सरकार कोणतेही असो, सीबीआयचे काम आणि कारवाई याकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. केंद्राच्या हातातील आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा म्हणून सीबीआयची ओळख निर्माण झाली आहे. सत्ताधार्‍यांनी सीबीआयला हातातील बाहुले बनविले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेेही सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट म्हटले आहे. त्यामुळे ती वेळोवेळी वादाच्या भोवर्‍यात सापडली तरी कोणाला फारसे आश्चर्य वाटत नाही. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने माजी केंद्रीय गृह व अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांना अटक केल्यानंतर सीबीआय पुन्हा चर्चेत आहे. भाजपा सूडबुध्दीने ही कारवाई करत असून, मोदी-शहा यांनी लोकशाहीची हत्या केली असल्याचा आरोप काँग्रेसतर्फे करण्यात येत आहे. मात्र काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असताना सीबीआयचा केलेला वापर यापेक्षा फारसा वेगळा नाही.
प्रशासकीय यंत्रणेचा राजकीय वापर
संविधानाने निर्माण केलेल्या महालेखापरीक्षक, महाअधिवक्ता यासह सीबीआय, ईडी आदी प्रशासकीय यंत्रणेचा राजकीय वापर हे आपल्या राजकारणाचे एक अविभाज्य अंग बनले आहे. आज सीबीआय कारवाईवरुन काँग्रेस भाजपावर आगपाखड करत असली तरी अशा प्रकारे संविधानात्मक यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना आपल्या तात्पुरत्या स्वार्थासाठी वापरण्याची प्रथा सर्वपक्षीय आहे. त्याचा अर्थातच तपास यंत्रणेच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो. स्वतंत्र न्यायसंस्थेबरोबर निष्पक्ष तपाससंस्था हे लोकशाहीचे बलस्थान असते; परंतु नेत्यांनी लोकशाहीच्या अन्य संस्थांबरोबरच तपाससंस्थेचेही पुरते राजकियीकरण करून त्यांना बाहुले बनविले आहे. पी. चिदम्बरम यांच्या अटकेनंतर राजकीय सूडबुद्धी शब्दाचा काँग्रेसकडून वारंवार वापर होत आहे. पण त्याचा अर्थ नेमका कितीजण सांगू शकतील? सुडबुध्दी ऐवजी ‘नियतीचा सुड’ हा शब्दप्रयोग योग्य ठरु शकतो. कारण पी.चिदम्बरम यांच्या अटकेनंतर एक चक्र पुर्ण झाल्याचे पहावयास मिळाले, ते म्हणजे जेंव्हा चिदम्बरम केंद्रीय गृहमंत्री होते तेंव्हा आताचे पंतप्रधान व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा हे काँग्रेसचे कट्टर विरोध म्हणून ओळखले जात. मोदी-शहा ही जोळगोडी जेंव्हा काँग्रेसला अडचणीची वाटू लागली तेंव्हा गुजरात दंगलीत सोहराबुद्दिन बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने अमित शहा यांना कसल्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय अटक केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सोडून दिले. नरेंद्र मोदींचीही आठ-आठ तास चौकशी झाली आहे. त्यावेळी भाजपाचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहून सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआयचा असा वापर करत आहे, असा आरोप केला होता.
सीबीआयची राजकीयनिष्ठा
सीबीआयची राजकीयनिष्ठा विश्‍वासर्हाता जगन रेड्डी यांनीही अनुभवली आहे. पित्याच्या अपघाती निधनानंतर जेंव्हा काँग्रेसचेच खासदार असलेल्या रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावर दावा करत बंड पुकारले तेंव्हा त्याच्या मागे विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून सीबीआयने त्यांना अटक केली खटले भरले एवढेच नव्हे तर जामिनाशिवाय कोठडीतही डांबले. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देवून पित्याच्यात नावाने स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष सुरु केला म्हणून जगन रेड्डी यांना सीबीआय व अंमलबजावणी खात्याच्या मदतीने राजकीय व सार्वजनिक जीवनातून उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या अग्नीदिव्यातून सहीसलामत बाहेर पडल्यानंतर जगन रेड्डींनी एकहाती आंध्रची सत्ता मिळवली. सीबीआयच्या मदतीने ९० च्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशातील राजकारण आणि नोकरशाहीला अक्षरशः वेठीस धरण्यास सुरुवात झाली. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास लालकृष्ण अडवानी यांचे जैन हवाला प्रकरण, पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे जेएमएम लाच प्रकरण, ए. राजा यांचे टू जी तर दयानिधी मारन यांचे टेलिफोन एक्स्चेंज प्रकरण असे अनेक उल्लेख करता येतील.
