कॉर्पोरेट कंपन्यांपुढे केंद्र सरकार झुकले!


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याचे स्वप्न देशवासियांना दाखवत असले तरी गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला एकामागून एक हादरे बसतच आहेत. वाहन उद्योगावर मंदीचे सावट पसरले आहे. अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचे धोरण स्विकारल्याने लाखों लोकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. सोने, चांदी, पेट्रोल, डिझेलपासून सर्वच जीवनावश्यक वस्तूचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अमेरिका व चीन मधील व्यापारयुध्दात होरपळलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येण्याची चिन्हे दिसत नसतांना आता पुन्हा तेलकंपन्यांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे इंधन दराचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. अशा संकटसमयी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शुक्रवारी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेअर मार्केटची गेल्या महिनाभरापासून सुरु असलेली पडझड केवळ थांबलीच नाही तर शेअरबाजाराने तब्बल १५०० अंकांची उसळी घेतली.


 विदेशी गुंतवणूकदार खट्टू?


यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतावर कराचा अतिरिक्त बोझा टाकण्यात आला होता. अर्थसंकल्पात कंपनी कराची किमान मात्रा असलेल्या २५ टक्के कर टप्प्यात आणखी काही कंपन्या समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. यानुसार आता देशभरातील तब्बल ९९.३टक्के कंपन्या किमान अशा २५ टक्के कंपनी कर टप्प्यात येणार असून अवघ्या ०.७ टक्के कंपन्या या सर्वोच्च अशा ३० टक्के करांमध्ये कायम राहणार असल्याचे म्हटले होते. त्यापूर्वी २५० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या आस्थापनांना २५ टक्के कर लागू होती. त्यानंतर ही करमात्रा वाढवून वार्षिक ४०० कोटी उलाढाल असणार्‍यांनाही लागू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने अतिश्रीमंतावर वाढीव कर अधिभाराने विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार खट्टू झाले होते परिणामी त्यांचे देशाच्या भांडवली बाजारातून वेगाने पलायन सुरू झाले. अर्थसंकल्पापश्चात बाजारात निरंतर सुरू असलेल्या घसरणीत विदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेल्या समभाग विक्रीचा मोठा वाटा आहे. अगदी महिनाभरात त्यांनी, बाजारातून त्यांनी तब्बल ११,००० कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून वेगाने सुरू असलेली निर्गुतवणूक पाहता, जुलै महिना हा ऑक्टोबर २०१८ नंतर बाजारात विक्रीपायी घसरणीचा सर्वात वाईट महिना ठरला. त्यानंतर ऑगस्ट व सध्या सुरु असलेल्या सप्टेंबर महिन्यात शेअर बाजाराची पडझड सुरुच राहिली. 


सरकारवर होता कर कपातीचा दबाव


मोदी सरकारच्या दुसर्‍या पर्वातील पहिल्या अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मकतेतून विदेशी गुंतवणूकदारांकडून आधीच्या जून महिन्यात १०,००० कोटींची गुंतवणूक केली गेली होती. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे पार निराशा झाल्याने मात्र त्यांनी विक्रीचा सपाटा सुरू केला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांचा विक्रीचा सपाटा, मंदीचे भाकीत, पावसाची अवकृपा अशा नकारार्थी गोष्टी पूर्वीदेखील घडल्या आहेत. बाजार यातून सावरतोच सावरतो. मात्र यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता असते. भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चितेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात असतांना कॉर्पोरेट जगताकडून कर कपातीचा दबाव सरकारवर वाढत होता. यामुळे केंद्र सरकार आज नाही तर उद्या वाढीव कर रद्द होईलच, अशी अटकळ बांधील जात होती. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर देशात कर सुसूत्रता आली हे खरे असले तरी ५८ वर्षे जुन्या प्राप्तिकर कर कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून आठ सदस्यांची प्रत्यक्ष कर संहिता सुधारणा समिती नियुक्त केली होती. या समितीचे निमंत्रक अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वात नुकताच समितीने कर सुधारणांसंदर्भातील अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना सादर केला. समितीने या अहवालात प्राप्तिकर आणि कंपनी करात कपात करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय कर प्रक्रिया, नियमावली सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासंदर्भात शिफारस केली आहे. स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील करात कपात करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. 


...तर ही अत्यंत चिंताजनक बाब 


बड्या कंपन्यांचा कर ३० टक्के आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी तो ४० टक्के आहे. मात्र स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठीचा कर सरसकट २५ टक्के करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. अमेरिकेने कंपनी कर ३५ टक्क्यांवरून २१ टक्के केला आहे. याशिवाय लाभांश वाटप कर (डीडीटी) हा कंपन्यांऐवजी गुंतवणूकदारावर लागू केला जावा, अशी शिफारसदेखील या समितीने केली आहे. यामुळे या करातील दुहेरी स्तर संपुष्टात येईल. सध्या कंपनीवर २०.६ टक्के लाभांश वाटप कर आकारला जातो. ही रक्कम १० लाखांवर असेल तर भागधारकावर १० टक्के अतिरिक्त कर लावला जातो. दरम्यान, कंपनी करात कपात करण्याची मागणी औद्योगिक संघटनांनी केली होती. कंपनी कर ३० टक्के केल्याने खासगी गुंतवणुकीवर परिणाम झाला असून अर्थचक्राची गती मंदावली असल्याचे औद्योगिक संघटनांचे म्हणणे होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने कर कपाची घोषणा केली. यानुसार, कोणत्याही प्रकारची सवलत न घेणार्‍या कंपन्यांच्या करामध्ये कपात करून दर २२ टक्के करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे शेअर बाजाराकडूनही स्वागत करण्यात आले. या नंतर शेअर बाजाराचा निर्देशांक १५०० अंकांनी उसळल्याचे पहायला मिळाले. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेला बळ देण्यासाठी सरकारनं प्राप्तिकर कायद्यात तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये १ ऑक्टोबरनंतर उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवणूक करणार्‍या भारतीय कंपन्यांकडे १५ टक्के दरापासून प्राप्तिकर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. चहू बाजूने संकटात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला यातून दिलासा मिळणार असेल तर या निर्णयाचे स्वागत करायलाच हवे मात्र केवळ स्वत:चा फायदा करण्यासाठी बड्या कंपन्यांनी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी हा खटाटोप केला असेल तर ही अत्यंत चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल.

Post a comment

Designed By Blogger