भाजपाची ‘लगीन’घाई

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. गणेशोत्सव संपल्यानंतर आचारसंहिता लागू शकते. १५ ऑक्टोबरपर्यंत मतदान होईल असा अंदाज राज्याचे मंत्रीच वर्तवित आहेत. शिवसेनेची जनआशीर्वाद व भाजपाच्या महाजनादेश यात्रेने अख्खे राज्य पालथे घातले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अजून सक्षम उमेदवारच मिळत नसल्याने जोर-बैठकांचे सत्र सुरु आहे. वंचित आघाडीत फूट पडली आहे तर मनसेेचे इंजिन अद्यापही साईड ट्रॅकलाच उभे आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास काहीच दिवस बाकी असताना देवेंद्र फडणवीस सरकारला निर्णयघाई झाली असून, मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३७ निर्णय घेण्यात आले. शेतकर्‍यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ, शासकीय योजनांमध्ये एकच घर, मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीडसाठी ३१२२ कोटींच्या निविदा काढण्यास मंजुरी असे निर्णय घेऊन मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.


निवडणुका एकतर्फी होणार नाहीत

ऑक्टोबर महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपत आहे. मागच्या वेळी १८ सप्टेंबरला विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती. यंदाही सप्टेंबरमध्येच या तारखा जाहीर होतील. गतवेळी आघाडी व युती स्वतंत्र लढले होते. त्यात भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच १२२ जागा, शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला ४२, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकानंतर त्यांच्या आघाड्या अस्तित्वात आल्या. यंदा मात्र, उलट स्थिती आहे. सेना-भाजपची युती व काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी यावेळी एकत्र निवडणुकांना सामोरे जात आहे. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आलेल्या मोदी लाटेचे रुपांतर २०१९ मध्ये मोदी त्सुनामीमध्ये झाले होते. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत कितपत होईल हा जरी चर्चेचा विषय असला तरी लोकसभा निकालांमुळे विरोधकांची दाणादाण उडाली असून राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रावादीची पूर्णपणे वाताहत झाली आहे. राजकारणाचे वारे ज्या दिशेने वाहत आहेत, त्यावर स्वार होण्यासाठी विरोधी पक्षातील अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजप-सेनेत प्रवेश केले आहेत. भाजपात इनकमिंग इतकी जोरदार सुरु आहे की, विरोधी पक्षांना तुल्यबळ उमेदवारच मिळत नाही. असे असले तरी, राज्यातल्या निवडणुका एकतर्फी होणार नाहीत, इतके मात्र नक्की. 

