जून महिना उजाडला तरी पाऊस बेपत्ता आहे. त्यातच पाऊस किती पडणार? याबाबत वेगवेगळे अंदाज व्यक्त करण्यात येत असल्याने शेतकर्‍यांच्या चिंतेत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. आधीच गत चार वर्षांपासून दुष्काळाचे चटके सहन करणार्‍या बळीराजाची सहनशक्ती संपत आली आहे. पावसाचा थांगपत्ता नसला तरी मोठ्या आशेने शेतकर्‍यांनी खरीप हंगामाची तयारी सुरु केली आहे. मात्र यंदाही त्याच्यावर बनावट बियाण्यांचे संकट घोंगावत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बोंडआळीमुळे झालेल्या नुकसानीतून शेतकरी बाहेर पडलेले नाहीत. बनावट तणनाशके फवारल्यामुळे विदर्भातील शेतकर्‍यांचा बळी गेल्याच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत. बोंडअळीची कीड काही केवळ कपाशीला लागलेली नाही, तर या व्यवस्थेलाच लागलेली आहे. मग ती बोगस बियाणी असोत वा कीटकनाशके असोत. व्यवस्थाच पोखरल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अन्नात मातीच पडत आहे. कपाशीला न मिळणारा हमीभाव, बोगस आणि अप्रमाणित बियाणे, निसर्गाचा लहरीपणा, अवेळी पडलेला पाऊस, व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची होणारी लूट अन् शेतकर्‍यांची लूट करून स्वत:ची तुंबडी भरून घेणारा सरकारी अधिकारीवर्ग तसेच रिफ्यूज बियाण्यांचा पाच टक्के वापर करण्यास शेतकर्‍यांमध्ये प्रबोधन करण्यास कमी पडलेले अधिकारी, या सगळ्यांच्या चक्रव्यूहात कापूस उत्पादक शेतकरी सापडला आहे.
एचटी बियाण्यांमुळे गुलाबी बोंडअळीचा उपद्रव
पूर्वहंगामी लागवडीस २५ मेनंतर सुरुवात झाली आहे. यंदा राज्यात सुमारे ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड अपेक्षित आहे. कापूस लागवडीत राज्यात जळगाव जिल्हा अग्रेसर असतो यासह विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड केली जाते. गेल्यावर्षी अवैध तणनाशक-सहनशील (एच.टी.) बियाण्यांनी धुमाकूळ घातला होता. गेल्या वर्षीच्या हंगामात पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत एचटी बियाणे लागवड झाली होती. फवारणीमुळे झालेल्या विषबाधांची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत हे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. तेलंगणा, गुजरात व आंध्र प्रदेशमधून अवैध एचटी बियाणे आणि बनावट निविष्ठांची तस्करी झाल्याचे समोर आले होते. एचटी बियाण्यांमुळे गुलाबी बोंडअळीचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणावर जाणवला होता. त्यातच कीटकनाशकांची जादा प्रमाणात फवारणी करताना विषबाधेमुळे अनेक बळी गेले होते. हे दृष्टचक्र यंदाही शेतकर्‍यांचे पिच्छा सोडण्याचे नाव घेत नाही. बी.टी. बियाण्यांवर बोंडअळीचा हल्ला होणार नाही यासाठी संशोधकांनी नवीन वाण तयार केले होते, मात्र या नवीन वाणावरच बोंडअळीने हल्ला चढवून आपली प्रतिकारशक्ती निर्माण केली आहे. त्यामुळे या संशोधनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जैव तंत्रज्ञानापासून विकसित बियाण्यांची विक्री केली जाते तरीही बियाणे कमकुवत कसे? शेतकर्‍यांच्या माथी बोगस बियाणे मारणारे कंपनीचे अधिकारी, दलाल, व्यापारी, वितरक, कृषी विभागातील अधिकारी हेच या बोंडअळीला जबाबदार आहेत. कीटकनाशक फवारून बोंडअळी काही मेली नाही, पण शेतकरी निश्चितच मृत्यूच्या दाढेत ओढला गेला आहे. या व्यवस्थेत शेतकर्‍यांचीही प्रतिकारशक्ती संपलेली आहे.
