कर‘नाटक’चा हायहोल्टेज ड्रामा

तोडाफोडीचे राजकारण व सत्तेसाठी चालणारा घोडेबाजार हा आता नवा राहीलेला नाही. या बाजारात ‘योग्य’ किंमत मिळाली की कोणीही विकायला तयार होतो, असा आजवरचा अनुभव राहीला आहे. यामुळे पक्षांतर बंदीच्या विषयावर चर्चा सुरु होते. मात्र ‘हमाम मे सब नंगे’ अशी परिस्थिती असल्याने जो-तो सोईस्कररित्या आदळआपट करतो. सध्या कर्नाटकात उद्भवलेल्या राजकीय नाट्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा व चिंतनाचा विषय ठरला आहे. मुळात कुमारस्वामी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बनने हा एक मोठा अपघात होता. निवडणुकीनंतर भाजपा हा कर्नाटक विधानसभेत १०५ जागा जिंकून सगळ्यात मोठा पक्ष ठरल्यानंतर देखील ७८ जागा जिंकून दुसर्‍या क्रमांकावरील काँग्रेस व ३७ जागा जिंकलेल्या जेडीएसमध्ये झालेल्या तडजोडींमुळे काँग्रेसने जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद दिले. यामुळे काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार सिध्दरामय्या दुखावले, परिणामी सत्तास्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून कुमारस्वामी सरकार झुलता मनोरा ठरले. हा झुलता मनोरा केंव्हाही कोसळेल, हे सांगायला कुण्या राजकीय तज्ञांची गरज नव्हती. या पाडापाडीचा राजकारणामागे भाजपाचा हात असल्याचा आरोप होत असला तरी बहुमताचा जादूई आकडा ११३ असतांना काँग्रेस व जेडीएसचे एकत्रित संख्याबळ ११५ असल्याने ते पुर्ण पाच वर्ष सरकार चालवू शकत होते मात्र येथे काँग्रेसमधील एका विशिष्ट गटालाच सरकार चालू द्यायचे होते का? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो.

पहिली वेळ नाही, याआधी दोन वेळा रंगले नाट्य 

कर्नाटकात सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा शिगेला पोहचला आहे. ही पहिली वेळ नसून याआधी दोन वेळा भाजप व काँग्रेसचे हे कर‘नाटक’ देशाने पाहिले आहे. निवडणुकित बहूमत मिळवणार्‍या पक्षाला सहजासहजी सत्तास्थापन करता येत नाही. सत्तेची रस्सीखेच आणि राजकीय अस्थिरता याचा खेळ सुरु राहतो, हा २००८ पासूनचा अनुभव आहे. २००८ मध्ये एकूण २२४ जागांपैकी भाजपाने ११० जागा जिंकत सर्वात मोठी पार्टी होण्याचा मान मिळवला मात्र ते बहुमतासाठी लागणार्‍या ११३ च्या जादूई आकड्यापासून केवळ तिन पावले दुर होते. तेंव्हा काँगे्रस ७९ तर जेडीएस २८ जागा जिंकत भाजपासमोरील अडचणी वाढवल्या होत्या. कर्नाटकातील राजकीय नाट्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांची खुर्ची धोक्यात आली होती. यावेळी भाजपाने ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवत फोडाफोडीचे राजकारण केले. २००८ ते २०१३ दरम्यान दोनही विरोधी पक्षाच्या २० आमदारांनी राजीनामे दिल्याने पोटनिवडणूक झाली. यात विजय मिळवत भाजपाने बहुमत हस्तगत केले. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असतांना काँग्रेसने जेडीएससोबत हातमिळवणी करत सरकार स्थापन केले. परंतू १३ महिन्यांचे हे सरकार पहिल्या दिवसापासून अभागी ठरले. कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्या मागच्या सीटवर सिद्धरामय्या हे बसले होते. त्यामुळे सरकार चालवणे कुमारस्वामी यांना अवघड झाले. जाहीर सभांतून त्यांनी ही वेदना अनेकदा व्यक्त केली. काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा दिला, पण त्यांचे नेते सरकारचे सूत्रधार बनू पाहत होते. या असंतोषाची पाळेमुळे काँग्रेसच्या सत्तास्थापने दरम्यानच रोवली गेली आहेत. 

