२०० रुपयांचे कर्ज आणि देशातील कर्जबुडवे

तीस वर्षांपूर्वीची २०० रुपयांची उधारी फेडण्यासाठी केनियाचे खासदार रिचर्ड टोंगी औरंगाबादमध्ये आल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरु आहे. टोंगी यांची कहाणी प्रचंड विलक्षण आहे. १९८५-८९ दरम्यान रिचर्ड टोंगी औरंगाबादमध्ये शिक्षण घेत होते. त्यावेळी स्थानिक दुकानदार काशीनाथ गवळी रिचर्ड यांना मदत करायचे. शिक्षण पूर्ण करुन टोंगी मायदेशी परतले, मात्र त्यांचे काशीनाथ यांना २०० रुपये द्यायचे राहून गेले. काशीनाथ यांनी अडचणीच्या काळात केलेली मोलाची मदत टोंगी यांच्या कायम लक्षात होती. विशेष म्हणजे ते आता केनियामध्ये खासदार आहेत. एका शिष्टमंडळासह भारत दौर्‍यावर आलेल्या टोंगी यांना उधारीची परतफेड करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी तीस वर्षांपूर्वी घेतलेली उधारी काशीनाथ यांना परत केली. हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून परदेशात पळून जाणार्‍या मोठ्या धेंडाच्या बातम्या दररोज वाचण्यात येत असतांना रिचर्ड टोंगी यांची ही कृती केवळ आदर्शच नव्हे तर इतरांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ठरते.


दोन लाख ५५ हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक थकित कर्ज

भारताची अर्थव्यवस्था संकटाच्या चक्रव्ह्यूवमध्ये हेलकावे खात असण्यास अनेक कारणे आहेत. यात काही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरणांसह बदलत्या राजकीय परिस्थिती देखील एक प्रमुख कारण म्हणता येईल. मात्र गेल्या काही वर्षात कर्जबुडव्यांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. पुर्वी करबुडव्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात असे मात्र आता करबुडव्यांपेक्षा कर्जबुडव्यांचा उपद्रव अधिक वाढला आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी यांच्यासारख्या बड्या हस्तींची यात प्रामुख्याने नावे घ्यावी लागतील. मध्यंतरी लोकसभेत सादर झालेल्या एका अहवलानुसार, मागील पाच वर्षांत २७ कर्ज बुडवे आणि तोट्यातील उद्योगपती देश सोडून पळाले आहेत. आजमितीला अशा थकित कर्जाची रक्कम दोन लाख ५५ हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक आहे. स्टेट बँकेसारख्या महाबँकेला यंदा वाढत्या बुडीत कर्जानी सतावले असून देशातील सर्वच बड्या बँका या व्याधीने त्रस्त आहेत. या बुडीत कर्ज आजारांची अर्थेतर कारणे प्रामुख्याने दोन. एक म्हणजे काही कंपन्यांना, व्यक्तींना कर्जे द्यावीत यासाठी राजकीय उच्चपदस्थांकडून येणारा दबाव. त्याचमुळे विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांचे फावते. दुसरे म्हणजे बँकप्रमुखांशी असलेले त्यांचे अर्थपूर्ण हितसंबंध! 

