पाकचा बिनकामाचा जळफळाट

जम्मू - काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे मात्र भूतलावरील स्वर्गाला भारतापासून वेगळे करणारे कलम ३७० व ३५ अ रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकार २.०ने घेतल्यानंतर संपूर्ण भारतात दिवाळी साजरी केली जात असली तरी पाकिस्तानमध्ये मातम पसरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धक्कातंत्रासाठी ओळखले जातात मात्र हा आजवरचा सर्वात मोठा धक्का त्यांनी दिला आहे. मोदींच्या या भूमिकेला विरोध करायचा का स्वागत करायचे? अशा दुविधेत असलेल्या विरोधकांना हा धक्का पचवता आलेला नाही मात्र काँग्र्र्रेस उसने आवसान आणून हवेत तीर मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतांना दिसत आहे. तिकडे पाकिस्तानच्या पायाखालची जमीन सरकली असून त्यांनी आकालतांडव सुरु केला आहे. मुळात भारताने जम्मू-काश्मीरबाबत निर्णय घेतला आहे पाकव्याप्त काश्मीर बद्दल नाही, याचे भान देखील त्यांना राहिले नसल्याने पाकिस्तानी मीडियाने आगपाखड सुरु केली आहे.

७०-७२ वर्षापुर्वी झालेली चूक सुधारली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे जहाल व आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या विरोधकांना किंवा शत्रूंना त्यांची भीती किती वाटते, याचे मुल्यमापन करण्यासाठी त्यांचा गृहमंत्री म्हणून जम्मू-काश्मीरला झालेला पहिल्या दौर्‍याचे उदाहरण पुरेसे आहे. गेल्या ३० वर्षांचा इतीहास पाहता आजपर्यंत कोणताही पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री काश्मीर दौर्‍यावर आल्यानंतर पुटीरवादी नेत्यांकडून हमखासपणे बंद पुकारण्यात येतो, दगडफेक होते काही भागाला हिंसाचाराचे गालबोट देखील लागते मात्र शहा जेंव्हा काश्मीरला गेले तेंव्हा एकही फुटरवादी नेता किंवा त्यांची पिल्लवळ बिळातून बाहेर आली नाही. इतकेच काय ते सिनीयर व ज्यूनिअर अब्दूलांसह मेहबुबा मुफ्ती देखील बरळल्या नाहीत. यावरुन शहांच्या भीतीयुक्त आदर बद्दलची प्रचिती आली. नरेंद्र मोदींनी जेंव्हा त्यांना गृहमंत्री पदाची जबाबदारी दिली तेंव्हाच मोदींच्या बीग गेम्स्ची कल्पना आली होती. मोदी-शहा व डोवाल (एमएसडी) या त्रिकूटाने अत्यंत गोपनियरित्या राबविलेल्या ‘मिशन काश्मीर’ची पुसटशी कल्पनाही कोणी केली नव्हती. अगदी जेंव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी जम्मू - काश्मीरचा गोपनीय दौरा केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी १० हजार सैन्य काश्मीरमध्ये पाठविले. तेंव्हा सरकार अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षितितेसाठी असे करत असल्याची चर्चा सुरु झाली त्यानंतर पुन्हा २८ हजार सैन्य या भागात पाठविण्यात आले. तेंव्हा पहिल्यांदा शंकेची पाल चुकचुकली. याचवेळी भारतिय हवाई दलाला देखील सज्ज राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर काही तरी मोठे होणार, याची शक्यता वर्तविण्यात येवू लागली होती मात्र कलम ३७० हटविले जाईल, असे कोणालाही वाटत नव्हते. मात्र ७०-७२ वर्षापुर्वी झालेली चूक सुधारण्याची हिंम्मत मोदी सरकाने दाखविली. 

