आर्थिक समानतेचा ‘अमेरिकन पॅटर्न’

आपल्या देशातील श्रीमंत दिवसेंदिवस गरीब होत आहेत तर गरीब अजून गरीब होत चालले आहेत. या अर्थिक विषमतेला जबाबदार कोण? यावर नेहमी चिंता व्यक्त होते मात्र आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाही. जसे काही विषय प्रत्यक्ष कृती करुन सोडविण्यापेक्षा त्यावर केवळ चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवून त्या सोडविण्याचा आव आणला जातो. त्या विषयांच्या यादीत आर्थिक विषमतेचे नाव पहिल्या पंक्तीत आहे. आर्थिक विषमता दूर करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारचीच आहे, अशी आपली भावना बळकट होत चालली असतांना अमेरिकेतील उद्योगपतींनी यास छेद दिला आहे. अमेरिकेतील आर्थिक विषमता मोडीत काढणे व देशात चौफेर विकास घडवीत समृद्धता आणण्याच्या हेतूने जॉर्ज सोरोस आणि एबिगेल डिजनी या दिग्गज उद्योजकांनी ऐच्छिकपणे १ टक्का संपत्ती कर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यास सुप्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफे यांनीसुद्धा पाठबळ दिले आहे. आगामी काळात अमेरिकेच्या धर्तीवर  सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचा या भांडवलदारांचा स्तुत्य मानस आहे. आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या या अमेरिकन पॅटर्नवर आता जगभरात चर्चा सुरु झाली आहे. 

गरीब आणि श्रीमंत लोकांमधील दरी

भारतात गरीब आणि श्रीमंत लोकांमधील दरी वाढत चालली आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपूर्वी ऑक्सफाम संस्थेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार, जगातील अब्जाधिशांची संपत्ती गतवर्षीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी २.५ बिलियन डॉलर प्रतिदिन या दराने वाढत आहे. त्याचवेळी जगातील गरिबाच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. ३.८ बिलियन लोकांच्या संपत्तीत अकरा टक्क्यांनी घट होऊन ते अजून गरीब झाले असल्याचे म्हटले आहे. आता नुकताच २०१९ चा नाईट फ्रँक अहवाल झाला. यातही श्रीमंती व गरिबीमधील दरीचे वास्तव मांडण्यात आले आहे. तळागाळातील लोकांचे उत्पन्न आणि श्रीमंत लोकांचे उत्पन्न ज्याला आपण दरडोई उत्पन्न म्हणतो त्यातील विषमता वाढत असेल तर आर्थिक विषमताही वाढत चालली आहे, असे म्हणता येईल. आर्थिक विषमता वाढण्यामागे सरकारी व सामाजिक धोरणांची चुकीची अंमलबजावणी कारणीभूत आहे. कारण आपली जी आर्थिक प्रगती आहे ती एका मर्यादित ठिकाणीच झाली. ती शहरात किंवा ठराविक गावातच झाली. इतर गावापर्यंत किंवा खेड्यापाड्यांपर्यंत वाढली नाही. तिथल्या लोकांना रोजगार किंवा उत्पन्नाची साधने उपलब्ध झाली नाहीत तर ही विषमता फोफावते. मात्र याकडे आतापर्यंत सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे. आर्थिक विषमतेची दरी किती मोठी आहे याचे भयाण वास्तव जाणून घेण्यासाठी पुढील आकडेवारीच पुरेशी आहे. 

नऊ अब्जाधीशांकडे निम्म्या भारतीय लोकसंख्येच्या संपत्तीएवढी 

आपल्या देशात एकीकडे गरिबांना पुरेसे अन्न मिळत नाही तर दुसरीकडे भारतीय अब्जाधीशांची संपत्ती २०१८ मध्ये प्रतिदिन २२०० कोटी रुपयांनी वाढली. भारतात दहा टक्के लोकसंख्येच्या ताब्यात देशातील ७७.४ टक्के संपत्ती आहे. भारतातील नऊ अब्जाधीशांकडे असलेली संपत्ती ही निम्म्या भारतीय लोकसंख्येच्या संपत्तीएवढी आहे. २०१८मध्ये भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या ११९ झाली. यांची एकूण संपत्ती ४४०.१ बिलियन डॉलर आहे. २०१७ मध्ये हीच संपत्ती ३२५.५ बिलियन डॉलर होती. आपल्या देशातील आर्थिक विषमतेला अनेकवेळा जागतिकीकरणाचे कारण दिले जाते मात्र यासाठी आर्थिक विषमता वाढण्यामागे जागतिकीकरण कारणीभूत आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण, जागतिकीकरणामुळे अनेक संधी उपलब्ध झाल्या. त्यातून ज्यांना या संधी उपलब्ध झाल्या त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली पण आपल्या धोरणात जर आपण सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेतला असता आणि गरज आहे तिथे सुविधा उपलब्ध केल्या असत्या तर ज्या ठिकाणी आज उद्योगधंदे विकसित झालेले नाहीत तिथली परिस्थिती बदलली असती. यासाठी सरकारी धोरणांसह राजकीय दूरदृष्टी व प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज असते, त्यात आपण मागे पडलो. 

जॉर्ज सोरोस आणि एबिगेल डिजनी 

देशात कितीही मंदीचे वातावरण असो राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमध्ये कधीच घट झाल्याचे ऐकवित नाही. जसे काही ठराविक उद्योजक श्रीमंतांपासून गर्भश्रीमंत होत जातात तसेच सत्तेतील राजकारणीच किंवा त्यांच्या पक्षांचीही श्रीमंती वाढत जाते. यातील कनेक्शन उघड होणे गरजेचे आहे. आपण अनेकवेळा अमेरिकेचे अनुकरण किंवा अंधानुकरण करण्याचा प्रयत्न करतो, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही तर मग आता जसे अमेरिकेला सर्वगुणसंपन्न बनविण्यासाठी १८ उद्योजकांनी मालमत्ता कराच्या रूपाने देशाच्या आर्थिक प्रगतीस हातभार लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचेही अनुकरण करायला हवे. २०२० सालच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत नशीब अजमावणार्‍या उमेदवारांना पत्र लिहून  जॉर्ज सोरोस आणि एबिगेल डिजनी या धनकुबेरांनी आपली इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे देशातून आर्थिक विषमता संपुष्टात येईल, अशी त्यांची धारणा आहे. अमेरिकेतील दिग्गज गुंतवणूकदार व जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती वॉरेन बफेसुद्धा १ टक्का मालमत्ता कर देण्याच्या बाजूने ठामपणे उभे ठाकले आहेत. २०१२ साली त्यांनी याचे समर्थन केले होते. त्यांच्यासोबतच अमेरिकेतील ७४ टक्के लोकांनी अशाप्रकारचा कर वसूल करणे उचित मानले आहे. देशाच्या जडणघडणीवर वरील पैसा खर्च करण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचा आदर्श आपल्याकडील कुबेरांनी घेतल्यास आर्थिक विषमतेचा प्रश्‍न निकाली निघू शकतो. आधीच संपत्तीच्या विषम वाटपामुळे गरिबी नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागून देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत आहेे. सरकारने सर्व प्रकारच्या श्रीमंतांकडून आणि कंपन्यांकडून त्यांच्या उत्पन्नावरील कराचा योग्य तो हिस्सा वेळेवर भरण्यास भाग पाडले तरच सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च वाढून समाजव्यवस्था सुरळीत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनी मिळून तत्परतेने धोरणात्मक पावले उचलतानाच सामान्य जनतेत आर्थिक साक्षरतेबाबत जनजागृती केली पाहिजे.