ना सांगता येईना, ना दाखविता येईना! अशी अवस्था विरोधकांची

विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा-शिवसेनेतील युतीवर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले असून, जागावाटप अंतिम टप्प्यात आले आहे. महायुतीत शिवसेना, भाजपासह रिपब्लिकन पक्ष (रामदास आठवले), राष्ट्रीय समाज पक्ष, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि आमदार विनायक मेटे यांची संघटना सहभागी होणार आहे. या पक्षांनी विधानसभेसाठी आपल्याला हव्या असलेल्या जागांची संख्या कळवली आहे. मात्र, सेना-भाजपमध्ये जागा वाटपाच्या समीकरणाचा तिढा सुटल्यानंतरच छोट्या पक्षांना किती आणि कोणत्या जागा सोडाव्यात हे निश्चित होणार आहे. मित्र पक्षांनी कितीही जागा मागितल्या, तरी त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार जागा दिल्या जातील. जानकर, खोत यांच्या पक्षांना पश्चिम महाराष्ट्रातील तर, आठवले यांच्या पक्षाला मुंबईसह अन्य ठिकाणच्या काही जागा दिल्या जाऊ शकतात. भाजपाला १६०, शिवसेना १२० आणि लहान मित्रपक्ष आठ असा फॉर्म्युला भाजपाकडून देण्यात आला, मात्र शिवसेनेने प्रत्येकी १४० जागांसाठी आग्रह धरला आहे. गेल्यावेळी देखील युतीचे तळ्यात-मळ्यात होते. यंदा युती होईल, असे वरकरणी चित्र दिसत असले तरी भाजपाने ३४ जिल्ह्यांमध्ये ३४ निरीक्षक पाठवून त्यांच्याकडून प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी दोन-दोन संभाव्य नावे मागवून ठेवली आहेत. सर्व २८८ जागांवरील नावे भाजपने मागविली. युतीमध्ये जे मतदारसंघ भाजपला सुटतील तेथे उमेदवारीबाबत निर्णय घेणे सोपे व्हावे म्हणून सर्व ठिकाणची नावे आम्ही मागविली. ती नावे मागविण्यामागे स्वबळावर लढण्याचा उद्देश नसल्याचे भाजपाचे म्हणणे असले तरी, त्यावर सेनेला पूर्ण विश्‍वास नसल्याने नुकत्यात मुंबईतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे युतीची एकतर्फी घोषणा करुन मोकळे झाले. मुख्यमंत्रीपदावरुन असलेल्या रस्सीखेचीवर उपमुख्यमंत्रीपदाचा तोडगा देखील काढण्यात आला आहे. राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, शेकापचे जयंत पाटील व स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी यांच्यासाठी  ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र प्रत्येक पक्षाची अडचण वेगळीच आहे. ना सांगता येईना, ना दाखविता येईना! अशी अवस्था विरोधकांची झाली आहे. 

लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटा 

लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही ईव्हीएमचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. विरोधक हा मुद्दा सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे ईव्हीएमचा वाद पुन्हा न्यायालयात, निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची शक्यता आहेच. काही महिन्यांपूर्वी छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्य प्रदेशातील विधानसभेला मतदारांनी काँग्रेसला कौल दिला होता. त्याच मतदारांनी काही महिन्यांत लोकसभेला काँग्रेसला नाकारले. हाच धागा पकडून महाराष्ट्रातील मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला कौल दिला व आता आघाडीला संधी मिळेल, असा विश्‍वास आघाडीच्या नेत्यांना वाटत आहे. केंद्र सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले असले तरी प्रत्येक राज्यांचे प्रश्‍न वेगळे असतात. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्याने भाजपाला फायदा होईल, असे वाटत असले तरी धनगर आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. सध्या भाजपत इनकमिंग झालेले बहुतेक नेते मराठा समाजाचे असल्याने एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढली आहे. मात्र वंचित आघाडी विधानसभेला किमान १०० जागा केवळ धनगर समाजाला देणार आहे. ६० मतदारसंघात प्रभावी असलेला धनगर समाज प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे जाऊ शकतो. त्याचा फटका जसा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसेल तसाच तो युतीलाही बसू शकतो. लोकसभेला १८ मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने लाखाच्या वर मते घेतली होती. म्हणजे ही आघाडी विधानसभेला किमान १०० जागांवर जिंकवण्याची किंवा पाडण्याची किमया करणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच अंदाज आतापासूनच बांधणे थोडेसे घाईचे होईल. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत मैदानात नसतानाही राज ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी उघडपणे सभा घेतल्या होत्या. आता त्यांना मनसे पक्ष या निवडणुकीत रिंगणात असणार आहे. मुंबई, ठाणे क्षेत्रातल्या ६० जागांवर मनसे प्रभाव टाकू शकते. लोकसभा निवडणुकीतील मदतीची परतफेड करण्यासाठी महाआघाडीदेखील मदत करु शकते. यामुळे राज यांच्या मनसेचे विधानसभेला थाटात कमबॅक होवू शकते. या सर्व संभाव्य धोक्यांची जाणीव भाजपाला असल्यानेच त्यांनी लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटा लावला आहे. भाजपाची ही लगीनघाई कितपत फायदेशीर ठरेल, याचे उत्तर येणार काळच देईल!

Post a comment

Designed By Blogger