भाषा शिक्षणाचा खेळखंडोबा

महाराष्ट्रात मराठी शिकणे बंधनकारक राहील. सर्वच शिक्षण मंडळाच्या शाळांना मराठी भाषा शिकवावीच लागेल. राज्यातील सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय मंडळांच्या शाळांमध्येही मराठी भाषा विषय सक्तीचा आणि बंधनकारक करण्यात येईल. यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करून कठोर कायदा करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठीची सक्ती करण्याची वेळ येणे, हेच मुळी दुर्दैवी आहे. याहून मोठे दुर्दव्य म्हणजे, ज्या कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांना ही घोषणा करावी लागली याचे म्हणावे लागेल. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी साहित्यिक व इतरांकडून २४ जून रोजी आझाद मैदानात धरणेही धरण्यात येणार आहे. राज्याच्या भाषेच्या संवर्धानासाठी साहित्यिकांना आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लगातो, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. यासाठी मराठी अस्मितेचे खोटे ढोल बडवणार्‍या आपल्या राजकारण्यांनी दक्षिणेतील राज्यांचा आदर्श घ्यायला हवा. आधीच गेल्या साडेचार वर्षांपासून शिक्षणाचा ‘विनोद’ केला असतांना आता भाषा शिक्षणाचा मांडलेला खेळखंडोबा चिंताजनक आहे, यामुळे महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेला मोठा तडा गेला आहे.

जगातील पंधरावी व भारतातील चौथी भाषा 

भारतामध्ये १६५२ भाषा आहेत. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ज्या २२ भाषांना मान्यता देण्यात आली आहे त्या २२ भाषांमध्ये मराठी भाषेचा समावेश आहे. मराठी महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू व छत्तीसगढ राज्यांत आणि दमण आणि दीव, दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांतील काही भागात भारतासह अनेक देशांतही बोलली जाते. ११ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. मराठी मातृभाषा असणार्‍या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील पंधरावी व भारतातील चौथी भाषा आहे. मराठी बोलणार्‍यांची एकूण लोकसंख्या ९ कोटी पेक्षा जास्त आहे. मराठी ही आपली राजभाषा आहे. ‘अमृताशी ही पैजा जिंके’ असे ज्ञानेश्वर माऊलींनी मायमराठीचे कौतुक केले आहे. असे असतांना मराठी भाषा संवर्धनासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येते यापेक्षा मोठे दुर्देव्य नाही! यास सर्वच राजकीय पक्ष तेवढेच जबाबदार आहेत. कारण प्रत्येकाची भूमिका सोईचीच राहीली आहे. शिवसेना आणि मनसेचा मराठी भाषेचा आग्रह असतो मात्र तो देखील दुकानांच्या मराठी पाट्या, मराठी मुलांसाठी वडापावच्या गाड्या आणि शपथांचा आग्रह यांच्यापुढे जाऊ शकला नाही. भाषा शिक्षणाच्या खेळखंडाब्याला कोण जबाबदार आहे? याचा शोध घेण्यासाठी इतिहासात डोकावणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मराठी भाषा नष्ट होणार की काय?

मुळात, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे याबाबत राज्य सरकारने ४ फेब्रुवारी २००९ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. यामध्ये राज्यातील इंग्रजी व उर्दू शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवावी, असे स्पष्ट केले होते. यानंतर ७ ऑगस्ट, २००९ रोजी शासन निर्णय जारी करून सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मंडळाच्या शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना मराठी द्वितीय भाषा शिकविणे सक्तीचे करण्यात आले होते. तर २० ऑगस्ट २०१२च्या शासन निर्णयानुसार इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठी सक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. याची कारणे शोधणे गरजेची आहेत. राज्यातील बहुतांश शाळा या राजकीय हस्तींच्या मालकीच्या आहेत किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण आहे. नाही तर कायदा केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी न करण्याची मुजोरी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी केली नसती. याची दुसरी बाजू म्हणजे, त्रिभाषासूत्रानुसार एक प्रादेशिक भाषा शिकवणे कायद्याने सक्तीचे आहे, पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विशेषत: सीबीएसई, आयसीएसई या शाळांतून मराठी भाषेला इतर भाषांचा पर्याय दिला जातो. तसा तो दिला जाऊ नये. मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा आहे आणि ती जीवनभाषा होऊ शकते. मराठी भाषा बारावीपर्यंत सर्वच अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांतून शिकवणे सक्तीचे असायलाच हवे. सध्या महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे मराठीवर इंग्रजीचे मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण सुरु आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठी भाषा नष्ट होणार की काय? अशी भीती भाषा अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते प्रस्त पाहता ही भिती चुकीचीही नाही. इंग्रजीचे वाढते आक्रमण थोपवत मराठी भाषा कशी वाचवायची हा राज्यापुढचा आजचा महत्त्वाचा व कळीचा प्रश्न आहे. 

मराठी अस्मितेचे पोकळ ढोल

इंग्रजीची अपरिहार्यता व तिला जागतिक ज्ञानभाषा म्हणून प्राप्त झालेले स्वरूप लक्षात घेऊन मराठी पालकांनी तिचा स्वीकार केला, पण तोच आता मराठीच्या मुळावर येत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या विना अनुदानित शाळांना मान्यता मिळते. मराठी शाळा कशाला काढता? इंग्रजी माध्यमाच्या काढा, मान्यता देतो - असे सल्लेही सरकारी पातळीवरुन दिले जातात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढण्याचा व्यवसाय कसा भरभराटीला येईल याची व्यवस्थित काळजी घेतली जाते. या वस्तुस्थितीकडे पुरेशा गंभीरपणाने पाहण्याची वेळ आली आहे. याबाबतीत दाक्षिणात्य राज्यांच्या धोरणाचे कौतूक करावे तितके कमीच आहे. इंग्रजीचा आपल्या राज्यभाषेवर होणारा धोका लक्षात घेऊन दाक्षिणात्य राज्यांनी त्यांची भाषा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत सक्तीने शिकवण्याचा कायदा केला. त्याची सुरुवात अर्थातच तामिळ अस्मिता प्रखर असणार्‍या व ती प्राणपणे जपणार्‍या तामिळनाडूने केली व नव्या तेलंगण राज्याने अवघ्या चार महिन्यांत निर्णय घेऊन कायदा करून त्याची अंमलबजावणीसुद्धा केली. गुजरात-पश्चिम बंगालनेही त्यांची भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची अंमलबजावणी देखील होत आहे. त्यातुलनेत आपले राजकारणी केवळ मराठी अस्मितेचे पोकळ ढोल बडवत धन्यता मानतात. महाराष्ट्र शासनाने मराठीचे धोरण ठरविण्यासाठी प्रथम डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले व नंतर डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची करावी अशी शिफारस केली. शासनाने सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करण्याबाबत आदेशही काढला यानंतरही मुख्यमंत्र्यांना विधानभवनात भाष्य करावे लागते. यावरुन आपले मराठी भाषेवरचे प्रेम पुतना मावशीचे प्रेम तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होते. एखादी भाषा नष्ट झाली, तर संस्कृती आणि साहित्य लोप पावते. त्यामुळे मराठी संस्कृती, साहित्य जपण्यासाठी सक्ती आवश्यक आहे.