सर्वपक्षिय राजकारणात सीबीआयची विश्‍वासर्हाता धुळीस
सीबीआयकडील बोफोर्स घोटाळ्याचा तपास केवळ लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीच सुरु होतो व निवडणुका संपल्या की थंडबस्त्यात पडतो. याव्यतिरिक्त जुलै २००१ मध्ये पोलिसांनी रात्री पावणेदोन वाजता करुणानिधींना घरातून केलेली अटक, ऑक्टोबर २०११ मध्ये माजी दूरसंचारमंत्री व काँग्रेस नेता सुखराम यांना दूरसंचार कंत्राट घोटाळ्यात अटक, ऑक्टोबर २०११ मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व भाजप नेता बी.एस. येदियुरप्पा यांना सरकारी जमीन घोटाळ्यात अटक, एप्रिल २०११ मध्ये संपुआ सरकारमधील क्रीडामंत्री व काँग्रेस नेता सुरेश कलमाडी राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्यात अटक, सप्टेंबर २०११ मध्ये माजी राज्यसभा सदस्य व माजी सपा नेता अमर सिंह यांना कॅश फॉर व्होट घोटाळ्यात अटक, एप्रिल २०१२ मध्ये भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना संरक्षण घोटाळ्यात अटक, मे २०११ मध्ये यूपीए सरकारमध्ये दूरसंचारमंत्री व द्रमुक नेता ए. राजा यांना टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेली अटक अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. याला भाजपाही अपवाद नाही, तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि माजी रेल्वेमंत्री मुकुल रॉय आणि आसाममधील मंत्री हेमंतविश्व शर्मा यांच्यामागे लागलेला चौकशीचा ससेमिरा त्यांनी नोव्हेंबर २०१७मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर थांबला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रियंका राजकारणात सक्रिय होत असल्याचे दिसताच त्यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांच्याविरुद्धच्या फायली वर आल्या होत्या. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या पुतण्यावर नुकतीच कारवाई झाली, गेल्या निवडणुकीत मोदींना आव्हान देणारे राज ठाकरे आणि त्यांचे भागीदार उन्मेष जोशी यांना ईडीच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत, मोदी सरकारविरुद्ध भूमिका घेत आलेल्या एनडीटीव्हीच्या प्रणव रॉयवर कारवाई चालली आहे, कर्नाटकातील काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्यावर छापे पडले होते. आता केंद्रीय गृहमंत्रीपद भूषविलेल्या चिदम्बरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यावर ही वेळ यावी हा दैवदुर्विलास आहे. अर्थात्, एका परीने चिदंबरम यांच्यावर काळाने उगवलेला हा सूड आहे. काळ बदलतो तो हा असा. चिदंबरम यांच्यावरील सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या सध्याच्या कारवाईला राजकीय सूड संबोधले जाणे स्वाभाविक आहे, कारण शहा यांच्या अटकेवेळीही तसाच आरोप झालेला होता. मात्र सर्वपक्षिय राजकारणात सीबीआयसारख्या तपाससंस्थेची विश्‍वासर्हाता पार धुळीस मिळाली आहे. केंद्रात सरकार कोणतेही असो, त्यांच्याकडून सीबीआयचा गैरवापर कसा होतो, हा खरे तर पीएच.डी.च्या संशोधनाचा विषय ठरणारा आहे.
Post a Comment