‘मिशन काश्मीर’ फत्ते

गेली ७०-७२ वर्षं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेले, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० आणि ३५ अ ही कलमे हटवण्याची शिफारस केल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे ‘मिशन काश्मीर’ आज फत्ते झाले. मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे द्विभाजन केल्याने आता काश्मीरमध्ये ३७० कलमांतर्गत मिळणारे विशेषाधिकार संपुष्टात आले आहेत. केंद्राने लडाखलाही एका वेगळ्या राज्याचा दर्जा दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येईल. याबरोबर काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडाही रद्द होणार आहे. या बरोबरच काश्मीरमधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार आहे. भारतीय संसद यापुढे काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल. शिवाय भारतीयांना काश्मीरमधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हा मोदी सरकारचा आजवरचा सर्वात धाडसी निर्णय म्हणावा लागेल.

गब्बर झाले ते फक्त फुटीरतावादी आणि राजकारणी!

भूतलावरील स्वर्ग असा काश्मीरचा उल्लेख केला जात असला तरी या प्रदेशाला गेल्या सात दशकांपासून दहशतवादाने ग्रासले आहे. रक्तपात व हिंसाचार झाल्याशिवाय येथील दिवस मावळतच नाही, अशी परिस्थिती येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. परिणामी सर्वसामान्य काश्मीरींच्या जीवनमानात फारशी सुधारणा झाली नाही, गब्बर झाले ते फक्त फुटीरतावादी आणि राजकारणी! स्वातंत्र्यावेळी जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तत्कालीन डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. या कलमामुळे जम्मू-कश्मीर विधानसभेला अनेक विशेषाधिकार मिळाले. 

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता नकार

या विशेषाधिकारानंतरही सर्वसामान्य काश्मीरींचे जीवनमान का उंचावले नाही? दहशतवादी हल्ल्यांमुळे दररोज निष्पापांचे बळी का जात राहिले. सर्वसामान्या कश्मींरींच्या मुलांच्या हातात बंदूका किंवा दगड का आले व फुटीरतावादी नेत्यांची मुलं मुली परदेशात कसे शिकायला गेले? अशा अनेक प्रश्‍नांचा जन्म झाल्यानंतरही कलम ३७० व ३५ अ ही भारतीय राजकारणाची आजवरची सर्वात मोठी दुखरी नस ठरल्याचे इतीहास सांगतो. आज भाजपाने ही कलमे हटविल्याने त्यांनी भारतिय संविधानाचा अपमान केल्याचा कांगावा काही संधी साधूंकडून केला जात आहे मात्र इतीहासाची पाने चाळल्यास असे लक्षात येते की, घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता. महाराजा हरिसिंग यांचे एकेकाळचे दिवाण असलेल्या व तत्कालीन बिनखात्याचे मंत्री असलेल्या गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून या कलमाचा मसुदा तयार केला. कदाचित ही तत्कालिन गरज देखील होती. या कलमांनुसार, कलम ३५- अन्वये जम्मू-काश्मीरमधील मूळ रहिवाशांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले. 

संसद ही सर्वोच्च असली तरी..... 

जम्मू-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांना परवानगी नाही. सरकारी नोकरीदेखील त्यांच्यासाठी स्वप्नच ठरले आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारी मदत, महाविद्यालयात प्रवेश, राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्या आदी सुविधा व सवलतींनाही हे दुय्यम नागरिक पारखे होते. अगदी कालपर्यंत येथे ‘काश्मीरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नसल्याने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडला नाही. केंद्र सरकारची इच्छा असूनही येथे काहीही करण्यास अनेक अडथडे होते. गंभीर बाब म्हणजे भारतीय लोकशाहीत संसद ही सर्वोच्च असली तरी जम्मू-कश्मीरबाबत आपल्या संसदेलाही या कलमांमुळे मर्यादा होत्या. जम्मू-काश्मीरला उर्वरित भारताशी सर्वार्थाने एकरूप करण्यात ३७० कलम हाच मोठा अडथळा ठरत होता. जोपर्यंत जम्मू-कश्मीर हे भाराताच्या अन्य राज्यांप्रमाणेच एक राज्य आहे असे मानले जात नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता साधली जाऊच शकणार नाही, असा विचार गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरत होता. यामुळे कलम ३७० व ३५ अ हटविण्याची मागणी पुढे येत होती मात्र मोदी सरकार हा धाडसी निर्णय इतक्या लवकर घेईल याचा कोणी विचारही केला नसेल. 

धाडसी व क्रांतीकारी निर्णय

३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटना दाखवत होत्या. मात्र देशातील अन्य भागांमध्ये राहणारे २० कोटींपेक्षा जास्त मुसलमान केवळ सुरक्षितच नसून गुण्यागोविंदाने राहत आहेत हे जाणीवपुर्वक लपवले जात होते. आज ही वादग्रस्त कलमे हटविण्यात आल्याने तेथील मुसलमान दहशतीखाली असल्याचा कांगावा काही नेत्यांकडून केला जात आहे. मात्र देशातील सच्चा मुसलमान नव्हे तर त्यांच्या नावाने राजकीय दुकानदारी चालवणारे नेते भीती खाली आहे. या नेत्यांच्या सोईच्या राजकारणामुळे आतापर्यंत २४ हजारपेक्षा जास्त भारतीय सैनिक शहीद झाले आहेत. हे कलम रद्द करण्यात आल्याने दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल, जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल, राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकेल, अन्य राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येईल, गुंतवणूक करता येईल, जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील, जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल. यामुळे आता खर्‍या अर्थाने राज्याचे सामाजिक आणि राजकीय चित्र पालटू शकते. यामुळे या धाडसी व क्रांतीकारी निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रींय गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौतूक करायलाच हवे.