एक देश, एक निवडणूक

‘एक देश, एक निवडणूक’ हा नारा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भाजपाने सध्या जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या संदर्भात समिती स्थापन केल्यानंतर या समितीच्या शिफारशींनुसार ‘एक देश, एक निवडणूक’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाबाबत निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही हा मुद्दा चर्चेत होता. आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने एकहाती सत्ता मिळवल्यानंतर यास पुन्हा हवा देण्यात येत आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेत काही फायदे तर काही तोटे असल्याने यावर एकमत होण्याचा मार्ग खडतर मानला जात आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सरकारी यंत्रणा, कर्मचारी मोठ्या संख्येने गुंतून राहतात. पोलीस व सुरक्षा दलांवर कामाचा मोठा ताण पडतो. प्रचारात आरोप-प्रत्यारोप, जातीय ताणतणाव निर्माण होतो. वारंवार लागू होणार्‍या आचारसंहितेमुळे विकासकामांना खिळ बसते. हे सर्व टाळायचे असेल तर सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा उपाय असल्याची भाजपाची भूमिका आहे. एकत्रित निवडणुका झाल्या, तर प्रचारात राष्ट्रीय मुद्देच अधिक चर्चिले जाऊन राज्यातल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होईल हा एक प्रमुख आक्षेप आहे. शिवाय ज्या पक्षाकडे राष्ट्रीय चेहरा आहे त्याच पक्षाला राज्यपातळीवर फायदा होणार असल्याने प्रादेशिक पक्षांचा यास विरोध आहे.

देशाच्या विकासावर परिणाम 

देशात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषद, महापालिका अशा पाठोपाठ कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांमुळे राजकीय धुरळा सातत्याने उडत असतो. यात आचारसंहितेमुळे अनेक विकासकामे रखडतात. तसेच सरकारमधील मंत्री, अन्य नेते हे प्रचारामध्ये गुंततात. परिणामी, एकूणच निर्णयांच्या बाबतीत दिरंगाई होऊ शकते. सरकारी अधिकार्‍यांनाही दुसर्‍या राज्यात निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करावे लागते. त्यामुळे एका राज्याच्या निवडणुकांचा परिणाम दुसर्‍या राज्यावर होत असतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या विकासावर होत असतो. राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यांची फार मोठी शक्ती पाठोपाठ येणार्‍या निवडणुका लढविण्यावरच खर्च होते. विकासकामांवर लक्ष देण्यापेक्षा निवडणुका कशा जिंकता येतील? यावर राजकीय पक्षांचे लक्ष जास्त केंद्रित असते. यामुळे एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना महत्त्वाची मानली जात आहे. इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड, बेल्जियम आणि स्वीडन या देशांमध्ये एक देश एक निवडणूक ही पध्दत वापरली जाते. याच धर्तीवर भारतातही अशाच पध्दतीने निवडणुका घेण्यासाठी भाजपाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. मात्र ही अभिनव संकल्पना काही पहिल्यांदा चर्चेला आलेली नाही. 

राजकीय गणितेही दडलेली

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाही याबाबत अनेकदा चर्चा झाल्या होत्या. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच सन १९८३ मधे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका देशात एकाच वेळी घेण्यात याव्यात अशी शिफारस केली होती. त्याचबरोबर १९९९ मध्ये न्या. बी. पी. जीवन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या विधी आयोगाने आपल्या १७० व्या अहवालामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ या यंत्रणेची शिफारस केलेली आहे. यासंदर्भात संसदीय समितीही नेमण्यात आली होती. काँग्रेसचे खासदार सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली याच विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी संसदीय समिती नेमली गेली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये या संकल्पनेस तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. यामुळे ही संकल्पना पूर्णपणे भाजपाची आहे, असे म्हणता येणार नाही, मात्र सद्यस्थितीत भाजपा विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासाठी प्रचंड आग्रही आहेत. या भूमिकेला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचेही समर्थन आहे. केवळ निवडणूक सुधारणा म्हणून भाजप हा मुद्दा नक्कीच रेटत नाही, त्यात अनेक राजकीय गणितेही दडलेली आहेत. पंतप्रधान मोदी हे भाजपासाठी सध्या हुकमी एक्क्यासारखे आहेत. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर आपल्याला राज्यांमध्येही फायदा होईल, असा भाजपचा कयास आहे. हीच अन्य पक्षांसमोरील मोठी अडचण आहे. याकरिता विरोधकांनी आपली भूमिका अद्यापही स्पष्ट केलेली नाही. 

घटनेत दुरूस्ती करावी लागणार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मते ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना चांगली आहे पण ही एक राजकीय समस्या आहे. अंमलबजावणी कशी करणार ? असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला आहे. एक देश एक निवडणूक संकल्पनेसाठी घटनेत दुरूस्ती करावी लागणार आहे. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा करावी लागेल, असे पवारांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने मात्र हे अव्यवहार्य व अवास्तव आहे असे मत मांडले आहे. तृणमूल काँग्रेसने एकाच वेळी सर्व निवडणुका हे लोकशाहीविरोधी व घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने असे शक्य होणार नाही अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून प्रस्तावाबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. या प्रस्तावावर घटना तज्ज्ञ, निवडणूक तज्ज्ञ आणि सर्वपक्षांशी चर्चा करण्याची गरज आहे. घाईघाईने निर्णय घेणे योग्य नसून या मुद्यांवर श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी ममतांनी केली आहे. ‘आप’नेही मोदी सरकारला पत्र पाठवून श्वेतपत्रिका काढण्याची विनंती केली आहे. एक देश एक निवडणूक सूत्र राबवताना अनेक व्यावहारिक अडचणी येतील असे मार्क्सवादी पक्षाने म्हटले आहे. आसाम गण परिषद व अण्णा द्रुमक पक्षाने मात्र एक देश एक निवडणूक या भूमिकेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन भारतीय लोकशाहीच्या सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून, देशात सुशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा दलांना वारंवार तैनात करण्याची गरज पडणार नाही. ते नियमित कामकाज व्यवस्थित करू शकतील. वारंवार आचारसंहिता लागू करण्याची गरज पडणार नाही. धोरणात्मक निर्णय घेता येतील. विकास कार्यावर याचा परिणाम होणार नाही, निवडणुकीत काळ्या पैशाचा सर्रास वापर होतो. एकत्रित निवडणुका घेतल्या तर काळ्या पैशाला आळा बसू शकेल. मात्र खरोखरच असे करायचे असले तर घटनेत दुरूस्ती करावी लागणार आहे. सरकारला या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीसाठी बहुतांश राज्यांचे अनुमोदन मिळवावे लागेल, लोकसभा-विधानसभा यांच्या शिल्लक मुदतीच वाढ-घटबाबत तरतुदी कराव्या लागतील, लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या नियमावलीत बदल करावे लागतील. ही सर्व अडथळ्यांची शर्यत मोदी सरकार कशी पार करते? यावरच ‘एक देश एक निवडणूक’चे भवितव्य अवलंबून आहे.