बळीराजाच्या आत्महत्या थांबत नाही!
शेतकर्‍यांच्या धोरणावर सातत्याने चर्चा झडत आहेत, मात्र त्यावर कोणतीही उपाययोजना होतांना दिसत नाही. शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. शासनाने विविध समित्या नेमल्या, सरकारकडे संबंधित समित्यांनी अहवाल दिले. काही वैयक्तिकरित्याही सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी अहवाल दिले, त्यावर पर्यायही सुचविले. राज्य सरकारने जे अहवाल स्वीकारले त्यावर उपाय योजले पण बळीराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. कोरडवाहू जमिनी, सातत्याने कमी अधिक प्रमाणात पडणारा पाऊस, वाढत्या महागाईचा शेती भांडवलावर होणारा बोझा, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, उत्पादनाधारित नसलेली कर्जव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्तीत पीक नुकसानीचे वाढते प्रमाण, विजेचे वाढते दर अशा अनेक प्रश्‍नांच्या गुंत्यात शेतकरी अडकला आहे. शेतीपुढील मूळ प्रश्‍न, अडचणी, शेतकर्‍यांचे कौटुंबिक, आर्थिक जीवन, निसर्गावर आधारित शेती, संस्था, सरकारी योजना व कृषी सवलतीपासून गरीब गरजू शेतकर्‍यांची होणारी विवंचना, शेतकर्‍यांसाठी माहिती मार्गदर्शन केंद्राचा अभाव, तज्ज्ञांचे कागदी आराखडे, शेतीप्रश्‍नावर व शेतकर्‍यांवर होणारे सोयीचे राजकारण यात शेतकरी भरडला जात आहे. यात खान्देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कोरडवाहू कापसाचे अधिक क्षेत्र, पावसाचे कमी-जास्त प्रमाण, रोग-किडींचा वाढता प्रादूर्भाव आणि यांत्रिकीकरणाचा अभाव यामुळे कापसाची उत्पादकता कमी होतांना दिसत आहे. कोणी, कधी, कोणता, किती कापूस लावावा याबाबत कायदेशीर नियंत्रणच नाही.
कायमस्वरुपी तोडगा काढणे अत्यावश्यक
कमी उत्पादकतेबरोबर खरेदीची अयोग्य व्यवस्था आणि मिळणार्‍या कमी दरामुळे या भागातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळू शकत नाही. आजही कापसाचा हमीभाव ठरवताना धाग्याची लांबी, तलमता, धाग्याची ताकद आणि ओलाव्याचे प्रमाण हेच घटक ग्राह्य धरले जातात. जगात कापसाचा व्यवहार हा त्यात असलेल्या रुईच्या प्रमाणावर चालतो. आपल्या देशात मात्र कापसाचे दर ठरवताना त्यातील रुईचे प्रमाण या मुख्य घटकाचाच विचार होताना दिसत नाही. ही बाब देशातील कापूस उत्पादकांवर अन्याय करणारी आहे, मात्र याकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे बोगस बियाणे व किटकनाशके तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्ती यांच्या तुफानी मार्‍यापुढे शेतकर्‍याचा निभाव लागेनासा झाला आहे. परंतु यंदाच्या दुष्काळात एकच दिलासा मिळाला आहे. तो म्हणजे चारा छावण्यांसाठी असलेल्या किमान जनावरांची अट तीनशेहून दीडशेपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे आता छोट्या छोट्या गावा-वस्तीवर किंवा दुर्गम भागातही अशी छावणी सुरू करता येणे शक्य होणार आहे. शेती क्षेत्रासाठी हा तात्पुरता दिलासा असला तरी शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर मात्र, सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे.
Post a Comment