रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी बँकिंग क्षेत्रातून अचानक एक्झिट घेतली. गेल्या वर्षात आर्थिक क्षेत्रातील तीन मोठ्या अधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले आहेत. यात सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जुलै २०१८ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर अर्थतज्ज्ञ व पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अर्धवेळ सदस्य सुरजित भल्ला यांनी डिसेंबरमध्ये आपले पद सोडले होते. याच महिन्यात आरबीआय व सरकारला ऊर्जित पटेल यांच्या रूपाने तिसरा मोठा धक्का बसला. पटेल यांनी आपला कार्यकाळ संपण्याच्या नऊ महिने अगोदर गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला होता. एकापाठोपाठ एक अर्थतज्ञ राजीनामा देत असल्याने ही आर्थिक धोक्याची घंटा तर नाही ना? आधीच अमेरिका आणि चीन मध्ये सुरु असलेले व्यापारयुध्द, अमेरिका-इराण वादामुळे निर्माण झालेली इंधन टंचाई, देशातील वाढती बेरोगारी, घसरता जीडीपी, थकीत कर्जाचे प्रमाण, वाढता काळापैसा आदी कारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था आधीच संकटात असतांना देशाच्या आर्थिक धोरण निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार्‍या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी एकामागून एक राजीनामे देत असल्याने आर्थिक धोरणांवरुन आरबीआय व केंद्र सरकार यांच्यात टोकाचे मतभेद निर्माण झाले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अर्थव्यवस्था संकटात ?
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांकडून अनेकदा भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे दावे करण्यात आले तर सत्ताधारी भाजपकडून हे दावे खोडण्यात आले असून अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे सांगण्यात आलेे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारतीय अर्थव्यवस्था जागतीक पातळीवर वेगाने वाटचाल करत असल्याचे म्हटले परंतु, मोदी सरकारमधील आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रथिन रॉय यांनी अर्थव्यवस्था संकटात असून देशावर मंदीचे सावट असल्याची गौप्यस्फोट केला होता. माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ञ मनमोहन सिंग यांनी देखील अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे म्हटले होते. मार्च २०१९ च्या त्रैमासीक आर्थिक अहवालात देखील २०१८-१९ मध्ये अर्थव्यवस्थेची गती काही प्रमाणात मंदावल्याचे सांगण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाल्यावरही भारतिय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चितीच्या वादळात हेलकावे खात आहे. या आर्थिक संकटांना काही आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तर काही राजकीय कारणे देखील आहेत, हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे आरबीआय.
बँकिंग क्षेत्र खिळखिळे
आधीच बुडित कर्जांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र खिळखिळे झाले आहे. एका अहवालानुसार, भारतात बुडित कर्ज ९.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. बँकामधील बुडित कर्जांमध्ये घट झाली नाही तर दीर्घकाळात ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका बनू शकतात. हे थकीत कर्जाचे प्रमाण, रोकड टंचाईसारख्या इतर समस्यांना बँकिंग क्षेत्र सामोरे जात असताना आचार्य यांचा राजीनामा समोर आला. देशाच्या आर्थिक धोरण निश्चितीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया स्वायत्त असणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका आचार्य यांनी सातत्याने घेतली होती. उर्जित पटेल यांच्यांनंतर संचालक झालेल्या शक्तीकांत दास आणि आचार्य यांच्यामध्ये वारंवार खटके उडाले. पतधोरण निश्चितीच्या मुद्द्यावर या दोघांनीही परस्परविरोधी भूमिका होत्या. तसेच केंद्र सरकारचा आरबीआयच्या कारभारातील वाढता हस्तक्षेप आचार्य यांना खटकत होता. आरबीआयमध्ये केंद्र सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल मागील वर्षी त्यांनी चिंताही व्यक्त केली होती. या कारणांमुळेच आचार्य यांनी राजीनामा दिला असेल, ही शक्यता नाकारता येणार नाही.
अर्थतज्ञ सरकारच्या धोरणांवर नाराज
व्याज दरात कपात करण्यात यावी, बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना जास्त पैसे देण्यात यावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यासोबतच आरबीआयने आपल्याकडील रिझर्व्हचा काही हिस्सा सरकारला द्यावा अशीही सरकारची इच्छा आहे. यास अर्थतज्ञांसह आरबीआयच्या काही अधिकार्‍यांचा विरोध आहे. या विरोधाचेच प्रतिबिंब आचार्य यांच्या राजीनाम्यात दिसते. २०१४ मध्ये आरबीआयने बुडित कर्ज आणि घसरलेले भांडवल या दोन समस्यांना तोंड देणार्‍या ११ राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी एक सुधारणा कार्यक्रमाची आखणी केली. याच कार्यक्रमातली एक कलम म्हणजे, जोखीम वाटेल तिथे कर्ज नाकारण्याचे निर्बंध बँकांवर लादले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की कर्ज देण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे हे निर्बंध उठावेत, असे सरकारला वाटते. त्याच बरोबर खेळत्या भांडवल्यातल्या तुटवड्यामुळे व्यवसायांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. विशेषतः मध्यम आणि लघुउद्योगांना त्याचा फटका बसला, आधीच नवीन वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा आणि नोटाबंदीचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. यामुळे या अर्थधोरणात आरबीआयने काही तडजोडी करण्याची अपेक्षा किंवा राजकीय दबाव सरकारचा असल्याने अर्थतज्ञ सरकारच्या धोरणांवर नाराज आहेत.
सरकारने आरबीआयची स्वायत्तता जपावी
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी) पी. सी. मोहनन आणि जे. व्ही. मीनाक्षी या सदस्यांनी जानेवारी महिन्यात पदाचे राजीनामे दिले होते. रोजगार व जीडीपीबाबतचा अहवाल उघड करण्यास सरकारने टाळाटाळ केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी पद सोडले होते. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष व प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगडिया यांनी जून २०१७ मध्ये पदाचा राजीनामा दिला होता. याव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रमुख विजयलक्ष्मी जोशी यांनीही तीन वर्ष अगोदर सेवानिवृत्ती घेतली होती. याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री कितीही नकारघंटा वाजवत असले तरी, आरबीआय व केंद्र सरकार यांच्यातील मतभेद दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. आधीच लहरी हवामानामुळे देशाची कृषीआधारित अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडचणीत आहे. अडचणीतून बाहेर निघण्यासाठी कृषी क्षेत्राला थोडा कालावधी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अडचणी सोडविणे केंद्र सरकारच्या हातात नाही यामुळे किमान बँकिंग क्षेत्रातील अडचणी तरी सरकारने आरबीआयची स्वायत्तता जपून सोडविणे आवश्यक आहे अन्यथा सरकारसमोर आर्थिक आव्हानांचा डोंगर उभा राहिल, जो देशाच्या विकासाला परवडणारा नाही.
Post a Comment