विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमडळात फेरबदल करत जळगाव व पुण्याचे पालकमंत्री बदलले आहेत. यात जळगाव जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची माळ जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या गळ्यात पडताच गेल्या दोन-तिन वर्षांपासून जिल्ह्याचा विकास कसा रखडला आहे व आता विकासाचा हा अनुशेष कसा भरुन निघेल? यावर चर्चा सुरु झाली आहे. गिरीश महाजन हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय, सरकारचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जात असल्याने त्यांच्याकडून किमान इतक्या अपेक्षा ठेवणे स्वाभाविकच आहे. मात्र जळगाव महापालिकेसाठी १०० कोटी रुपयांचे आश्वासन देवून तब्बल वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे, जलसंपदा खात्याअंतर्गत येणारे पाडळसरे, शेळगाव बॅरेजसह अन्य अनेक लहान मोठे सिंचन प्रकल्प अजूनही रखडले आहे, जामनेरात टेक्सटाईल पार्कची घोेषणा करुन अनेक महिने उलटल्यानंतरही त्याची एक वीटही रचली गेली नाही. मग दोन महिन्यात निवडणूक होऊ घातली असतांना त्यातही निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे अडथळा असतांना विकासाची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे ‘मुंगेरीलाल के हसिन सपने’ पाहण्यासारखे आहे.
जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आणि विकास याचे नाते म्हणजे आज ‘नकद कल उधार’ सारखे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात सर्वप्रथम राष्ट्रवादीचे डॉ.सतीष पाटील यांच्या गळ्यात पालकमंत्री पदाची माळ पडली. त्यांच्या कामांमुळे म्हणा का अन्य कोणत्या कारणांमुळे त्यांचा पुढील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचेच गुलाबराव देवकर यांना पालकमंत्री पदाची जबाबदारी मिळाली. नंतर त्यांचाही पराभव झाला. यावेळीही विकासाची जोरदार चर्चा होती. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर त्यावेळी मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत असलेले भाजपाचे हेवीवेट नेते एकनाथराव खडसे यांना महसूलसह आठ खात्यांचा पदभार मिळाल्यानंतर त्यांच्याचकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही सोपविण्यात आले. यामुळे किमान आतातरी जिल्ह्याच्या विकासाचा अनुषेश भरुन निघेल, अशी अपेक्षा असतांना कथित भष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अल्पवधीतच खडसेंना मंत्रीपद गमवावे लागले. त्यानंतर खडसे यांचे निकटवर्तीय असलेले तत्कालीन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडचे जळगावचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात खडसे-महाजन यांच्यातील दुरावा वाढत गेल्याने दोन्ही मोठ्या नेत्यांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी पक्षाचे ज्येष्ठनेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय खेळी केली करत ते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोपविले. मात्र चंद्रकात पाटलांच्या काळात जिल्ह्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यांचे जिल्हा दौरे वारंवार रद्द होत गेल्याने जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे मंदावली तर काही पुर्णपणे रखडली. दरम्यानच्या काळात गिरीश महाजन यांचे लक्ष जिल्ह्याच्या विकासाऐवजी एकापाठोपाठ झालेल्या जळगाव जिल्हा परिषद, पालघर लोकसभा पोटनिवडणूक, नाशिक, जळगाव, धुळे महापालिका, जामनेर नगरपालिका व नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेतील उत्तर महाराष्ट्रातील आठ जागा जिंकण्याकडेे होते. त्यात यशस्वी झाल्याने महाजन यांचे राजकीय वजन मुंबईसह दिल्ली दरबारीदेखील वाढले; याचा जळगाव जिल्हावासियांना निश्‍चितच अभिमान आहे मात्र जळगाव महापालिका निवडणुकीपूर्वी ना. महाजन यांनी १०० कोटी रुपयांचा निधी देवून जळगाव शहराचा एक वर्षात विकास करणार असल्याचे आश्वासन जळगावकरांना दिले होते. त्याचे काय झाले? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविकच आहे.
जिल्ह्यात विशेषत: त्यांच्याच मतदारसंघ असलेल्या जामनेरमध्ये सिंचनाचे सोडाच परंतू पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. जलसंपदा मंत्री या नात्याने महाजन यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या मात्र त्या कितपत पूर्ण झाल्या याचे उत्तर पाडळसरे व शेळगाव बॅरेजचे रखडलेले काम पाहून मिळते. गत चार-साडेचार वर्षात जिल्ह्यात सिंचनाचा एकही प्रकल्प सुरु झाला नाही. यास अपवाद मेगा रिचार्जचे असले तरी याचे श्रेय आमदार हरिभाऊ यांनाच जाते. तरसोद ते फागणे महामार्ग चौपदरीकरण, गिरणा नदी वरील सात बलून बंधारे, अमृत योजना, बोदवड उपसा सिंचन योजना, जामनेर टेक्सटाईल पार्क, १०० खाटांचे रुग्णालय, वरणगाव पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, कृषी विद्यापीठ, बंद असलेली विमान सेवा या सारखे अनेक प्रश्‍न रखडलेले आहेत. गेल्या साडेचार वर्षात हे प्रश्‍न मार्गी लागले नाहीत मग जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री होताच ते मार्गी लावण्यासाठी गिरीश महाजनांकडे काही जादूची कांडी नाही. यामुळे वाढलेल्या अपेक्षांचे ओझे डोक्यावर घेवून गिरीश महाजन यांना पुढील वाटचाल करतांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
Post a Comment