मराठा आरक्षणासाठी यशस्वी ‘फडणवीशी’

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पिछाडीवर पडलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनेला धरून असल्यावरमुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने मराठा समाजाने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेली लढाई जिंकली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाऐवजी नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, अशी सूचना राज्य शासनाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ठरवून दिली आहे. परंतु, राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिल्या गेलेल्या १६ टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ६८ टक्क्यांवर पोहोचल्याने काही जण या आरक्षण कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. आधीचा इतीहास पाहता हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, अशी अटकळ बांधली जात असतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अत्यंत किचकट विषय अत्यंत कुशलतेने हाताळला. आरक्षणासाठी निघालेले ५८ मोर्चे कुशलतेने हाताळल्यानंतर मराठा आरक्षणाला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचे कार्य त्यांनी मोठ्या खूबीने केले. यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकले. यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे कौतूक करायलाच हवे.

अभ्यासपूर्ण कायद्याला मंजूरी 

मराठा आरक्षणाची मागणी १९८० पासून सातत्याने होत आहे, मात्र सुरुवातीला या मागणीकडे गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही. तरीही मराठाचा समाजाचा यासाठी पाठपुरावा सुरुच होता. २००९च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत आघाडी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या मागणीचा विचार करू, असे आश्वासन दिले होते. २००९ ते २०१४ या काळात राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. २५ जून, २०१४ रोजी आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. दरम्यान भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. याच कालावधीत अहमदनगर येथील मराठा समाजातील एका अल्पवयीन मुलीवर तीन मागासवर्गीय समाजातील मुलांनी बलात्कार केल्यानंतर, राज्यभरात मूक मोर्चे निघाले यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीने अधिक जोर धरला. नंतर मराठा मोर्चांना लागलेले हिंसक वळण या घटनांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारने नव्याने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केला. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ६८ वर गेला. 

आतापर्यंतच्या एकाही मुख्यमंत्र्याला जमले नाही 

आधीच अनुसूचित जातीला १३ टक्के, अनुसूचित जमाती- ७ टक्के, इतर मागासवर्ग- १९ टक्के, विशेष मागासवर्ग- २ टक्के, विमुक्ती जाती- ३ टक्के, भटकी जमात (बी)- २.५ टक्के, भटकी जमात (सी) (धनगर)- ३.५ टक्के व भटकी जमात (डी) (वंजारी)साठी २ टक्के आरक्षण होते. मराठा आरक्षणाचा विषय फडणवीस यांच्यासाठी दुधारी तलवारीसारखा होता. या विषयावरुन राज्यात निर्माण झालेल्या दबावाच्या त्सूनामीमुळे त्यांचे मुख्यमंत्री पद जाणार, या चर्चेने जोर धरला होता. या विषयाला राजकीय किनार देत सामाजिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न देखील झाले. पण मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शास्त्रीय अहवालाने हे सगळे प्रतिदावे निरर्थक ठरविल्याने मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास असल्याचे सिद्ध झाले. यानंतर राज्यघटनेच्या १५(४) व १६(५) या कलमानुसार राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडणे बंधनकारक झाले. मराठा समाजाचा दबाव व राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यामुळे मराठा आरक्षणाची वाट सुकर झाली. कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला. १९६० पासून आतापर्यंत मराठा समाजाचे १८ मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले आहेत, मात्र मराठा या लढवय्या समाजाचा प्रश्‍न इतकी वर्षे मार्गी लागू शकला नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. आता आरक्षणाचा तिढा सुटला याचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यायला हवे, कारण आतापर्यंतच्या एकाही मुख्यमंत्र्याला किंवा सरकारला जमले नाही तो तिढा फडणवीसांनी अवघ्या साडेचार वर्षात सोडवून दाखविला. 

फडणवीसांची कारकीर्द प्रचंड आव्हानात्मक

न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा इतिहास घडविला आहे. तसे पाहिले तर देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द प्रचंड आव्हानात्मक राहिली आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याच मुख्यमंत्र्यांच्या काळात इतके मोर्चे निघाले नाही तितके मोर्चे फडणवीसांच्या काळात निघाले आहेत. सुरुवातीला विदर्भाचे मुख्यमंत्री अशी टीका होऊनही मुख्यमंत्र्यांनी अख्ख्या राज्याची मोट व्यवस्थित बांधली. स्वतःच्या पक्षातल्या लोकांना सांभाळणे, सतत टीकेचे बाण सोडणार्‍या शिवसेनेला हाताळणे आणि त्याचवेळी विरोधकांना निष्प्रभ करणे आणि शेवट़ी शेवटी तर विरोधी पक्षनेत्यालाच भाजपमध्ये आणणे, हा करिष्मा फडणवीसांनी करुन दाखवला. सत्तेत असलेली शिवसेना सतत ५ वर्षं हल्लाबोल करत होती. पण चतुर चाणाक्ष फडणवीसांनी शिवसेनेशी लढाही दिला आणि दुसरीकडे युतीही तुटू दिली नाही. वेगाने काम करण्याचा हातखंड, स्वच्छ प्रतिमा, हजरजबाबीपणा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माणसे हाताळण्याची उत्तम कला यांच्या जोरावर फडणवीसांनी गेल्या ५ वर्षात आंदोलने, समस्या आणि पक्षांतर्गत कुरघोडींवर मोठ्या शिताफिने मात केली. आता मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्याचे शिवधणुष्य त्यांनी लिलया पेलले आहे. यामुळे त्यांचे राजकीय वजन निश्‍चितच वाढणार आहे. मात्र याच वेळी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावरून आता सर्व पक्षांत राजकीय श्रेयवाद सुरू होणार हे निर्विवाद आहे. निवडणुकांत मराठा टक्क्यांची मजबूत बांधणी करण्यासाठी भाजप-शिवसेना सरकारला या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचे नाकारता येत नाही. हे सर्व मुख्यमंत्री फडणवीस कशा पध्दतीने हाताळतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.