अपेक्षांचा अर्थसंकल्प!

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी संसदेत सादर होणार आहे. त्यापूर्वी गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) ७ टक्क्यांनी वाढू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा आर्थिक विकास दर अधिक आहे. देशातील गुंतवणूक आणि विक्रीमध्येही वाढ होण्याची शक्यता या सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रातही गती येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, वित्तीय तूट भरून काढण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. असे असले तरी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नोकरदारांना दिलासा देण्यासाठी आयकरसाठी लागणारी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यासह खुंटलेला विकास आणि वाढती महागाई, अमेरिका व चीनमधील व्यापार युध्द, अमेरिका व इराणमध्ये उफाळलेला संघर्ष, अशा स्थितीत मोदी सरकार २.० कडून ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे. कारण सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था कठीण स्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. गेल्या वर्षभरात औद्योगिक आणि एकूण आर्थिक विकासामध्ये घसरण झाली आहे. महागाई आणि मंदीने जवळपास सर्वच क्षेत्रांचे कंबरडे मोडले आहे.


देशाच्या अपेक्षा वाढल्या 

लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत भाजपा सरकार पुन्हा सत्तेत आले. २०१४च्या तुलनेत यंदा नरेंद्र मोदींची ताकद जास्त वाढल्याने त्यांच्याकडून देशाच्या अपेक्षादेखील वाढल्या आहेत. निवडणुकीदरम्यान त्यांनी अनेक आश्‍वासने दिली. आता त्यांच्या पुर्ततेची मुहूर्तमेढ मोदी सरकार २.०च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात केली जाते का? याची उत्सुकता संपूर्ण देशाला लागून आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्राकडून मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये बसलेला फटका, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापारी-नोकरदार वर्गात असलेली नाराजी आणि तोंडावर आलेली लोकसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये तसा निर्णय घेतला होता. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांहून थेट ५ लाख रुपये करण्यात आले होते. त्याचा फायदा देशभरातील ३ कोटी करदात्यांना झाला आहे, तर ८० सी अन्वये वजावटीची मर्यादा १.५ लाख रुपयेच कायम ठेवण्यात आली होती. आता वाढती महागाई पाहता नोकरदारांना स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. आधीच छोट्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा किंबहुना आर्थिक आधार देणार्‍या योजना म्हणून नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंड यांच्याकडे पाहिले जाते. मध्यम उत्पन्न गटातील नोकरदार पगारातील काही ना काही वाटा त्यात गुंतवतोच. परंतु, या गुंतवणुकीवरील व्याज ०.१० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे पोस्टाच्या बचत खात्यातील रकमेवर मिळणारे चार टक्के व्याज कायम राहील. पीपीएफ आणि एनएससीतील गुंतवणुकीवर ८ टक्क्यांऐवजी ७.९ टक्के व्याज मिळेल. तर किसान विकास पत्रात ११२ महिन्यांसाठी गुंतवणूक केल्यास सध्या ७.७ टक्के व्याज मिळते. त्याऐवजी आता ११३ महिन्यांसाठी ही गुंतवणूक असेल आणि त्यावर ७.६ टक्के व्याज मिळेल. यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ केल्यास नोकरदारांना दिलासा मिळेल.

अर्थसंकल्पात ठोस निर्णय घेणे आवश्यक

‘एक देश एक कर’ संकल्पनेच्या अंतर्गत वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू करून दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जीएसटी प्रणालीच्या अमलबजावणीतील समस्याही दूर झाल्या आहेत; तेव्हा अप्रत्यक्ष कर पद्धतीचे सरलीकरण करण्याचे जीएसटी संरचनेने उद्दिष्ट साध्य करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी या कर सुधारणेचा दुसरा टप्पा सुरु करण्याची गरज आहे. जीएसटीच्या दुसर्‍या टप्प्याने भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धीची पुढची पायरी गाठू शकते. नरेंद्र मोदी सरकारचे स्वप्न आहे की, २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वत:चे घर असावे. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ठोस निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेणे आवश्यक आहेत. इन्कम टॅक्समध्ये गृहकर्जावरील व्याजातील सूट २ लाखांहून ४ लाखांपर्यंत करुन स्वस्त घरे उपलब्ध करणार्‍या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन द्यावे. बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत सिमेंट, स्टील तसेच अन्य उद्योगावरील संकट दूर करण्यासाठी ठोस तरतुदी कराव्यात. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हाती देशातील तब्बल ७३ टक्के संपत्ती केंद्रित झाली असल्याचे आढळून आले आहे. दुसरीकडे निधी नसल्याच्या कारणामुळे शिक्षण, आरोग्य अशा सामाजिक क्षेत्रातील सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. यामुळे १० लाख डॉलर (सुमारे सात कोटी रुपये) वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा, तर अतिश्रीमंत व्यक्तींवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी जनता दल (से.) पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव न्या. बी. जी. कोळसे पाटील यांनी केली आहे. याला अनुसरुन अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होणे अपेक्षित आहे. 

भारताची अर्थव्यवस्था संकटात 

आज भारताची अर्थव्यवस्था सर्व बाजूंनी संकटात सापडली आहे. विकासाचा दर ५.८ टक्क्यांवर आला आहे. खासगी गुंतवणूक कमालीची मंदावली आहे. कृषिक्षेत्रातील वाढही खुंटली आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरील समस्यांची यादी बरीच वाढविता येईल. या कठीण परिस्थितीची सरकारला जाणीव नाही, असे नाही. अर्थव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा घडवून आणणे आणि गुंतवणुकीला चालना देणे ही कामे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून अपेक्षित आहेत. महसूल आणि गुंतवणूक वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने विचार करत सरकारला आगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. देशाचा मंदावलेला आर्थिक वाढीचा दर आणि रखडेल्या विकासाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत तर विकास आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वारंवार उल्लेख होणार्‍या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्धिष्ट साध्य करण्यासाठी विकास दर आठ टक्के असणे गरजेचे आहे. हा विकास दर कायम राहिल्यास आपण सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था ठरत चीनलाही मागे टाकू शकतो. याची पायाभरणी निर्मला सीतारमण कशा पध्दतीने करतात याची उत्तरे येणार्‍या काळात मिळतीच!

Post a comment

Designed By Blogger