वाहनउद्योगाला अपघात!

देशातील वाहनउद्योगाला पडलेली मंदीची मगरमिठी दिवसेंदिवस घट्ट होत चालली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यात वाहनउद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून देते मात्र या क्षेत्रातील मंदी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत असून जुलैमध्ये वाहनविक्री नीचांकी स्तरापर्यंत घसरली आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या विक्रीत जुलैमध्ये १८.७१ टक्क्यांची घट झाली असून हा डिसेंबर २०००नंतरचा नीचांक ठरला आहे. मंदीमुळे गेल्या वर्षभरात १३ लाख कर्मचार्‍यांनी नोकर्‍या गमावल्याचा धक्कादायक अहवाल सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) या संघटनेने सादर केल्यानंतर हा विषय किती गंभीर आहे, याची प्रचिती येते. वाहन खरेदी विक्री ही पैसेवाल्यांचे काम आहे, यामुळे आपल्याला काय फरक पडणार? अशा भ्रमाचा भोपळाही सियामच्या अहवालानंतर फुटला आहे. कारण वाहनउद्योग क्षेत्राचा जवळपास सर्वच क्षेत्रांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या परिणाम होत असतो. हे क्षेत्र अडचणीत येते म्हणजे देशात मंदीचे स्पष्ट संकेत आहेत.

सर्वच श्रेणींच्या वाहन विक्रीत मोठी घसरण

देशातील वाहनांची निर्यात ४५ हजार कोटींची आहे आणि देशात सर्वाधिक रोजगार देणारा वाहन उद्योग साडेचार लाख कोटींचा आहे. तोच सध्या आर्थिक मंदीच्या विळख्यात गुरफटलेला आहे. इंधन दरवाढ, वाहन विम्याची नवीन नियमावली, कर्जदर व कर संरचनेमुळे वाहनांची झालेली दरवाढ, रोकड टंचाई, वाहनकर्जाचे चढे दर, विजेवरील मोटारींसंदर्भातील सरकारची भूमिका या सर्वांचा एकत्रित फटका बसून देशातील वाहन उद्योगाची चाके घसरणीला लागली आहेत. यामुळे सर्वच श्रेणींच्या वाहन विक्रीत मोठी घसरण झाली असून कंपन्यांनी उत्पादन कपातीचा मार्ग स्वीकारला आहे. परिणामी उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवण्याची वेळ कंपन्यांवर आली आहे. देशातील सर्वांत मोठी दुचाकीनिर्मिती कंपनी ‘हीरो मोटोकॉर्प’ने मागणीअभावी उत्पादन प्रकल्प तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवण्याची घोषणा करणारी ‘हीरो मोटोकॉर्प’ ही पहिलीच कंपनी ठरली आहे. महिंद्र अँड महिंद्रने जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान ८ ते १४ दिवसांसाठी उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. टाटा मोटर्स (आठ दिवस), मारुती सुझुकी (तीन दिवस), टोयोटा किर्लोस्कर (८ दिवस) आणि अशोक लेलँडने (९ दिवस) उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. जपानमधील आघाडीची कार उत्पादक कंपनी निस्साननेदेखील कामगार कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका कंत्राटी कामगारांना बसला आहे. या उद्योगात सुमारे पाच लाख कामगार असून, त्यांतील अनेकांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न यातून उभा राहू शकतो. 

