गळती धरणांना नव्हे, सरकारच्या इच्छाशक्तीला!

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यामधील तिवरे धरण फुटल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्यातील धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई व कोकणासह अन्य भागात दाणादाण उडवणार्‍या मुसळधार पावसाने गेल्या दोन दिवसांपासून जोरदार पुनरागमन केले असून, नाशिकसह मराठवाड्यातील अनेक नद्या, नाल्यांना पूर आला आहे. यामुळे काही भागात धरणफुटीची भीती नागरिकांना सतावू लागली आहे. अशात धरण सुरक्षितता संघटनेच्या अहवालात राज्यातील २९६ मोठी आणि मध्यम धरणे संकटात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने धरण क्षेत्रातील नागरिक मुठीत जीव घेवून जगत असतील हे सत्य सांगायला कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही. शासन धरणांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठमोठ्या गप्पा मारते, दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते तरीही धरणांची स्थिती केवळ कागदोपत्री चांगली असल्याचे कटू सत्य स्वीकारावेच लागेल. गळती धरणांना नसून, सरकारी धोरणे व इच्छाशक्तीला आहे.

धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदा

आपल्या देशात ५२०० पेक्षा अधिक मोठी धरणे आहेत. याखेरीज मध्यम आणि लहान आकाराची हजारो धरणे देशात आहेत. धरणांची देखभाल योग्य पद्धतीने न झाल्याने गेल्या काही दशकांमध्ये ३६ धरणे फुटली. धरणे फुटल्यामुळे केवळ पर्यावरणाचीच हानी झाली असे नाही, तर हजारो लोकांचा मृत्यूही झाला. गावे आणि शेतीही उद्ध्वस्त झाली. धरणफुटीचे आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वात कटू आठवण म्हणजे, पानशेत व खडकवासला धरणाची! पानशेत धरण फुटल्याने १२ जुलै १९६१ रोजी पुण्यात हाहाकार माजला होता. या घटनेत एक हजारहून अधिक लोक मुत्युमुखी पडले होते. अनेकांच्या आयुष्यांची उलथापालथ झाली. या पुराने एका पिढीचा कणाच मोडला. यासह राजस्थानातील ११, मध्य प्रदेशातील १०, गुजरातमधील ५, महाराष्ट्रातील ४, आंध्र प्रदेशातील २ तसेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू आणि ओडिशामधील प्रत्येकी एक धरण फुटल्याने हजारो निरापधारांना जीव गमवावा लागला. अशा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर या विषयावर चर्चा सुरु होते मात्र दुर्दैवाने धरण सुरक्षा विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवण्यास २०१८ पर्यंत वाट पहावी लागली. भारतातील धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी एक मजबूत आणि संस्थात्मक कृती आराखडा तयार करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतात कायदा नसल्यामुळे हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. आता तिवरे धरण फुटल्याच्या निमित्ताने हा विषय चर्चेत आहे. यातच या धरणफुटीला खेकडे जबाबदार असल्याचे विधान जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी केल्यानंतर अशा विषयांवर सरकार किती गंभीर आहे याची प्रचिती आली. हे धरण जवळपास २००४ साली कार्यान्वीत झाले. मात्र काही वर्षातच त्यातूनच गळती सुरू झाली. ही बाब गावकर्‍यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर जलसंधारण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दुरूस्तीही केली. ही दुर्घटना घडणे हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल.

...तर चार हजार धरणे केव्हाही फुटू शकतात

तिवरे हे मातीचे धरण आहे. महाराष्ट्रात तिवरे धरणासारखी किंवा तिवरेपेक्षाही मोठी असलेली मातीची चार हजार धरणे आहेत. सावंत यांच्या दाव्यानुसार जर तिवरे धरण खेकड्यांमुळे फुटले तर राज्यातील चार हजार धरणे केव्हाही फुटू शकतात. सरकारी अनास्था व सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टचार अशा दुर्घटनांना आमंत्रण देतो. तिवरे धरण फुटण्याला एक तांत्रिक कारण आहे. मातीची धरणे बांधत असताना त्याचा हर्टिंग झोन म्हणजेच गाभा हा काळ्या मातीने भरायचा असतो. कारण काळी माती ही चिकट असते. तिची पकड मजबूत असते. परंतु, कोकणात काळी माती मिळतच नाही. असे असतानाही काळी माती आहे, असे दाखवून धरणे बनवली जातात. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालण्यासाठी चक्क खेकड्यांना बळीचा बकरा बनविणे म्हणजे, निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत २६५ मोठी (३० मीटरहून अधिक उंची) तर १०९३ मध्यम (१५ ते ३० मीटर उंची) अशी एकूण १३५८ धरणे आहेत. त्यांची सुरक्षितता राखण्यासाठी धरण सुरक्षितता संघटना दरवर्षी तपासणी करते, तसेच त्रुटी लक्षात घेऊन उपाय सुचविते. 

ठोस उपयायोजना आखणे गरजेचे

यंदाच्या अहवालातून राज्यातील धरणांची सद्यस्थिती समोर आली. यानुसार, तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता असणारी सर्वाधिक ८६ धरणे कोकण विभागात असून सर्वात कमी २२ धरणे नागपूर विभागात आहेत. पुणे विभागाच्या अखत्यारीतील ५५, उत्तर महाराष्ट्रातील ६५, मराठवाडा २४, अमरावती ४४ धरणांची तातडीने दुरुस्तीची गरज अहवालात मांडण्यात आली आहे. सोलापूरचे उजनी आणि नागपूरमधील पेंच (तोतलादोह), पुणे विभागातील पानशेत, वारणा, खडकवासला, वरसगाव; नाशिक विभागातील गंगापूर, भंडारदरा; नागपूर विभागातील कामटी खैरी, लोअर वेण्णा, लोअर वर्धा यासह कोकण, मराठवाडा विभागातील अनेक धरणांना समस्यांनी वेढले आहे. कोकण परिसरातील धरणांमध्ये गळतीची समस्या असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. याकडे शासनाने वेळीच लक्ष देवून उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. कोणतेही धरण बांधल्यानंतर त्याची नियमित दुरुस्ती आणि व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे असते. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आणि पावसाळा संपल्यानंतर प्रत्येक धरणाची संपूर्ण तपासणी करणे आवश्यक असते. मात्र याकडे कानाडोळा केला जात असल्याने तिवरे धरणफुटी सारख्या दुर्घटना घडतात. आपल्या राज्यातील बहुतांश धरणांची बांधणी होऊन ३५ ते ४० वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे. निधीअभावी त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या आठवड्यात मुसळधार पावसाने महाराष्ट्राला झोडपून काढले. रविवारपासून पुन्हा धो-धो बरसत असल्याने अनेक नदी नाल्यांना पूर आला आहे. पर्यायाने धरणांची जलपातळीही वाढली आहे. तिवरेसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी शासनाने ठोस उपयायोजना आखणे गरजेचे आहे. चोर सोडून संन्याशाला अर्थात निरपराध खेकड्यांना फाशी देवून सरकारचे समाधान होईल मात्र, अशा घटनांमध्ये ज्यांचा जीव जाईल त्याचे काय? याचे उत्तरही सरकारने दिले पाहिजे.