 रिचर्ड टोंगी सर्वांच्या कौतूकास पात्र

बुडीत कर्जांच्या सूचीमध्ये स्टेट बँक अग्रस्थानी आहे. स्टेट बँकेच्या बुडीत कर्जाचा आकडा २.०२ लाख कोटी रुपये नोंदला गेला आहे. बुडीत कर्जखात्यात यानंतर पंजाब नॅशनल बँक (८०,९९३ कोटी), आयडीबीआय बँक (५०,६९० कोटी), बँक ऑफ इंडिया (५०,३३८ कोटी), युनियन बँक ऑफ इंडिया (४८,५७५ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी देशातील २७ पैकी २० कर्जबुडव्यांना रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यासाठी ‘इंटरपोल’शी संपर्क साधण्यात येत असल्याचा दावा सरकारतर्फे वारंवार करण्यात येतो. अंमलबजावणी संचनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक नियमन अधिनियम २०१८नुसार कर्ज बुडवून पळालेल्या २७ पैकी सात जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यांच्याकडून १०० टक्के वसूली होईल की नाही? याचे ÷उत्तर कर्जबुडव्यांसह सरकारच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. जसा टोंगी यांनी तीस वर्षापुर्वी घेतलेली उधारी परत करण्याचे ठरविल्यानंतर त्यांनी त्याचे कृतीत रुपांतर केल्याने ते सर्वांच्या कौतूकास पात्र ठरले आहेत. येथे प्रश्‍न त्यांच्या २०० रुपयांच्या किरकोळ रक्कमेचा नसून त्यांच्या प्रामाणिकतेचा आहे. यामुळे त्यांची कृती खास ठरते. तशी अपेक्षा आपल्या देशातून परदेशातून पळून गेलेल्या कर्जबुडव्यांकडून ठेवणे शक्य नाही. कारण त्यांची ही वृत्ती एकादिवसात तयार झालेली नाही. ज्या उद्योगपतींनी विविध बँकांचे कोट्यावधी रुपये बुडवले त्या उद्योगपतींची नावे सरकार व रिझर्व्ह बँकेला माहिती असतांना त्यांच्यावर वेगाने कारवाई का होत नाही? हा संशोधनाचा विषय आहे. 

रिचर्ड टोंगी यांच्या मानसिकतेवर संशोधन करा

कर्जबुडव्यांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या नव्या कायद्यावर मध्यंतरी मोठी चर्चा झाली मात्र तसे पाहिले तर ई. डी. ज्या इंडियन पीनल कोडमधील (आय.पी.सी.) तरतुदीनुसार गुन्हा केलेल्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करते किंवा ज्यांच्यावर राजकीयदृष्ट्या बालंट आणण्याकरिता आपल्या अधिकाराचा वापर करते त्या ई.डी.ला कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असताना जे करबुडवे आहेत ते सुटतात कसे? हा मुळ प्रश्‍न जसाचा तसाच राहतो. आता राहीला तो करबुडव्यांचा प्रश्‍न, अरुण जेटली जेंव्हा देशाचे अर्थमंत्री होते तेंव्हा त्यांनी संसदेत एक माहिती दिली होती. देशातील सव्वाशे कोटी लोकांपैकी अवघ्या ७६ लाख लोकांनी आपली वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवल्याचे जेटली म्हणाले होते. मात्र देशातील सगळ्या कार्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करणारे वर्ग एकचे सगळे अधिकारी आणि शासनातील वर्ग एकच अधिकारी अशांची संख्या एकत्रित केली तरी दोन कोटींच्या वर ही संख्या जाईल. यावरुन आपल्याल करबुडव्यांची संख्या लक्षात येवू शकते. या सगळ्यांना कुणाचा पाठिंबा आहे, याच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. कारण करबुडवे, कर्जबुडवे आणि देशबुडवे यांच्यातील अभद्र युतीशिवाय हे शक्य नाही. एकीकडे जेमतेम काही हजार रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागे कर्जवसूलीचा तगादा लावला जात असल्याने अब्रू जाण्याच्या भितीने तो आत्महत्या करण्याचा मार्ग स्विकारतो. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली तर त्यावर देखील मोठा बोभाटा केला जातो. हजारो कोटींचे कर्ज बुडव्यांना विलफुल डिफॉल्टर सारखे गोंडस नाव दिले जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते. हा विरोधाभास प्रचंड घातक आहे. पाच-पन्नास हजार रुपयांसाठी बळीराजा आत्महत्या करतो मात्र हजारो कोटींचे कर्ज थकविणार्‍या एका तरी करबुडव्याला आत्महत्या करावी, असे वाटले का? तर याचे उत्तर नाहीच असे येते. येथे आत्महत्येचे समर्थन करणे हा उद्देश नक्कीच नाही परंतू असे का होते, यावर मंथन निश्‍चित झाले पाहिजे. गरज पडली तर तब्बल तीस वर्षांनंतर २०० रुपयांचे कर्ज व्याजासकट परत करणार्‍या केनियाचे खासदार रिचर्ड टोंगी यांच्या मानसिकतेवर संशोधन करा, म्हणजे काही तरी सकारात्मक उत्तरे निश्‍चितच मिळतील! 

Post a comment

Designed By Blogger