सुत्रधार भाजपच 

अल्पमतात असल्याने सरकार स्थापनेदरम्यान काँग्रेसने थोडी पडती भूमिका घेतली. खातेवाटपातही महत्त्वाची खाती जनता दलाकडे गेली. मंत्रिमंडळाची रचना करताना काँग्रेसने गेल्या मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ नेत्यांना संधी दिली नाही आणि तेथेच कटकटी सुरू झाल्या. मंत्रिपद द्या, अन्यथा पक्ष सोडू, अशी उघडउघड धमकी नेत्यांकडून दिली जाऊ लागली. याकाळात थेट राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यात आले. याचा राजकीय फायदा घेणार नाही तो भाजपा कसा? भाजपने तर काँग्रेस आणि जनता दलातील बंडखोर नेत्यांना पक्षाची द्वारे सताड उघडी ठेवली. ही संधी साधत कर्नाटकात राजकीय भूकंप होवून सत्ताधारी पक्षाच्या १४ आमदारांनी राजीनामे दिले. हे आमदार महाराष्ट्राच्या सहलीवर आल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या सरकाने त्यांची खातरदारी करण्यात कोणतीच कसूर ठेवली नाही. ऐवढच काय तर कर्नाटक काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’ अशी ओळख असलेले डी. के. शिवकुमार व दस्तूखुद्द मुख्यमंत्री कुमारस्वामी नाराज आमदारांची समजूत काढण्यासाठी आले असता मुंबई पोलिसांनी त्यांना आमदारांना भेटण्यास मज्जाव केल्याने यामागे भाजपाच असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. 

मध्य प्रदेश, गोवा देखील संकटात 

या राजकीय नाट्यात एक महत्त्वाची तांत्रिक बाब म्हणजे, १४ आमदारांनी राजीनामा दिला आहे मात्र, फक्त पाच आमदारांचे राजीनामे हेच नियमानुसार आहेत तर नऊ आमदारांचे राजीनामे हे नियमानुसार नसल्याचे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी स्पष्ट केल्यानंतर कर्नाटकमधील राजकीय नाट्याला एक वेगळचे वळण मिळाले. आता आमदारांच्या राजीनामा नाट्यानंतर अडचणीत सापडलेल्या मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांना १७ जुलै रोजी बहुमत सिद्ध करावे लागण्याची शक्यता आहे. यात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे अनेक पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे बंडखोर आमदारांना वैयक्तिकरित्या भेटण्यासाठी बोलावू शकतात. त्यानंतर त्यांचा राजीनामा मंजूर करू शकतात. दुसरा पर्याय म्हणजे सर्व आमदारांना नोटीस पाठवून राजीनामासंबंधीचा निर्णय राखून ठेवू शकतात. तिसरा पर्याय म्हणजे सर्व आमदारांचा राजीनामा नामंजूर करू शकतात. त्यानंतर १४ बंडखोर आमदार या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देऊ शकतात. संपूर्ण देश कर्नाटकचा हायहोल्टेज ड्रामा पाहत असतांना, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही बार उडवला आहे की, काँग्रेसचे काही आमदार आमच्या संपर्कात आहेत, पण तोडफोड करून सरकार बनवणार नाही. मध्यप्रदेशसह राजस्थानातील काँग्रेसचे सरकारही संकटात सापडले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवामुळे खचलेल्या काँग्रेसच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढत होत आहे. यास भाजपाचे सर्व काही आपल्यालाच पाहिजे, हे स्वार्थी व आक्रमक धोरण कारणीभूत असले तरी काँग्रेसची कचखाऊ वृत्ती व सक्षम नेते असतांनाही गांधी घराण्याची चापलुसी करण्याची वृत्तीही तितकिच कारणीभूत आहे.