पाकिस्तानी मीडियाची वैचारिक दिवाळखोरी

यावरुन देशातील राजकीय वातावरण तापणे स्वाभाविकच होते मात्र तिकडे पाकिस्तानचा प्रचंड जळफळाट झाला आहे. त्यांनी तर हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रापुढे नेण्याच्या गोष्टी सुरु केल्या आहेत. इकडे काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे पाकिस्तान प्रेम पुन्हा उफाळून आल्याने गृहमंत्री शहा यांनी आक्रमक भूमिका घेत जम्मू-काश्मीरबद्दल कायदा करण्याचा भारतीय संसदेला पूर्ण अधिकार आहे. कोणीही संसदेला तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही. काँग्रेसला हा प्रश्न सोडवण्यात रस होता का, हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही जेव्हा जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलतो, तेव्हा त्यात ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ आणि ‘अक्साई चीन’ असतेच. त्यासाठी जीवही देऊ,’ असे शहा यांनी ठणकावून सांगितले. भारताच्या या निर्णयाचे पडसात पाकिस्तानमध्येही उमटले आहेत. पाकिस्तानमधील सर्वात प्रमुख माध्यम समूह असणार्‍या ‘द नेशन’ने काश्मीरसंदर्भात भारताच्या या निर्णयाला विरोध करणारे मत नोंदवले आहे. ‘भारताने बळजबरीने काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवला’ असा मथळ्या खाली संपूर्ण पानभर वृत्तांकन केले आहे. पाकिस्तानमधील बातम्यांचे आणखी एक महत्वाची साईट असणार्‍या ‘द न्यूज’ने भारत सरकारने सुरक्षेच्या नावाखाली काश्मीरला टाळे लावत दहशतवादाचे कारण दिले आहे असा आरोप केला आहे. ‘डॉन’ने संपूर्ण पानभर वृत्तांकन केले असून ‘भारताने काश्मीरचा विशेष दर्जा चोरला’ या मथळ्याखाली वृत्तांकन केले आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात लोकप्रिय वृत्तपत्र असणार्‍या डॉनच्या वेबसाईने भारत सरकारने घेतलेल्या ३७० संदर्भातील निर्णयाचे विस्तृत वार्तांकन केले आहे. डॉनने काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या भाषणातील मुद्द्यांचा बातमीमध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करत, ‘भाजपाने आज राज्यघटनेचा खून केला’ असे म्हटले आहे. ‘द पॅट्रॉयॉट’ या वृत्तपत्राने ‘भारताने हुकूम जारी करत काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला’ या मथळ्याखाली पानभर वृत्तांकन केले आहे. तर पाकिस्तान टूडेने भारताने काश्मीरला पुन्हा फसवले, असे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असतांना त्यासंबधीची धोरणे ठरविणे हा सर्वस्वी भारताचा अधिकार आहे. असे असतांना पाकिस्तानी मीडियाचा हा आकालतांडव म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. 

देर आये दूरस्त आये!

कलम ३७० रद्द केल्याने पाकिस्तान व चीनला भारताला अस्थिर ठेवता येणार नाही, याची जाणीव त्यांना असल्यानेच ही सर्व आदळ आपट सुरु आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकानुसार जम्मू-काश्मीरचा भाग असलेले लडाख वेगळे करून तो आता केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानल्या जाणार्‍या लडाखमध्ये कारगिल आणि लेह असे दोन जिल्हे येतात. नव्या लडाखमध्ये अक्साई चीनचा भागही असेल असे वक्तव्य करत अमित शहांनी थेट चीनला देखील इशारा दिला आहे. हिमालय आणि कोराकोरम पर्वतरांगामध्ये वसलेल्या लडाखची लोकसंख्या आहे २ लाख ७० हजार. कारगिलमध्ये मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे, तर लेहमध्ये बौद्ध धर्मियांची संख्या ६० टक्के इतकी आहे. आतापर्यंत लडाख आपल्या विकासासाठी जम्मू-काश्मीरवर अवलंबून होता. परंतु, केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर आता केंद्र सरकार लडाखच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रीत करू शकणार आहे. विभाजनानंतर लडाखच्या विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लडाखमधील राजकीय व्यवहार उपराज्यपालांद्वारे होणार असून त्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. भारताने हा निर्णय खूप आधी घेणे अपेक्षित होते मात्र म्हणतात ना देर आये दूरस्त आये!