हिंदीची सक्ती आणि ‘भाषावाद’

मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भाजपा कोणतेही निर्णय घेतांना धक्कातंत्राचा वापर करेल हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. याची सुरुवात शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात बदल करण्याच्या मुद्यावरुन झाली. शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात दक्षिणेकडील राज्यांत तीन भाषेचा फॉर्म्युला लागू करण्यात आला होता. त्यात हिंदी भाषाही सक्तीची केली होती पण हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे दक्षिणेकडे मोठी खळबळ उडाली. सध्या बिगर हिंदी राज्यांमध्ये म्हणजेच तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये हिंदी अनिवार्य नाही. मात्र तामिळनाडूतील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यास केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा या राज्यांमधून मिळाला. हा वाद का कमी असतांना इकडे महाराष्ट्रातही राज ठाकरे यांनीही या वादात उडी घेत केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध दर्शवला. अखेर हिंदीला दक्षिणेत होत असलेला विरोध पाहता सरकारने शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात बदल करत हिंदीची असलेली सक्ती हटवली आहे.


देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा

जगभरात सध्या ६ हजार भाषा बोलल्या जातात तर भारतात २२ अधिकृत भाषा असून वेगवेगळ्या प्रांतात मिळून १६५२ भाषा बोलल्या जातात. हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा व आपल्या देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार देशातील तब्बल ४२ कोटींपेक्षा जास्त लोक हिंदी भाषा बोलतात. भारताबाहेरील अनेक देशांमध्येही हिंदी भाषा बोलली जाते. असे असतांना प्रत्येक प्रांतात स्थानिक बोली भाषेचे महत्त्व कायम आहे. महाराष्ट्रात जशी मराठी अस्मिता महत्त्वाची मानली जाते तशीच दक्षिणेतील राज्यांमध्ये त्यांच्या स्थानिक अस्मितेला प्रचंड महत्त्व आहे. परंतु यातही आपल्या महाराष्ट्राने हिंदी भाषेला सहजतेने स्वीकारलेले दिसून येते. या उलट दक्षिणेत हिंदी विरुद्ध बिगर हिंदी या वादाने अनेकदा वेगळे वळण घेतले. तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करणार्‍या काँग्रेसला मतदारांनी १९६७ मध्ये नाकारले. याला ५० वर्षे झाली तरी अद्यापही तामिळनाडूत काँग्रेसला बाळसे धरता आलेले नाही. आता भाजपने हिंदीचा वापर वाढावा या दृष्टीने वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे. मात्र, दक्षिणेकडील राज्यांमधून हिंदी लादण्यास विरोध सुरू झाला आहे. 

बिगर हिंदीभाषक राज्यातून विरोध

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने आपल्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात आमूलाग्र बदल करत पहिल्या तीन भाषेच्या फॉर्म्युल्यात पहिली मूळ भाषा, दुसरी शालेय भाषा आणि तिसरी बोली भाषेच्या स्तरावर हिंदी भाषेला अनिवार्य केले. यामुळे संपूर्ण देशात आठवीपर्यंत हिंदी विषयही अनिवार्य झाला. हिंदी भाषेच्या सक्तीचा समावेश आराखड्यामध्ये असल्याचे कळताच बिगर हिंदीभाषक राज्यातून त्यास विरोध सुरू झाला. तमिळनाडूतील ‘द्रमुक’सह काँग्रेस समितीचे प्रमुख एस. के . अलगिरी, एमडीएमके प्रमुख वैको, अभिनेते कमल हसन यांच्यासह डावे पक्ष, भाजपचा मित्रपक्ष पीएमके यांनीही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्यातील त्रिभाषा प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. हा वाद प्रथमच उफाळला असे नाही. तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी विषय सक्तीचा करावा, यासाठी केंद्र सरकारला साकडे घालावे, अशी दिल्ली भाजपच्या प्रवक्त्या अश्विनिकुमार उपाध्याय यांनी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू भाजप सरकार १ मध्ये माहिती आणि नभोवाणीमंत्री असतांना एकदा म्हणाले होते की, मातृभाषा महत्त्वाची आहेच पण त्याचबरोबर हिंदी ही राष्ट्रभाषाही महत्त्वाची असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. देशातील बहुसंख्य लोक हिंदी भाषा बोलतात. यामुळेच हिंदी शिकणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या विधानाने राजकीय वातावरण तापले होते. याच काळात बेंगळुरूमधील ‘नम्मा मेट्रो’ मध्ये हिंदी भाषेतून घोषणा करण्यात सुरूवात झाली. त्रिभाषा सूत्रानुसार कानडी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्ये स्थानकांच्या नावांचे फलक लावण्यात आले. ‘कर्नाटका रक्षणा वेदिका’ या कन्नड भाषकांच्या संघटनेने हिंदीतून करण्यात येणार्‍या घोषणांना तसेच हिंदीतील फलकांना विरोध केला.

