काळापैसा : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कॅन्सर

काळापैसा हा देशासाठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहीला आहे. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काळ्या पैशाचा मुद्दा प्रचाराच्या अग्रस्थानी होता. या एकाच मुद्यावरुन नरेंद्र मोदी यांनी काँगे्रसची सत्ता उलथवून टाकली. परदेशातील बँकांमध्ये भारतियांचा इतका काळा पैसा आहे की, तो जर परत आणला तर प्रत्येक भारतियांच्या खात्यात १५ लाख रुपये येतील, असे गणित मोदींनी प्रचार सभांदरम्यान मांडले होते. मात्र गेल्या पाच वर्षात भारतात ना काळापैसा परत आला न कोणाच्या खात्यात १५ लाख आले. काळापैसा परत आणणे तर सोडाच मात्र त्याची नेमकी रक्कम किती आहे? याची माहितीही कधी समोर आली नाही. यास स्वीस बँकेचे नियम व आंतरराष्ट्रीय करारांचे कारण सातत्याने देण्यात आले. आता नॅशनल इन्स्टिट्यटुट ऑफ पब्लिक पॉलिसी अँड फायनान्स, नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च व नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट या तीन संस्थांनी तयार केलेला अहवाल लोकसभेत सादर झाल्यानंतर २०१० पर्यंत भारतीयांनी विदेशात जमवलेली काळी संपत्ती तब्बल ४९० अब्ज डॉलर्स एवढी असल्याची माहिती समोर आली आहे. १९९७ ते २०१० या कालावधीत देशाबाहेर बेकायदेशीररित्या गेलेला काळापैसा जीडीपीच्या ०.२ ते ७.४ टक्के इतका असल्याचा अंदाज आहे.

स्वीस बँकेत भारतीयांचा काळा पैसा

परदेशात लपवलेला भारतीयांचा काळा पैसा हा एके काळी खूपच मोठा चर्चेचा विषय होता. देशात पारदर्शकतेसाठी कायदे, लोकपाल वगैरेची चर्चा झाली. परदेशातील काळ्या पैशाचा विषय निघतो तेव्हा स्वीस बँकेत भारतीयांचा काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर पडून असल्याचे सांगितले जाते. स्विस बँकेत भारतीयांनी दडवलेल्या काळ्या पैशाची माहिती मिळावी, यासाठी भारत व स्वित्झर्लंडदरम्यान २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या करारानुसार आपापल्या देशातील काळ्या पैशाची व अन्य आर्थिक व्यवहारांची माहिती परस्परांना देणे बंधनकारक झाले आहे. काळ्या पैशाचा तपशील जाहीर करण्याचे सरकारने पूर्वी मान्य केले होते; परंतु स्वित्झर्लंडबरोबर असलेल्या कराराचा आधार घेऊन काळ्या पैशाची माहिती देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सातत्याने घेत असते. काळा पैसा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेला कॅन्सर आहे आणि त्याने देशच पोखरून काढला आहे. सरकार ही माहिती देण्यास नकार देत असले तरी इतर आंतरराष्ट्रीय मान्यवर संस्थांनी त्याचे काही तपशील जाहीर केले आहेत. 

