विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य मंत्रीमंडळ विस्ताराची चर्चा पुन्हा जोमात सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीत पक्षाचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर १४ जूनला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार असल्याचे संकेत आहेत. राज्याचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ तारखेपासून सुरु होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विस्तारासाठी १४ तारखेचा मुहूर्त निवडला असावा. यात साडेचार वर्षांपासून झुलवत ठेवलेल्या काही नेत्यांपैकी संधी देण्यासह शिवसेनेची नाराजी दुर करणे व काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश करणार्‍या नेत्यांना खूश करणे असे अनेक हेतू साध्य करण्याची मुख्यमंत्र्यांची खेळी आगामी विधानसभा निवडणुकीत मास्टरस्ट्रोक ठरु शकते मात्र निवडणूक अवघ्या अडीच-तिन महिन्यांवर येवून ठेपली असतांना जर एखाद्याला मंत्रीपद दिले किंवा खाते बदल जरी केले तरी ते खाते समजून घेण्यातच दोन-तिन महिन्यांच्या कालावधी लागले. मग मंत्रीमंडळाच्या या विस्ताराचा काय फायदा?
मंत्रीपदाचे गाजर
राज्यातील निवडणुका उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे अस्त्र पुन्हा बाहेर काढले आहे. या अस्त्राचा वापर करत साडेचार वर्ष स्वपक्षातील नाराजांसह शिवसेनेलाही खेळवले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांकडून पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. यासाठी त्यांनी तोडा-फोडा नितीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे, तसे पाहिल्यास याचा पाया त्यांनी लोकसभा निवडणुकी दरम्यानच रचला होता. त्यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील, रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्यासारखे दिग्गज नेते फोडले, काँग्रेसचेे आमदार अब्दुल सत्तार आणि मुंबईचे काँग्रेस आमदार कालिदास कोळंबकर यांनाही जवळ केले. पक्षात सुरु असलेली ही इनकमिंग आपोआप झाली नसेलच; यापैकी अनेकांना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीपदाचे गाजर निश्‍चितच दाखवले असेल. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार, विधान परिषदेचे सदस्य भाई गिरकर आणि योगेश सागर यांच्यासह अन्य काहींचाही गेल्या अनेक महिन्यांपासून मंत्रीपदावर डोळा आहेच. कारण त्यांनाही सांभाळणे महत्त्वाचे आहे. तसेच दुसरे म्हणजे शिवसेनेलाही खूश करण्याचा प्रयत्न या मंत्रिमंडळ विस्तारातून करण्यात येऊ शकतो.
धुळफेक व पैशाची उधळपट्टी
सध्या हा विस्तार करण्यात आला तरी नव्याने मंत्रीमंडळात दाखल झालेल्या मंत्र्यांना केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत किती विकास कामे आपल्या प्रभाव क्षेत्रात वळविण्यात या नेत्यांना यश मिळते हे पाहावे लागणार आहे. कारण मंत्री म्हणून कामगिरी करायला वाव नसेल. केवळ तीन चार महिन्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार म्हणजे मतदारांना मोठमोठी स्वप्न दाखवून डोळ्यात धुळफेक व पैशाची उधळपट्टीच म्हणावी लागेल. या विस्तारात राज्याच्या विकासापेक्षा राजकीय स्वार्थ जास्त वरचढ ठरतांना दिसत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा सर्वाधिकार जरी असला तरी राज्याला सतत चार वर्र्षे दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागत आहे. निम्मा जून महिना उलटला तरी पावसाची लक्षणे नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांमधला यंदाचा दुष्काळ अधिकच गंभीर मानला जात आहे. किमान याचे तरी भान ठेवणे अपेक्षित होते. कोणतेही ठोस कारण नसताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार म्हणजे शासनाच्या अर्थात सर्वसामान्यांच्या पैशांची उधळपट्टीच ठरते. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या-ना कारणांमुळे बळीराजा संकटाच्या दृष्टचक्रात भरडला जात आहे. असे असतांना राज्याचे कृषीमंत्रीपद गेली वर्षभर रिकामे आहे. भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या निधनानंतर कृषी खात्याला कोणी वाली उरलेला नाही. वर्षभर याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर आता निवडणुकीच्या तोंडावर कृषी खात्याला नियमित मंत्री पाहिजे, असा कांगावा ढोंगीपणाचा आहे, हे न समजायला जनता दुधखुळी नाही. निवडणुकीला काही महिनेच शिल्लक असताना केवळ राजकीय सोयीसाठी कोणाची तरी वर्णी लावणे हा निव्वळ राजकीय ढोंगीपणा ठरतो. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महामंडळांच्या नियुक्त्या जाणीवपूर्वक केल्या गेल्या नाहीत आणि आता निवडणुकीपूर्वी या पदांची खिरापत वाटून त्याचेही राजकारण करणे कितपत योग्य.
भाजपाचा नीतीमत्तेचा ढिंडोरा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत:ची प्रतिमा ‘मि.क्लिन’ अशी ठेवली आहे. दुसरीकडे भाजपा स्वत:ला पार्टी विथ डिफरन्स असे म्हणवून घेते. भाजपा नीतीमत्तेचा जो ढिंडोरा फिटते त्याच्या विपरीत वाटचाल सुरु आहे. मुळात म्हणजे हा मंत्रिमंडळ विस्तार नसून निवडणुकीपूर्वीचा राजकीय प्रचार आहे हे कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येईल. यातून भाजपाचा राजकीय हेतू निश्‍चितच साध्य होईल, मात्र २०१४ व आता २०१९ मध्ये ज्या विश्‍वासाने नरेंद्र मोदींकडे पाहूनच भाजपाला मतदान मिळाले त्या मोदींचे शिलेदारच असा विश्‍वासघात करणार असतील तर चूक कोणाची मानायची; मतदारांची, मोदींची का त्यांच्या शिलेदारांची? यासाठी शेतकरी व सर्वसामान्यांची अशी चेष्टा न करता गेल्या साडेचार वर्षात केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मुख्यमंत्र्यांनी मांडावा. प्रत्येक मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक तयार करावे व त्याची तपासणी जनतेच्या दरबारातून करुन घ्यावी. सध्या देशातील व राज्यातील राजकीय स्थिती पाहता जनता दरबारावर अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे कारण संसदेत सरकारवर अंकूश ठेवायला विरोधपक्ष नेताच नाही. राज्यातील विधानसभेतील विरोधीपक्षानेत्यानेच सत्ताधारी भाजपात प्रवेश करत थेट मंत्रीपद मिळवण्याची चतूर खेळी केली आहे. (जी महाराष्ट्राच्या राजकीय इतीहासात प्रथमच होत आहे) दुसरीकडे विधानपरिषदेतील विरोधपक्ष नेते पक्षनेते धनंजय मुंडे मराठवाड्यातील एका साखर कारखान्यासाठी देवस्थानला देण्यात आलेल्या शासकीय इनामी जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी अडचणीत आले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असतांना एक विरोधपक्ष नेता नाही, दुसरा अडचणीत सभागृहात आवाज उठवणार्‍यांना मंत्रीपदाची अपेक्षा... असे चित्र असतांना सर्वसमान्यांच्या प्रश्‍नावर राजकारण वरचढ ठरणारच!
Post a Comment