केंद्र सरकारचे दोन पाऊले मागे

हा वाद केवळ हिंदी भाषेपुरताच होता असे नाही तर, कर्नाटकात हिंदीविरोधी वातावरण उभे राहात असतानाच पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल राज्यात बंगाली भाषा इयत्ता दहावीपर्यंत सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून रणकंदन माजले. हिंसाचार झाला. दार्जिलिंगमध्ये बहुसंख्य नागरिक हे गोरखा समाजाचे आहेत. त्यांची भाषा, संस्कृती सारेच वेगळे आहे. बंगाली भाषेची सक्ती करण्याच्या ममतादीदींच्या निर्णयाने दार्जिलिंगमधील गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या संघटनेने आंदोलन सुरू केले. त्याला हिंसक वळण लागले. अशी वादग्रस्त पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता सध्या देशात सुरु असलेला भाषावाद चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेता केंद्र सरकारने दोन पाऊले मागे घेत हिंदीची असलेली सक्ती काढून टाकली. सोमवारी जो मसुदा काढण्यात आलेला आहे, त्यात तिसर्‍या भाषेसाठी ‘फ्लेक्सिबल’ शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच आता शालेय भाषा आणि मातृभाषेशिवाय तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. त्यामुळे  विद्यार्थी तिसरी भाषा स्वमर्जीने स्वीकारू शकणार आहेत. जेणेकरून तिसरी भाषा कोणावरही आता लादण्यात येणार नाही. भाषा निवडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षक मदत करू शकतात. शाळेत ज्या भाषेतून शिक्षणाचे धडे शिकवले जाणार आहेत. त्याच भाषेत विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. या वादात एका दृष्टीकोनाकडे आपले सोयीस्कर दुर्लक्ष होते तो म्हणजे, आज देशपातळीवर राष्ट्रभाषा हिंदी आणि राज्यपातळीवर स्थानिक भाषेचा वापर सक्तीचा असूनही आपण इंग्रजीला जवळ करत आहेत. ८० टक्के पालक मराठी किंवा हिंदी शाळांमधून शिकून मोठे झालेले असताना आपल्या पाल्यांना मात्र, भरमसाट फी देऊन इंग्रजी शाळेमध्ये घालून मोकळे होतात. हिंदी भाषा आपली नाही, अशी भूमिका घेत टोकाचा विरोध करताना पाश्‍चात्य भाषा असलेल्या इंग्रजीला सहजतेने जवळ केले जाते. अर्थात सध्याच्या युगात इंग्रजी भाषा येेणे महत्त्वाचे असले तरी हिंदी भाषेसह बोलीभाषेचे अस्तित्व त्या प्रवाहातील मुख्य भाषा जीवित असल्याचे प्रमाण मानले जाते. त्यामुळे न्यूनगंड न बाळगता आपली भाषा जास्तीत जास्त बोलणे हे कोणत्याही भाषेच्या संवर्धनाचे पहिले पाऊल ठरते. मात्र आजही आपण भाषावादात अडकून पडतो याला दुर्दैव म्हणावे लागेल. 

Post a comment

Designed By Blogger