सहकारक्षेत्र राजकारणमुक्त होण्याची आवश्यकता


एकेकाळी ग्रामीण जीवनमान उंचविण्यात मोठा वाटा उचलणारी सहकारी चळवळ राजकारण्यांच्या दावणीला बांधली गेल्याने भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार, गैरव्यवस्थापन वरचढ ठरत राज्यातील सहकारी क्षेत्र मोडकळीस आले आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखाने, सुतगिरण्या, सहकारी बँकापासून पतसंस्थांना टाळे लागले आहे. काही संस्था मरणासन्न अवस्थेत शेवटच्या घटका मोजत आहेत मात्र यातील मोठी गंमत म्हणजे, अकार्यक्षमतेमुळे बंद पडलेले हे कारखाने या खासगी कारखान्यांकडून मात्र सक्षमपणे चालवले जात आहेत. हे खासगी कारखाने राजकारण्यांच्याच मालकीची आहेत, हे सांगायला नको! संपूर्ण राज्यात बंद पडणार्‍या पतसंस्थांची संख्या सर्वाधिक जळगाव जिल्ह्यात आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आल्याने सहकार क्षेत्राची काळी बाजू पुन्हा एकदा समोर आली आहे.


सहकारी संस्था डबघाईला

महाराष्ट्रात धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे यांच्यासारख्यांनी सहकार चळवळ रुजवली. वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात सहकार चळवळीला बळ देण्याचे कार्य केले. यामुळे ८० व ९० च्या दशकात अनेक सहकारी संस्था उभ्या भक्कमपणे राहिल्या. प्रारंभीच्या काळात सहकार चळवळ ही खरोखरच सामान्य माणसांसाठी होती. यामुळे सर्वसमान्य शेतकरी, महिला या सहकाराला जोडल्या गेल्या. सहकारामुळे ग्रामीण भागात सर्वसामान्यांचे जनजीवन उंचावण्यात निश्‍चितपणे मदत झाली. मात्र यास मिळणारा जनसामान्यांचा प्रतिसाद, पैसा व प्रतिष्ठा या त्रिसूत्रीमुळे राजकारण्यांनी सहकार क्षेत्राला सत्ताकेंद्रे बनविण्यास सुरुवात केली. त्यातून भ्रष्टाचार बोकाळला. सहकारातून संपत्ती, संपत्तीतून सत्ता आणि सत्तेतून सहकार असे जणू समीकरणच झाले. साखर कारखाने, सुत गिरण्या, पतसंस्था आदी ठिकाणी शेतकरी व सर्वसामान्यांना साहाय्यभूत असल्याचे दाखवून या संस्थांसाठी मोठे सरकारी साहाय्य मिळवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र आप्तस्वकियांना अथवा आपल्याच उद्योग-व्यवसायांना अवैध निधी पुरवण्यासाठी अशा पतसंस्था वापरल्या गेल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. अशा प्रकारांमुळेच नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या प्रगतीचा आलेख खालच्या दिशेने झुकला आहे. कदाचित यामुळेच नोटाबंदीच्या काळात सहकारी पतसंस्थांतून नोटा पालटून देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला होता. यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे सर्व पक्षांतर्गत गौडबंगालच असल्यामुळे बाहेरच्या कुणाला या व्यवहारांची कुणकुण लागण्याची शक्यताच नसते. जेव्हा व्यवहारांतील अनियमितता टोकाला जाते आणि पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असते, तेव्हाच हे उघड होते. अशामुळे अनेक सहकारी संस्था डबघाईला आल्या आहेत.

मोठ्या शस्त्रक्रियेची आवश्यकता

आज सहकार क्षेत्रातील अंतर्गत सुंदोपसुंदी पहाता यावर मोठ्या शस्त्रक्रियेची आवश्यकता आहे. जागतिकीकरणानंतर या क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधनसंपत्तीची मर्यादा या सारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. याकरिता राज्य शासनाने सहकारी संस्थांवर संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ति संचालक नेमणे, भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असल्यास त्यांना पुढील दोन कालावधींसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी, कामगिरीवर आधारित पुरस्कार इत्यादी निर्णय घेतले आहेत मात्र हे पुरेसे नाही. राज्याची शिखर सहकारी बँक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत कर्जांच्या वितरणात हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणीे बँकेच्या संचालक मंडळांमध्ये असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, तत्कालीन राष्ट्रवादीचे व सध्या भाजपमध्ये असलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह पन्नासहून अधिक राजकीय नेते अडचणीत आले आहेत. यामुळे सहकार क्षेत्रातील गैरव्यवहारांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. या बँकेतील संचालक मंडळाने तसेच कर्जमंजुरी समितीने अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्य व सवलतीच्या दरात कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणावरुन व्हायचे ते राजकारण होणारच आहे. मात्र हा प्रकार कुठेतरी थांबणे गरजेचा आहे. 

राजकारण्यांचे कुरणच 

सहकार क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होणे गरजेचे आहे. कारण ग्रामीण विकासात सहकाराची जबाबदारी मोठी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांचे जनजीवन उंचावण्यावर वेळोवेळी भूमिका मांडली आहे. याला मुर्तस्वरुप देण्याची वेळ आली आहे. सहकारी संस्था स्वतःच्या नियंत्रणात रहाव्यात, यासाठी गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत राजकीय संघर्ष चालू असतो व तो सुरुच राहणारा आहे. सहकार क्षेत्र हे राजकारण अथवा समाजकारणात येण्याचे एक माध्यम झाले आहे. राज्याची सर्वाधिक सत्ता उपभोगलेली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व मानले जाते मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या गडाला भाजपाने २०१४ नंतर सुरुंग लावण्यास सुरुवात केली. यामुळे आता नव नवी भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची प्रकरणे समोर येतीलच परंतू यातील मोठी अडचण म्हणजे काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील अनेक नेते आज भाजपवासी झाले आहेत, यापार्श्‍वभूमीवर हे चौकशीनाट्य किती दिवस चालते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या क्षेत्रांत मोठी सुधारणा करून चांगले व्यवस्थापक नेमून सुव्यवस्थापन करणे, पारदर्शी व्यवहार करणे, निधीवितरणात नियमितता आणणे, ही आव्हाने आज सहकार क्षेत्रासमोर आहेत. केवळ सहकारी पतसंस्थाच नव्हे; तर सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय आदी सर्व स्तरांवर सहकार क्षेत्राची छाननी होणे आवश्यक आहे. सहकारक्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्यास ग्रामीण भागाची भरभराट होण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल. राजकारण्यांचे कुरणच मानले गेलेले सहकारक्षेत्र राजकारणमुक्त करणे, हे वाटते तितके सोपे नाही, हे खरेच आहे; मात्र ते होणे आवश्यक आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger