आयएनएक्स मीडिया : पांढर्‍या पैश्यांचा भ्रष्टाचार!

आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचा ‘हायप्रोफाईल’ विषय सध्या देशभर चर्चेत आहे. या प्रकरणी अडचणीत आलेले माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने चिदम्बरम यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मोदी सरकार सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. याचा संबंधी अमित शहा यांच्याशी देखील जोडला जात आहे. कारण आता अमित शहा गृहमंत्री असताना चिदम्बरम यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. २०१० साली केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना चिदम्बरम गृहमंत्री होते. त्यावेळी गँगस्टर सोहराबुद्दीन शेखच्या बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी सीबीआयने २५ जुलै २०१० रोजी गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शाह यांना अटक केली होती. यास योगायोग म्हणा की अन्य काही... ‘आयएनएक्स’ प्रकरणाला एवढे महत्त्व मिळण्याचे अजून एक  कारण म्हणजे देशभर गाजलेल्या शीना बोरा हत्या प्रकरणातील आरोपी पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जींची आयएनक्स मीडिया ही कंपनी आहे. या कंपनीसाठी चिदम्बरम यांचा मुलगा किर्ती यांनी ‘खास सल्लागार’ (लॉबिस्ट म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही) म्हणून काम पाहिले होते, तेंव्हा पी.चिदम्बरम केंद्रीय मंत्री होते. सन २००५ अमिताभ बच्चन यांची मुख्य भूमिका असलेला ‘सरकार’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. यात एक डायलॉग आहे, ‘राईट और राँग कुछ नही होता, जिसके पास पॉवर है उसका राँग भी राईट होता है’. हा डायलॉग आयएन÷एक्स मीडिया गैरव्यवहाराला तंतोतंत लागू पडत आहे.

लॉबिंगच्या व्यवसायाने पाळेमुळे घट्ट रोवली

भारतात लॉबिंगला कायदेशिर मान्यता नसली तरी वेगवेगळ्या नावांखाली व रुपांमध्ये लॉबिंगच्या व्यवसायाने आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहार हा भारतातील लॉबिंग जगतातलेच मोठे उदाहरण आहे. पी.चिदम्बरम यांच्यावर चर्चा करण्याआधी आयएनएक्स मीडियाचा प्रवास जाणून घेणे गरजेचे आहे. इंद्राणी मुखर्जीने २००७ साली आयएनएक्स मीडिया ही कंपनी स्थापन केली. १५ मार्च २००७ रोजी आयएनएक्स मीडियाने विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे (एफआयपीबी) विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी मागितली. मनोरंजन वाहिन्यांत ४.६२ कोटी रुपये उभे करण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाणार होती. १८ मार्च २००७ साली मंडळाने आयएनएक्स मीडियासाठी या गुंतवणुकीला परवानगी दिली. मात्र, हा पैसा उपकंपन्यांमध्ये वापरण्याची परवानगी नव्हती. प्रत्यक्षात मात्र तब्बल ३०५ कोटींहून अधिक रूपये उभे करण्यात आले. अनेक नियमांचे उल्लंघन करून, परवानगी नसताना यातील २६ टक्के रक्कम आयएनएक्स न्यूज या उपकंपनीमध्ये गुंतवण्यात आली. यासंदर्भात २००८ साली एफआयपीबीने आयएनएक्स मीडियाकडे खुलासा मागितला. येथे चिदम्बरम पित-पुत्रांची एन्ट्री झाली. 

अर्थमंत्रिपदाचा दुरूपयोग!

कार्ती चिदम्बरमच्या अ‍ॅडव्हान्स स्ट्रेटरजिक कन्सल्टन्सी प्रा. लि.ने (एएससीपीएल) याप्रकरणी मध्यस्थी केली. (अमेरिकासह युरोपिय देशांमध्ये याला लॉबिंग असे म्हटले जाते) कंपनीची सेवा घेण्यासाठी १० लाख रुपये देण्यात आले. यानंतर आयएनएक्स मीडियाने केलेल्या गैरव्यवहारांकडे एफआयबीआयने चक्क दुर्लक्ष करण्यास प्रारंभ केला. इतकेच नव्हे तर नव्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी अर्ज करण्याचा सल्लाही दिला. हा चुकीचा प्रस्ताव तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंजूर केल्याचा आरोप आहे. मात्र अ‍ॅडव्हान्स कन्सल्टन्सी या कंपनीशी चिदम्बरम कुटूंबाचा कोणताही संबंधी नसून ती कंपनी कार्तीच्या मित्राची असल्याच दावा पी.चिदम्बरम यांच्यातर्फे करण्यात येत आहे. याचे खरे खोटे चिदम्बरम या पिता-पुत्रांनाच माहित! या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने १५ मे २०१७ रोजी प्राथमिक तक्रार दाखल केली. ईडीने २०१८मध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर ९ महिन्यांनी किर्तीला चेन्नई विमानतळावरून अटक केली. चिदम्बरम अर्थमंत्री असताना आयएनएक्स मीडियाला विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी देण्यासाठी अनियमितता केल्याचा प्रमुख आरोप त्याच्याविरुद्ध आहे. पी. चिदंबरम यांनी अर्थमंत्रिपदाचा दुरूपयोग करून गैरमार्गाने ही परवानगी दिली असा आरोप आहे. ३,५०० कोटी रुपयांचा एअरसेल-मॅक्सिस करार आणि आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात ३०५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीत अनियमितता या दोन्ही प्रकरणांची सीबीआय व ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. मुळात हा आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या चालाखीने करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 

शीना बोरा हत्याकांडाचा संबंध

किर्ती यांच्या अ‍ॅडव्हान्स कन्सल्टन्सीने कंपनीने वासन आय केअर चे दीड लाख शेअर्स फक्त १०० रुपयांना विकत घेऊन, त्यातील ६०,००० शेअर्स सिकोया कॅपिटल ह्या परदेशी कंपनीला तब्ब्ल साडे बावीस कोटींना विकल्याचेही समोर आले आहे. याला पांढर्‍या पैश्यांचा भ्रष्टाचार नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? ‘जिसके हात मे लाठी उसकी भैस’ या प्रसिध्द म्हणीप्रमाणे चिदम्बरम पिता-पुत्राच्या जोडीने हवा तसा कायदा, हवे तसे नियम करुन आपले हित साध्य केले. शीना बोरा हत्याकांडाचा तपास सुरु असताना या हायप्राफाईल घोटाळ्याचे बिंग फुटले. यावर राजकारण होणे तसे अपेक्षितच होते कारण सरकार कोणतेही असो, सीबीआय किंवा ईडीच्या कारवाईचा राजकारणाशी संबंध जोडला जातोच. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘सोहराबुद्दीन बनावट चकमक’प्रकरणी त्यावेळी अमित शाह यांच्या घरी सीबीआयने धाड टाकली होती. गुजरात दंगलप्रकरणी विशेष तपास पथकांनी तब्बल आठ वर्षांनी नरेद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांची सलग नऊ तास चौकशी केली होती. तेंव्हा कायदा सर्वांसाठी समान असतो, सीबीआय, ईडी या स्वायत्त संस्था आहेत, त्या त्यांच्या नियमांप्रमाणे चौकशी करत असतात, असे ढोल पिटले जात होते मात्र आता जेंव्हा या संस्थांनी चौकशी सुरु केली तर त्या सरकारच्या हातातील बाहुल्या कशा होतील व जर या संस्था सरकारच्या हातातील बाहुल्या असतील तर त्यांनी आतापर्यंत ज्या चौकशा केल्या त्या देखील त्या-त्या वेळच्या सरकारच्या दबावाखालीच केल्या असतील. हा स्वतंत्र्य संशोधनाचा विषय असला तरी आयएनएक्स मीडिया प्रकरणावरुन भारतीय लोकशाहीवर लॉबिंगचा विळखा किती घट्ट झाला आहे, याची प्रचिती येते.