१३ लाख कर्मचार्‍यांनी नोकर्‍या गमावल्या

गेल्या आठवड्यात जुलै महिन्यातील वाहनांच्या विक्रीचे आकडे जारी करताना ‘सियाम’तर्फे वाहन उद्योगातील मंदीमुळे गमावलेल्या नोकर्‍यांची परिस्थिती जाहीर केली. त्यानुसार गेल्या वर्षभरात १३ लाख कर्मचार्‍यांनी नोकर्‍या गमावल्याचे म्हटले आहे. वाहन उद्योगातील मंदीचा सर्वाधिक फटका सुट्या भागांची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना बसला आहे. विविध अहवालांनुसार या कंपन्यांतील अकरा लाख कर्मचार्‍यांना आतापर्यंत नोकरीवर पाणी सोडावे लागले आहे. अकरा लाखांपैकी १० लाख नोकर्‍या छोट्या कंपन्यांनी कमी केल्या आहेत. या शिवाय देशातील जवळपास ३०० वितरकांनी आपले दुकान बंद केल्याने २,३०,००० कर्मचार्‍यांना काढण्यात आले आहे. मारुती सुझुकी कार निर्माण क्षेत्रातील सगळ्यात मोठी कंपनी समजली जाते. या कंपनीने तब्बल तीन हजार कर्मचार्‍यांना कमी केले आहे. अशोक लेलँडने कर्मचार्‍यांनी कंपनीला रामराम ठोकावा, यासाठी ‘व्हीआरएस’ योजनेची घोषणा केली. वाहन उत्पादक कंपन्यांमध्ये एकेकाळी जगात दबदबा राखणार्‍या टाटा मोटर्सच्या तोट्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. जूनअखेरच्या तिमाहीत या कंपनीचा तोट्यात ३,६७९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही पडझड थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. 

जीएसटी हे देखील एक प्रमुख कारण

या मंदीला जीएसटी हे देखील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे कारण वाहनांच्या सुट्ट्या भागांवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. मात्र, हे सुटे भाग लक्झरी नसल्याने सुट्या भागांवर २८ टक्के जीएसटीऐवजी १८ किंवा १२ टक्के जीएसटी आकारल्यास निश्‍चित फायदा होईल. जीएसटीमुळे गेल्या एक वर्षापासून विक्रीत ८० टक्के घट आली आहे. वाहन उद्योगाचा भाग असणार्‍या सर्व उद्योगांवर सारखाच जीएसटी आकारायला हवा. या शिवाय जुन्या गाड्या भंगारात घालण्यासाठी धोरण लवकरात लवकर जाहीर करणे आवश्यक आहे कारण इलेक्ट्रीक गाड्यांमुळे हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरणार आहे. किंबहुना मध्यमवर्गीय इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या प्रतिक्षेत असल्याने देखील वाहन खरेदी-विक्रीवर परिणाम झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याविषयी केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असून याविषयी ठोस निर्णय येत्या काळात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. संकटात असलेल्या वाहन उद्योगाला विशेष अर्थसाह्य देण्याचे संकेत याआधीच सरकारने दिले आहेत. मात्र सध्याची आर्थिक मंदी पाहता राज्य सरकारांना केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा परिस्थितीत वाहनांवरील ‘जीएसटी’कपातीचे धोरण आगामी काही काळासाठी टाळण्याकडेच राज्यांचा कल आहे. हा मोठा स्पीडब्रेकर ठरु शकतो. 

वाहनउद्योग क्षेत्राला मदतीच्या ‘टॉपगिअर’ची आवश्यकता

देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा २.३ टक्के हिस्सा आहे. वाहन उद्योगातील मंदीमुळे देशाच्या ‘जीडीपी’वर किमान पाऊण टक्का ते एक टक्का परिणाम होऊ शकतो. २०२० सालापर्यंत भारताला जगातील एक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याचे स्वप्न आपण पाहत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलर्सची बनविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले असताना व्यवसायातील मंदी व बेरोजगारीचे संकट दूर झाल्याशिवाय हे स्वप्न व उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही. याची सुरुवात वाहन उद्योगक्षेत्रापासून होण्याची अपेक्षा आहे. कारण हा व्यवसाव फक्त गाड्या खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित नसून यात लाखों लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था अनिश्‍चितेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात आहे. अशा परिस्थितीत वाहनउद्योग क्षेत्राला मदतीच्या ‘टॉपगिअर’ची आवश्यकता आहे.