर्चातून सुटका होणार आहे. हा अप्रत्यक्ष नफाच आहे. केंद्र सरकारने सी मोलॅसिस (मळी), बी हेवी मोलॅसिस आणि ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे. 

ऊर्जेचा शाश्‍वत स्रोत

देशात मोठ्या प्रमाणावर शिल्लकी साखर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेला उठाव नसल्याने निर्यातीला मर्यादा आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याचा निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’ लागू केले तेव्हापासून इथेनॉल धोरणावर चर्चा होत आहे. हा ऊर्जेचा शाश्‍वत स्रोत. गेल्या दशकभरात जैवइंधने ही जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनली आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर याबाबत चाललेल्या एकूण हालचाली आणि घडामोडींच्या वेगाशी जुळवून घेणे इतर देशांप्रमाणेच आपल्याला गरजेचे आहे. इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर परदेशात मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. त्या तुलनेत भारतात क्षमता असूनही इथेनॉलचा प्रभावी वापर होत नाही. इथेनॉलनिर्मिती व वापराला प्रोत्साहन दिल्यास प्रचलित इंधनापेक्षा स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वांगीण फायदा होऊ शकतो. यात भारत आता कुठे वेग घेत असला तरी ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्क्यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका ३५ टक्क्यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. जगातील इतर देशही हळुहळू यात उतरत आहेत. 

जैवइंधनामुळे आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार

२००१ साली पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा समावेश करण्यातली व्यावहारिकता तपासून महाराष्ट्रातील मनमाड, मिरज तसेच उत्तर प्रदेशात बरेलीत इथेनॉल ब्लेन्डिंगचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. प्रारंभी ५ टक्के इथेनॉल सामाविष्ट पेट्रोलची विक्री करण्यात येवू लागली. सध्या देशात १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या विक्रीला परवानगी आहे. केंद्र सरकारने सध्या इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले असले तरी खासगी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून योग्य प्रतिसाद दिसत नाही. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. कंपन्या इंधनात कमालीचा तोटा दाखवत शासनाकडून दरवाढ मागतात. सरकारच्या स्थिरतेसाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे दर वाढ करते. पण स्वदेशी जैवइंधन असलेल्या इथेनॉलची निर्मिती, वापर आणि दर याबाबत योग्य धोरण शासन राबवत नाही. वाहनाची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते. यात एकच दिलासादायक घटना म्हणजे, टीव्हीएसने इथेनॉलवर चालणारी पहिली बाईक भारतात लाँच केली. ही बाईक २०१८ मध्ये दिल्लीत झालेल्या ऑटो प्रदर्शनात पहिल्यांदा समोर आली होती. ती आता भारतात लाँच करण्यात आली आहे. जैवइंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार असले तरी, या क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या गुंतवणुकीमध्ये संशोधन आणि विकास प्रक्रियेमध्ये गुंतवणूक होणेही महत्वाचे आहे. बायोइथेनॉलच्या निर्मितीच्या किंमती कमी करायला हव्यात. देशातील अनेक कंपन्या ऊस उत्पादक देशांमध्ये विस्तार करण्यास उत्सुक आहेत. त्यांना जमीन आणि शुद्धीकरण प्रकल्प विकत घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. 

Post a comment

Designed By Blogger