धक्कातंत्र स्पेशलिस्ट मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धाडसी निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी घेतलेल्या नोटाबंदी पासून दुसर्‍या टर्म घेतलेल्या कलम ३७० रद्द करण्यापर्यंत त्यांनी प्रत्येकवेळी धक्कातंत्राचा वापर केला आहे. त्यांचे निर्णय केवळ सर्वसामान्यांसाठीच नव्हे तर त्यांच्या मंत्रीमंडळातील अनेक सदस्यांसाठी धक्का देणारे ठरले आहेत. प्रत्येकवेळी गोपनीयता हे त्यांचे मोठे शस्त्र ठरले. मात्र प्रत्येकवेळी त्यांनी काही सुचक इशारे दिल्यानंतरही त्यांच्या मनाचा अंदाज कोणालाही घेता आला नाही, हे विशेषत्त्वाने नमूद करावे लागेल. गोपनीयतेचा विषय निघाल्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना पोखरण येथे झालेली अणूचाचणीची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. तशी किंबहूना त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त गोपनियता बाळगून नरेंद्र मोदींनी घेतलेले निर्णय केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात चर्चेचा विषय ठरले नसते तर नवलच!

धाडसी निर्णय घेणारा पंतप्रधान

राजकारणाची वेगळी वाट चोखाळणार्‍या आणि कर्मठ वृत्तीच्या नरेंद्र मोदींच्या रुपाने देशाला कणखर असा पंतप्रधान लाभला आहे, हे आता त्यांचे विरोधकही मान्य करु लागले आहेत. याला कोणी हिटलरशाहीचीही उपमा देतात मात्र त्यांच्या कार्यशैलीची व धाडसी निर्णयांची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणे ही एक सामान्य बाब झाली आहे. देशांतर्गत किंवा देशाबाहेरील गुप्तचर यंत्रणा, तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक शस्त्रे, प्रतिकूल परिस्थितीतही शत्रूला नमविण्याची ताकद या सर्व बाबींचा जेंव्हा उल्लेख होतो तेंव्हा इस्त्राईल या देशाचे प्रामुख्याने नाव घेतले जाते. मात्र इस्त्राईलसारख्या देशालाही मोदींची भुरळ पडली आहे, याचा प्रत्यय आता त्यांच्या देशातील निवडणुकांदरम्यान आला. मोदी पंतप्रधानपदी येण्याने देशाला ‘अच्छे दिन’ आले की नाही, हा वादाचा व चर्चेचा विषय ठरु शकतो मात्र त्यांच्या इतके धाडसी निर्णय घेणारा पंतप्रधान आजपर्यंत लाभला नव्हता, हे तितकेच खरे आहे. कुठलाही विषय शीघ्र गतीने शिकण्याची त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी आहे.

नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय

पंतप्रधान मोदींचा कालखंड अनेक अर्थांनी आणि अनेक घटनांनी आगळावेगळा ठरवला जाऊ शकतो. स्वतंत्र भारतात घेतलेल्या १०० निर्णयांची यादी तयार करावयाच म्हटल्या त्यात पहिल्या दहामध्ये मोंदींच्याच निर्णयांची वर्णी लागेल, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात सर्वात आधी त्यांनी घेतलेला मोठा निर्णय म्हणजे नोटाबंदीचा! ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदी यांनी रात्री आठच्या सुमार टिव्हीवरून हा निर्णय जाहिर केला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योजकांची भंबेरी उडाली होती. अचानक घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे देशभरात नोटांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. या निर्णयामुळे देशभरातील उद्योग आणि व्यवसायांवर मोठा परिणाम झाला होता. काळापैसा रोखण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोदी सरकारवर टिकेची झोड उठली होती. हा निर्णय यशस्वी झाला का फसला? याबद्दल प्रत्येकाची वेगवेगळी मते असू शकतात मात्र हा प्रचंड धाडसी निर्णय होता, यावर सर्वांचे एकमत होईल. 

सर्जिकल स्ट्राईकने सैन्याचे मनोबल उंचावले

यानंतर ज्या निर्णयाने भारतीय सैन्याचे मनोबल उंचावले व भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबदबा निर्माण झाला तो म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईकचा. भारतीय लष्कराच्या उरी येथील हवाई तळावर दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे १८ जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने पाकिस्तानमधील पीओकेमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. यावेळी भारतीय जवानांनी थेट पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरमध्ये घुसून अनेक दहशतवाद्याचा खात्मा केला. या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे नंतर राजकारण झाले मात्र सामान्य जनतेने मोदींच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या बसवर झालेल्या आत्मघाती दहशतवादी हल्ल्यात ४०हून अधिक जवान शहिद झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाने २६ फेब्रुवारीला पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून एअर स्ट्राईक केला. या हवाई हल्ल्यामध्ये बालाकोट येथील जैश-ए-मोहम्मदचे तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये शेकडो दहशतवादी मारले गेले. 

‘अनुच्छेद ३७०’ : आजवरचा सर्वात धाडसी निर्णय

देशातील सर्वात वादग्रस्त व प्रलंबित निर्णयांच्या यादीत तिहेरी तलाक बंदीचाही उल्लेख होतो. मोदी सरकारने तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करुन मुस्लिम महिलांचा योग्य सन्मान केला. या देशात २० कोटींच्यावर मुस्लिमांची संख्या आहे. मात्र मुस्लिमांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांचा केवळ राजकारणासाठीच वापर केल्याचा इतीहास असतांना मोदींनी ही चौकट तोडली. यामुळे काँग्रेससह अन्य काही विरोधपक्ष तसेच कट्टरपंथीयांकडून जोरदार टीका देखील झाली मात्र मुस्लिम महिलांकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत झाले. जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने ७ जुलै २०१९ रोजी उचलले. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. देशभर या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. हा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारचा आजवरचा सर्वात धाडसी निर्णय मानला जात आहे. यामुळे केवळ भारतातील विरोधकच नव्हे तर पाकिस्तानसह अनेक देशांना धक्का बसला आहे. मोदींच्या या निर्णयाची कल्पना देशवासियांनातर सोडाच मात्र त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सदस्यांना देखील नव्हती. 

धक्कातंत्राचा वापर

याव्यतिरिक्त आर्थिक क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी ‘एक देश एक कर’ या धोरणाअंतर्गत ‘जीएसटी प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी लागू करण्यात आली. जीएसटी कायद्यामधील काही तरतूदींना व्यापार्‍यांनी विरोध दर्शविला. मात्र, पारदर्शक कारप्रणाली लागू करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत असे सांगत मोदी सरकारने सर्वांचा विरोध मोडून काढत ही करप्रणाली यशस्वीरित्या लागू केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठे फेरबदल करत वार्षिक अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळेवेगळे सादर न करता एकच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. जनधन योजना, मिशन शक्ती असे त्यांच्या अनेक निर्णयांचाही यात उल्लेख करणे गरजेचे आहे. हे निर्णय राजकीय स्वार्थासाठी घेतले का देशासाठी? या विषयावरील चर्चा कधीच थांबणार नाही. मात्र मोदींनी धक्कातंत्राचा वापर करत हे जे धाडस केले आहे, ते कधीही विसरले जाणार नाही.