राजकीय नकाशा बदला पण दहशतवाद संपवा!

राजकारणातले चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा गृहमंत्री होताच काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार्‍या कलम ३७० आणि कलम ३५ चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुळात हा विषय प्रचंड वादग्रस्त असून त्याची पार्श्‍वभूमीदेखील तशीच आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. आता २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दुसर्‍यांदा घवघवीत यश मिळाल्यानंतर व त्यातही अमित शहा यांना गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर या वादाला हवा मिळाली आहे. भाजपातील कट्टर हिंदूत्ववादी फायरब्रँण्ड नेते अशी त्यांची ओळख आहे. आक्रमकता हे त्यांचे प्रमुख शस्त्र आहे. आताही गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी घेताच ‘मॅन इन अ‍ॅक्शन’ची झलक त्यांनी दाखवून दिली. एकीकडे त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांची भेट घेतली तर दुसरीकडे नवी दिल्लीत सुरक्षायंत्रणा प्रमुखांशी चर्चा केली. ते जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाल्याने जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशाच अमित शहा बदलणार की काय?, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पूर्वी असे म्हटले जायचे, ‘जो देख सके ना कोई, वह देखे कवी. आता, जो कर सके ना कोई, वह कर के दिखाए अमितभाई’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही!


काश्मीरच्या संविधानानुसार, दर १० वर्षानंतर मतदारसंघांचे सीमाकंन

लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यासह अनेक भाजपाच्या नेत्यांनी कलम ३७० आणि ३५ अ बद्दल वक्तव्ये केली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात असल्याचे गेल्या आठवडाभरातील घडामोडींवरुन लक्षात येते. यात प्रामुख्याने सीमांकनाच्या मुद्यावरुन सध्याचे राजकीय वातावरण तापले आहे. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण १११ जागा आहेत. मात्र, २४ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानमधील सेक्शन ४७ नुसार पाकव्याप्त काश्मीरसाठी या २४ जागा रिकाम्या ठेवण्यात आल्या आहेत तर बाकीच्या ८७ जागांवर निवडणुका घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे वेगळे संविधान आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा मिळतो. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार, दर १० वर्षानंतर मतदारसंघांचे सीमाकंन केले पाहिजे. यानुसार, तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांच्या आदेशानुसार १९९५ साली जम्मू-काश्मीरमध्ये ८७ जागांचे सीमांकन (फेररचना) करण्यात आले होते. यामुळे येथे पुन्हा २००५ मध्ये मतदारसंघांसाठी सीमांकन करणे आवश्यक होते मात्र, फारुक अब्दुल्ला सरकारने २००२ मध्ये याला २०२६ पर्यंत थांबविले होते. अब्दुल्ला सरकारने जम्मू-काश्मीर जनप्रतिनिधित्व कायदा १९५७ आणि जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात बदल करतेवेळी हा निर्णय घेतला होता. 

सामाजिक समीकरणांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता

आता केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कारण, एससी आणि एसटी समुदायासाठी जागांच्या आरक्षणाची नवीन व्यवस्था लागू करण्यात येईल. घाटीत कोणत्याही जागांवर आरक्षण नाही. मात्र, याठिकाणी ११ टक्के गुर्जर बकरवाल आणि गद्दी जनजाती समुदायाचे लोक आहेत. जम्मू विभागात ७ जागा एससीसाठी आरक्षित आहेत. जागांची अदला-बदली सुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन सीमांकन केल्यास सामाजिक समीकरणांवर सुद्धा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. यामागे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे नाव समोर येत आहे. त्यांची ही योजना यशस्वी झाल्यास भाजपाला जम्मू-काश्मीर विधानसभेवर झेंडा फडकाविण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र हा विषय जसा दिसायला सोपा आहे, तितकाच अंमलबजावणीसाठी कठीण आहे. मुळात जम्मू-काश्मीरमध्ये आतंकवाद इतक्या मोठ्या प्रमाणात का फोफावला? तिथले तरुण भारताला परके का मानतात? जगात केवळ दोन देशांच्या मागे असलेले भारताचे शक्तीशाली सैन्यबळ येथे का कमी पडत आहेत? अशा अनेक प्रश्‍नांच्या मुळाशी शहा यांना जावे लागणार आहे. कारण तेथे बळाचा वापर केल्यास काश्मीरमधील लोक पुन्हा एकदा नक्कीच रस्त्यावर उतरतील. सैन्याने काश्मीरबद्दल कठोर पावले उचलली तर खूप हिंसाचार, रक्तपात होऊ शकतो. त्याचा परिणाम भारत-पाकिस्तान-चीन संबंधांवर पडणार हेही निश्चित आहे. 

आतंकवादाविरोधात केंद्राचे आक्रमक धोरण

जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रचारादरम्यान भाजपा केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर नागरिकता विधेयक मांडणार आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स लागू करून सर्व अवैध घुसखोरांची ओळख पटवली जाईल, त्यांना देशाबाहेर घालविण्यात येईल, असे विधान अमित शहांनी केले होते. एका राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून हे विधान करणे अमित शहांसाठी सोपे होते पण गृहमंत्री म्हणून यावर अंमलबजावणी करणे हे कठीण असेल, याची जाणीव शहांना आता झालीच असेल. कलम ३७० चा विषय लागलीच मार्गी लावणे शक्य नसले तरी अमित शहा यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या काळात आतंकवादाविरोधात केंद्राचे आक्रमक धोरण राहील हे तितकेच सत्य आहे. त्यांनी गृहमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताच, सुरक्षा यंत्रणांशी चर्चा करून काश्मीरमधील टॉप टेन दहशतवाद्यांची यादी तयार केली आहे. या यादीत लष्कर-ए-तोयबा, हिजबूल मुजाहिद्दीन आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांमधील दहशतवाद्यांचा समावेश आहे. यातील सर्व दहशतवादी सुरक्षा यंत्रणांच्या निशाण्यावर आहेत. आता त्यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राईक किंवा एअर स्ट्राईकप्रमाणे धडक कारवाई केली जाईल, अशी भीती त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या सुप्रिम कमांडरांना सतावू लागली असेलच यात कोणतीही शंका नाही. तसे पाहिल्यास गेल्या काही वर्षांपासून काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी काश्मीर खोर्‍यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरक्षा दलाने दहशतवाद्यांविरोधात सर्च ऑपरेशन सुरू केले आहे. त्यातच आता काश्मीर खोर्‍यातील मोस्ट वॉण्टेड दहशतवाद्यांची यादी तयार करण्यात आली. या दहशतवाद्यांमध्ये स्थानिक दहशतवाद्यांचाही सहभाग असल्यामुळे त्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

Post a comment

Designed By Blogger