‘चतूर’ नव्हे ‘रँचो’ घडविणारे शिक्षण द्या!

खरे शिक्षण कसे हवे? याविषयी स्वामी विवेकानंद म्हणतात की, आयुष्यभर आत्मसात न झालेला आणि मेंदूत अस्ताव्यस्तपणे कोंबलेला ज्ञानाचा भारा म्हणजे शिक्षण नव्हे! आपले जीवन घडवणारे, ‘माणूस’ निर्माण करणारे आणि चारित्र्य घडवणारे आणि चांगले विचार आत्मसात करण्यास शिकवणारे शिक्षण हवे आहे. आजच्या पिढीला असे शिक्षण खरोखर मिळत आहे का? याचा प्रामाणिकपणे विचार केल्यास सर्व नकारात्मक उत्तरे मिळतात. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० पेक्षा जास्त वर्ष उलटल्यानंतरही आपण ब्रिटीशांच्या कारकूनी शिक्षण पध्दतीत अडकलो आहोत. गेल्या काही वर्षात थोडफार बदल झाले मात्र ते पुरेसे नाहीत. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने अखेर घेतला असून, यात विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि उद्योग या क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यावर या धोरणात भर देण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे, याचे स्वागत केलेच पाहिजे.

प्रस्तावित  शैक्षणिक धोरण प्रचंड वादात

नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून शिक्षणाच्या धोरणात बदल होणार असल्याची चर्चा होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकालात जाहीर होऊ न शकलेला राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याचा मसुदा अखेर मोदी २.० सरकारच्या काळात खुला करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना, शाळांच्या शुल्कावाढीवर नियंत्रण, भारतीय ज्ञानव्यवस्थेचा अभ्यासक्रमात समावेश, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण आदींवर भर देण्याचा उल्लेख या आराखड्यात करण्यात आला आहे. नवीन स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण, एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात बदल, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती निधी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार परीक्षा, पदवी शिक्षणासाठी अधिक पर्याय आदींचा उल्लेख या धोरणात आहे. विशेष म्हणजे, पहिली ते बारावीचे शिक्षण २०३० पर्यत मोफत आणि अनिवार्य करणे, २०२५पर्यत प्रत्येक विद्यार्थ्याला (३ ते ६) मोफत, सुरक्षित, उच्चगुणवत्तेचे तसेच विकासात्मक दृष्ट्या सुयोग्य शिक्षण मिळावे, इयत्ता पाचवीच्या पुढील प्रत्येक विद्यार्थ्याला पायाभूत साक्षरता आणि संख्या कौशल्य येणे गरजेचे आहे, नॅशनल ट्युटर प्रोग्रॅम आखणे, इंग्रजी भाषेचा आवश्यकतेप्रमाणे वापर करणे, ही याची ठळक वैशिष्ठे म्हणता येतील. मात्र दुर्दव्याने सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या हालचाली करण्यास २०१५ मध्ये सुरवात केल्यापासूनच हे प्रस्तावित धोरण प्रचंड वादात सापडले आहे. 

‘उच्च गुणवत्तेच्या सार्वत्रिकरणाची’ आणि ‘भारतकेंद्री शिक्षणाची’ दृष्टी

राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत हे धोरण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शिक्षण विचार सार्‍या देशावर लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप डाव्या पक्षांसह विविध नेत्यांनी केला होता. हा विरोध पाहूनच माजी शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या धोरणाबाबत ‘ठंडा करके खाओ’ असे धोरण गेली अडीच वर्षे कायम ठेवले होते. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसूदा जाहीर होताच नव्या वादाला तोंड फुटले. त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून अहिंदी राज्यांतदेखील ‘हिंदी’ सक्ती करू पाहणार्‍या केंद्र सरकारला दक्षिणेतील राज्यांनी झटका देत या धोरणाला कडवट विरोध केल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यू-टर्न घेत धोरणाच्या मसुद्यात दुरुस्ती करुन हिंदी भाषा सक्तीची नाही, तर ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट केले. केंद्र सरकाच्या दाव्यानुसार, ‘उच्च गुणवत्तेच्या सार्वत्रिकरणाची’ आणि ‘भारतकेंद्री शिक्षणाची’ दृष्टी असलेल्या या आराखड्यावर प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नागपूरमध्ये बुद्धविहार समन्वय समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०१९ यावर चर्चा करण्यासाठी गोलमेज परिषद नुकतीच पार पडली. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देशाला प्रगतीकडे नेण्याची दृष्टीच नाही, उलट भारताला पुन्हा गुलामगिरीच्या काळात नेण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. हे शिक्षण धोरण म्हणजे ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे, त्यांनीच उच्च शिक्षण घ्यावे आणि गरीब, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाने जेमतेम कामापुरते शिक्षण घ्यावे, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राबवण्यात येणारे आहे, असे आरोप करण्यात आल्याने वाद पुन्हा वाढले आहेत. 

सर्वांसाठी शिक्षणापेक्षा कुवतीनुसार शिक्षण हवे 

सध्या काही ठिकाणी राजकारणाचे शिक्षण देण्यात येत असले तरी शिक्षणात राजकारण येता कामा नये, याची काळजी सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. कारण हा सत्तेच्या खूर्चीसाठी केवळ पाच वर्षांसाठी मांडलेला डाव नसून एका पिढीच्या आयुष्याचा प्रश्‍न आहे. यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाला धर्माच्या चष्म्यातून न पाहता, उद्याची पिढी सक्षम कशी होईल, यावर भर देणे अपेक्षित आहे. प्राचीन तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठातील शिक्षण हे मुक्त होते. त्याच धर्तीवर जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळणे ही गरज नसून हक्क आहे. शैक्षणिक धोरण नियोजित करताना तज्ञानी एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे ती ही की प्रत्येक विद्यार्थी उच्च विद्याविभुषित होऊ शकत नाही. उच्चशिक्षण हे सर्वांसाठी नाही हे कटुसत्य स्विकारणे आवश्यक आहे. म्हणूनच सर्वांसाठी शिक्षण या संकल्पनेचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. सर्वांसाठी शिक्षणापेक्षा कुवतीनुसार शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात व्यवसाय शिक्षणालाही महत्व द्यायला हवे. विदयार्थ्यांमध्ये स्वयंरोजगार कौशल्ये मोठ्या प्रमाणावरील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांद्वारे रुजवणे यावर अधिक भर दिल्यास हे नवीन शैक्षणिक धोरण हे अतिशय सुसूत्र आणि दूरगामी परिणाम साधणारे असले. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण न करणे हा निर्णय भावी पिढीसाठी शाप ठरत आहे. नापास होऊन आत्महत्त्यांसारखे पर्याय अवलंबण्यापासून परावृत्त करण्याचा उपाय म्हणून वापरण्यात आलेली ही गोळी अत्यंत घातक ठरत आहे. परीक्षेतील अपयश सहन करू न शकणारे विद्यार्थी जीवनातील अपयश कसे पचवू शकतील? याचा विचार करुन थ्री इडीयट्स या हिंदी चित्रपटातील घोकंपट्टी करुन गुण मिळवणार्‍या चतूर या विद्यार्थ्यांऐवजी संशोधक वृत्ती, आत्मविश्‍वास, जिज्ञासू वृत्ती व चौकस बुध्दीमत्तेच्या जोरावर यशशिखर गाठणारे रँचो घडविणारी शिक्षण पध्दती लागू करणे आवश्यक आहे.