काळा पैसा देशात परत आणणे गरजेचे

ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी स्टेटसच्या अहवालानुसार २००२ ते २०११ या कालावधीत विदेशात गेलेल्या काळ्या धनाचा आकडा ३४३ अब्ज डॉलर्स एवढा होता. त्याच वेळी २००५ ते २०१४ या काळात सुमारे ७७० अब्ज डॉलर्स एवढा काळा पैसा हिंदुस्थानात आला. मागील चार वर्षांत आपल्या देशातून स्विस बँकेत पैसे जमा करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे एक अहवाल सांगतो. आपल्या देशातील अनेकांचा परदेशी बँकांमध्ये पडून असणारा मोठ्या प्रमाणावरील काळा पैसा हा मोठा यक्ष प्रश्‍न आहे. हा पैसा परत आणला जावा अशी मागणी सातत्याने समोर येते. हा पैसा भारतात परत आणला गेला तर त्यातून देशाचा चेहरामोहरा बदलेल असेही म्हटले जाते. त्यात कितपत तथ्य आहे किंवा ते कितपत वास्तवात येऊ शकते हा भाग वेगळा. परंतु हा पैसा देशात परत आणणे गरजेचे आहे. मात्र पाच वर्षे प्रयत्न करूनही परदेशी बँकांमधील काळा पैसा परत आणणे मोदी सरकारला जमलेले नाही. मध्यंतरी स्वीस बँकेने काही ठेवीदारांची नावे केंद्र सरकारला दिली, हाच एवढा त्यास अपवाद आहे. काळ्या पैशाच्या तपासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या कामगिरीबाबतही कुणीच काही बोलायला तयार नाही. अशा पार्श्‍वभूमीवर लोकसभेत सादर झालेल्या अहवालाला प्रचंड महत्व आहे. या माध्यमातून समोर आलेली आकडेवारीही तितकीच धक्कादायक आहे. यातील एक गमतीशिर बाब म्हणजे, काँग्रेसला काळ्यापैशाच्या मुद्यावरुन केंद्राच्या सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते त्याच काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने काळ्या पैशावरून राजकारण तापल्याच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०११ मध्ये या तीन संस्थांना देश आणि देशाबाहेरील भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा शोध घेण्याचे काम सोपवले होते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

मोदी सरकार २.० कडून ठोस अपेक्षा 

काळा पैशाच्या साठवणुकीवर किंवा त्याच्या एकत्रिकरणाचा कोणताही अंदाज बांधू शकत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या तर्कावरून काळ्या पैशाबाबतची ठोस कार्यपद्धती सांगितली जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या गोष्टी मूलभूत ठोकताळे आणि त्यातील छोट्या छोट्या गोष्टींवर अवलंबून आहेत, असे ‘देशातील आणि देशाबाहेरील काळ्या पैशाची सद्यस्थिती आणि त्याचे विश्लेषण’ नामक अहवालात मांडण्यात आले आहे. बांधकाम, खाण, औषधे, पान मसाला, गुटखा, तंबाखू, व्यापारी माल, सोने-चांदी, चित्रपट आणि शिक्षण अशा क्षेत्रात सर्वाधिक काळा पैसा असल्याचा निष्कर्ष तिन्ही संस्थानी केलेल्या सर्व्हेक्षणातून समोर आला आहे. यामुळे हे व्यवसाय सरकारच्या रडारवर निश्‍चितपणे आले असतीलच मात्र यासोबत काळ्यापैशाला मिळणाारे राजकीय अभय हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांकडून, त्यांच्या उमेदवारांकडून अफाट खर्च केला जातो, हे कटू सत्य आता लपून राहिलेले नाही. वास्तविक निवडणूककाळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतो कुठून, राजकीय पक्ष उमेदवाराला निवडणूक खर्चासाठी किती रक्कम देऊ शकतात, त्यापेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे आढळल्यास तो कोठून केला जातो, तो पैसा कोणाचा आहे, तो कशा पध्दतीने मिळवला आहे, तो हिशेबी आहे का बेहिशेबी या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाणे गरजेचे आहे. परंतु त्या दृष्टीने पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत. साधारणपणे १९८५-८६ च्या दरम्यान राजा चेेल्स या नामवंत अर्थशास्त्रज्ञाने काळ्या पैशाचा हिशेब मांडण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यात असा पैसा निर्माण होण्याबाबत सांगितलेली कारणे आजही लागू होतात. साधारणपणे विचार करता भ्रष्टाचार वाढेल तसा काळ्या पैशांचा बाजार वाढेल असा निष्कर्ष पुढे येतो. काळा पैसा हा बर्‍याच प्रमाणात करचुकवेगिरीतून निर्माण झालेला असतो. याकरीता केवळ परदेशी बँकांमधील काळा पैसा भारतात परत आणणेच महत्त्वाचे आहे असे नव्हे तर देशांतर्गत काळा पैसा शोधून बाहेर काढणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने मोदी सरकार २.० कडून तरी ठोस प्रयत्न केले जातील अशी अपेक्षा आहे.