सीडीएस : निर्णय अटलजींचा, श्रेय पुन्हा नरेंद्र मोदींना

देशाच्या ७३ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून झालेल्या भाषणा दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुच्छेद ३७०, तिहेरी तलाक, अर्थव्यवस्था, गरीबी निर्मुलन, एक देश, एक निवडणूक अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भाष्य केले. मात्र सर्वाधिक चर्चेत असलेली घोषणा म्हणजे, देशाच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने तिन्ही सैन्यदलांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या पदाची निर्मिती केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही मोदींनी केली. नवं नवे प्रयोग करणारे पंतप्रधान म्हणून मोदी ओळखले जातात. मात्र ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हा त्यांचा नवा प्रयोग नाही तर कारगिल युध्दापासून म्हणजे गेल्या २० वर्षांपासून तीन्ही सेनाध्यक्षांव्यतिरिक्त एकीककरण साधणार्‍या आणखी एक फोर स्टार ऑफीसरची गरज वाटू लागली. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदाची निर्मिती करणे हे कारगिल समिक्षा समितीच्या प्रमुख शिफारसींपैकी एक आहे. मात्र हा धाडसी निर्णय घेण्याचे श्रेय पुन्हा एकदा मोदींनाच गेले आहे.

भारतीय सैन्याचा जगात दबदबा 

भारतीय सैन्य दलाचे जगभरात आदराने नाव घेतले जाते. अवघ्या ७० वर्षात दबदबा निर्माण करणार्‍या सैन्य भारतीय सैन्य दलाला गौरवशाली इतिहास लाभला आहे. इस्ट इंडिया कंपनी सरकारने १७७६ साली मिलिटरी विभागाची निर्मिती केली. तिथून वाटचाल करत करत १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाची स्थापना झाली. १९४७ ते १९५५ तिनही संरक्षण दलांना कमांडर ऑफ चीफ होते. १९५५ त्यांना मध्ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ, आणि चीफ ऑफ एअर स्टाफ, असे म्हटले जात होते. कालांतराने यात बदल होत गेले. आपल्या तिनही संरक्षण दलांनी आतापर्यंत देशाच्या सीमांचे रक्षण, युद्धे, युद्धजन्य परिस्थिती, देशांतर्गत युद्धजन्य परिस्थिती, तसेच नैसर्गीक व मानवनिर्मित आपत्कालीन परिस्थिती उत्तमरित्या हाताळल्या आहेत. जग जसे प्रगत होत गेले तसे युद्धाचे प्रकार बदलत गेले व अतीप्रगत टेक्नॉलॉजी ह्या कुठल्याही देशाच्या संरक्षण दलाच्या अविभाज्य अंग बनल्या. जगासमोर जश्यास तसे उभे ठाकायचे असेल तर आपली संरक्षण दले सशक्त बनवणे गरजेचे ठरते. 

तिन्ही दलांचा एक प्रमुख

भारताने आतापर्यंत चीन सोबत १९६२ मध्ये, पाकिस्तान सोबत १९७१ व १९९९ मध्ये मोठे युध्द लढले आहे. १९९९ मधील कारगिल युध्दादरम्यान भारतीय सैन्य दलाचे साहस, शौर्य संपूर्ण जगाने पाहिले त्याचवेळी काही त्रृटीही समोर आल्या. या चुका भविष्यात पुन्हा कधी होवू नये यासाठी कारगिल युद्धानंतर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात नेमलेल्या सुब्रहण्यम उच्चस्तरिय समितीने ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) नियुक्त करण्याची शिफारस केली. यानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात नरेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत झाली. मोदी सरकार कार्यकाळात सेनानिवृत्त लेफ्टिनंट जनरल डी.बी. शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेत ११ सदस्यीय समिती गठीत झाली. तिन्ही दलांचा एक प्रमुख असावा, अशी शिफारस प्रत्येक समितीने केली होती मात्र, त्यावर पुढे कार्यवाही झाली नव्हती. आता पंतप्रधान मोदी यांनी या शिफारशींना मूर्तरूप दिले. सुरक्षा कर्मचारी ही आपली ताकद आहे आणि त्यांना आणखी बळ देण्यासाठीच मी आज लाल किल्ल्यावरून ‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ’ या पदाची घोषणा करत आहे. या पदामुळे निश्चितच तिन्ही दलांना बळकटी मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

सैन्य दलाची रचना बदलू शकते

सीडीएस थेट संरक्षण मंत्र्यांना रिपोर्ट करेल. भारतात सध्या ‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ कमिटी’ आहे. यात तिन्ही दलांच्या प्रमुखांचा समावेश असतो. यापैकी जो सर्वात वरिष्ठ असेल त्याच्याकडे समितीचे प्रमुखपद असे. सध्या स्थलसेना प्रमुख बिपीन रावत, हवाईदल प्रमुख बी. एस. धानोआ तर नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंह हे आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती तिन्ही दलांचे अध्यक्ष आहेत. आता ‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ’ होणार्‍या अधिकार्‍यावर तिन्ही दलांमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी असणार आहे. ‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ’ हे पद ब्रिटन, श्रीलंका, इटली, फ्रान्स यासह किमान दहा देशांत आहे. यात आता भारताचा समावेश झाला आहे. सीडीएसचे अधिकार मात्र प्रत्येक देशात वेगवेगळे आहेत. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफच्या अचूक मॉडेलवर गृहमंत्रालयाचे तपशिल येणे बाकी असले तरी संरक्षण प्रमुख सैन्य दलाचे संयुक्त खरेदी, प्रशिक्षण, रसद आणि आर्थिक व्यवस्थापन यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून ऑपरेशन्स पाहतील तर तीन सैन्य प्रमुखांची ऑपरेशनल कमांड असेल. पहीला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) कोण बनतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  या आधीची सरकारे याप्रकारचे चौथे ‘पॉवर सेंटर’ तयार करू शकली नाहीत. पंतप्रधान मोदीदेखील आपल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात याची घोषणा करू शकले. या संदर्भात पाऊले उचलण्यात अनेक गुंतागुंत असून यामुळे सैन्य दलाची रचना बदलू शकते. लष्करप्रमुख बिपीन रावत हे देशाचे पहिले ’चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ’ असतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बिपीन रावत देशाचे २६ वे लष्करप्रमुख असून डिसेंबर २०१९ मध्ये ते निवृत्त होतील. तेच देशाचे पहिले सीडीएस असू शकतात. 

मोदींचे धाडसी प्रयोग 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या सहा वर्षात नवनवीन आणि धाडसी प्रयोग केले आहेत. नुकताच त्यांनी काश्मीर संबधीत कलम ३७० व ३५ए रद्द करण्याचा बहुप्रतिक्षित निर्णय घेतला. मोदी सरकारकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असून राज्यसभेवरही त्यांनी पकड मिळवल्याचे चित्र आहे. यामुळे येत्या चार वर्षात त्यांच्याकडून अशाच अनेक धाडसी व प्रलंबित निर्णयांना मार्गी लावण्याची अपेक्षा आहे. सीडीएस हे त्यापैकीच एक मानावे लागेल. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुरदृष्टीने सीडीएस नेमण्याचा निर्णय घेतला मात्र सरकारची ताकद व दोन्ही सभागृहातील संख्याबळामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय रखडला. आता चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी सल्ला देण्याचे एकमेक केंद्र असेल. लष्कर, नौदल आणि वायूदल यांचे समन्वय साधून सुरक्षेविषयी सरकारला रिपोर्ट करायचे काम ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ करेल. या निर्णयामुळे तिन्ही सैन्य दलांमध्ये सुसुत्रता निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.