अर्थव्यवस्था अनिश्‍चितेच्या हिंदोळ्यावर

भारतीय अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन झाली असून येत्या काळात ही अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दाखविले आहे. याचा पुनउर्च्चार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतांना संसदेत केला होता. १ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपल्याला ५५ वर्ष लागले. मात्र गेल्या पाच वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत १ लाख कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता पाच लाख कोटी डॉलरची भारतीय अर्थव्यवस्था करण्यावर आमचा भर असल्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला होता. या सुखद स्वप्नात हरवून जाण्याआधी भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या वाटेवर चालली आहे, याची वस्तूस्थिती आणि आकडेवारीवर नजर टाकल्यानंतर स्वप्नाळू भारतियांना झटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. खर्च व उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने कर्जबाजारी होणार्‍या शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असतांना आता उद्योगपतींवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येत आहे? असा प्रश्‍न कॅफे कॉफी डे अर्थात सीसीडेचे चे संस्थापक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांच्या मृत्यूनंतर उपस्थित होवू लागला आहे.

अर्थव्यवस्थेला एकामागून एक हादरे

अमेरिका व चीन मधील व्यापारयुध्दात होरपळलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येण्याची चिन्हे दिसत नसतांना भारतीय अर्थव्यवस्थेला एकामागून एक हादरे बसत आहेत. बँकांचे ९६००० कोटी कर्ज थकवून गेल्या नऊ महिन्यांपासून बंद असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही सरकारी कंपनी आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचली आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस प्रकरणानंतर निर्माण झालेल्या रोकड तरलतेच्या समस्येच्या परिणामी अनेक बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि गृह वित्त कंपन्यांकडील निधीचा ओघ आटला असून, त्यांनी विकासकांचा कर्जपुरवठाही रोखून धरला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात विकासकांचा प्रमुख कर्जस्रोत असलेल्या बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि गृह वित्त कंपन्यांकडून सरलेल्या २०१९ आर्थिक वर्षांत केवळ २७,००० कोटींचे अर्थसाहाय्य या क्षेत्राला केले आहे. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत त्यात ४८ टक्क्यांची घट झाली असल्याची माहिती एका अधिकृत अहवालातून पुढे आली आहे. हे देखील एक मोठ्या चिंतेचे कारण आहे. मंदावलेल्या अर्थगतीमुळे कर्ज मागणी कमी झाली असतांनाच भारतातील सर्वात मोठी राष्ट्रीयकृत बँक असलेल्या स्टेट बँकेने मुदत ठेवींच्या व्याजदरात कपात केली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य ठेवीदारांना निश्‍चितच बसेल. 

महाराष्ट्रामध्ये १,४२,४२५ कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला 

वर्ष २०१९ आणि २०२० मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर पूर्वअंदाजित पातळीपेक्षा ०.३ टक्के कमी राहण्याचे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)नेे वर्तविला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या तिमाहीत एप्रिल ते जून या तिमाहीत प्रमुख पायाभूत क्षेत्राची वाढही यंदा कमी झाली आहे. देशातील प्रमुख आठ क्षेत्रांची वाढ यंदाच्या जूनमध्ये शून्यावर स्थिरावली आहे. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, शुद्धीकरण उत्पादने, खते, स्टील, सिमेंट तसेच वीजनिर्मिती या क्षेत्राचा त्यात समावेश आहे. परिणामी पायाभूत क्षेत्रांचा विकास मंदावला आहे. याचे विदारक चित्र पहायचे असेल तर पुढील आकडेवारी नजर टाकणे पुरेसे आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या तुलनेत गाशा गुंडाळणार्‍या कंपन्यांचे प्रमाण तब्बल २० टक्क्यांनी वाढले आहे. महाराष्ट्रामध्ये १,४२,४२५ कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये गाशा गुंडाळला असून, देशाच्या तुलनेत हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. त्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकावर दिल्ली हे राज्य असून, तेथे १,२५,९३७ कंपन्या नामशेष झाल्या आहेत. नोंदणीकृत कंपन्या मृतवत होण्याचे प्रमाण तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात दिसते. यास वेगवेगळी कारणे निश्‍चितच असतील मात्र हे चित्र निश्‍चित चिंताजनक आहे. 

वित्तीय तूट ४.३२ लाख कोटी रुपयांवर

एवढेच नव्हे तर भारतीय बाजारपेठेतील बलाढ्य उद्योग समुह म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या टाटा मोटर्सलाही मोठा फटका बसला आहे. टाटा समूहातील वाहन निर्मात्या कंपनीने जूनअखेरच्या तिमाहीत आजवरचे सर्वाधिक ३,६७९.६६ कोटी रुपयांचे नुकसान सोसले आहे. हे झाले खाजगी क्षेत्राचे, असेच चित्र सरकारी पातळीवर देखील आहे. आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीअखेर देशाची वित्तीय तूट ४.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. वित्तीय तूट ही सरकारच्या उत्पन्न व खर्चाची दरी मानली जाते. एप्रिल ते जून २०१९ दरम्यान सरकारला अर्थसंकल्पात अंदाजण्यात आलेल्या रकमेपैकी २.८४ लाख कोटी रुपये उत्पन्न झाले. तर खर्च ७.२१ लाख कोटी रुपये आहे. जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या आर्थिक वर्ष २०१८मधील आकडेवारीनुसार, जीडीपीच्या जागतिक क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण होऊन ती सातव्या क्रमांकावर आली आहे. तर ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला मागे सारत अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. पुढील पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठू असा विश्वास व्यक्त करणार्‍या केंद्रातील मोदी सरकारला हा मोठा धक्का आहे. 

विदेशी गुंतवणूकदार खट्टू 

आता वळूया शेअर बाजाराकडे, अर्थसंकल्पातून लागू झालेल्या अतिश्रीमंतावर वाढीव कर अधिभाराने विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार खट्टू झाले असून, त्यांचे देशाच्या भांडवली बाजारातून वेगाने पलायन सुरू आहे. अर्थसंकल्पापश्चात बाजारात निरंतर सुरू असलेल्या घसरणीत विदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेल्या समभाग विक्रीचा मोठा वाटा आहे. जुलै महिन्यात मंगळवापर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बाजारातून त्यांनी तब्बल ११,००० कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून वेगाने सुरू असलेली निर्गुतवणूक पाहता, विद्यमान जुलै महिना हा ऑक्टोबर २०१८ नंतर बाजारात विक्रीपायी घसरणीचा सर्वात वाईट महिना ठरला. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या पर्वातील पहिल्या अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मकतेतून विदेशी गुंतवणूकदारांकडून आधीच्या जून महिन्यात १०,००० कोटींची गुंतवणूक केली गेली होती. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे पार निराशा झाल्याने मात्र त्यांनी विक्रीचा सपाटा सुरू केला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांचा विक्रीचा सपाटा, मंदीचे भाकीत, पावसाची अवकृपा अशा नकारार्थी गोष्टी पूर्वीदेखील घडल्या आहेत. बाजार यातून सावरतोच सावरतो. मात्र यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता असते. तसे कोणतीही पाऊले सरकारकडून उचलली जात असल्याचे दूरपर्यंत दिसत नाही. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चितेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खातांना दिसत आहे. जर ५ ट्रिलियनचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर दिर्घकालीन फायदे देणार्‍या धोरणांची आखणी करणे गरजेचे आहे. तेंव्हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘अच्छे दिन’ येतील!