‘दिल्लीत नरेंद्र व राज्यात देवेंद्र’ ही घोषणा गेल्या चार-साडेचार वर्षांपासून प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे. याचा योगायोग सोमवारपासून सुरु झालेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळासह संसदेच्या अधिवेशनात पाहायला मिळेल. लोकसभा निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवल्यानंतर मोदी सरकार-२ चे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. लोकसभेत केंद्र सरकारकडे बहुमत असले तरी राज्यसभेत विरोधी पक्षांची सदस्य संख्या अधिक आहे. त्यामुळे नव्याने सादर होणारे तिहेरी तलाकबंदी, महिला आरक्षणासह अन्य महत्त्वाची विधेयके राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाचे कसब पणाला लागणार आहे, तर महाराष्ट्राच्या विद्यमान १३व्या विधानसभेचे हे अखेरचे अधिवेशन आहे. दुष्काळ, लांबलेला पाऊस आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर लोकायुक्तांनी ओढलेले ताशेरे, कायदा आणि सुव्यवस्था हे सत्ताधार्‍यांसाठी अडचणीचे ठरणारे विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी आहेत. यामुळे दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे.
विरोधक पूर्णपणे विखुरलेले
भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या दुसर्‍या कालखंडातील पहिले संसदीय अधिवेशन सुरु झाले आहे. १७ व्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ५४५ सदस्यांच्या संसदेत भाजपप्रणित ‘एनडीए’चे ३५३ खासदार असून, त्यात भाजपचे ३०३ खासदार आहेत. प्रमुख विरोधक काँग्रेसचे संख्याबळ जेमतेम ५२ इतके आहे. लोकसभेत केंद्र सरकारकडे बहुमत असले तरी राज्यसभेत विरोधी पक्षांची सदस्य संख्या अधिक आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सत्ताधार्‍यांकडे १०२ सदस्य आहेत. लोकसभेतील पराभवातून अद्यापही न सावरलेल्या विरोधकांसमोर या अधिवेशनाला कसे सामोर जायचे? हाच मोठा यक्ष प्रश्न झाला आहे. गेल्या वेळेपेक्षा यंदा भाजपाची ताकद वाढली आहे. त्यातच अमित शहा यांच्यासारखा आक्रमक व तितकाच अभ्यासू चेहरा विरोधकांपुढे आला असतांना मोदी-शहा या जोडीच्या डावपेचांना विरोधी पक्ष कसे सामोरे जातात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आधीच केवळ ५२ जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेतेपद देखील नाही. त्यांचे सेनापती राहुल गांधी अद्यापही पराभवाच्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे विरोधक पूर्णपणे विखुरलेले आहेत. उत्तर प्रदेशातील महाआघाडी फुटली असल्याने समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचे सदस्य एकत्रितपणे भाजपाविरोधात हल्लाबोल करण्याची शक्यता नाही. तेलुगू देसमचे जेमतेम तीन खासदार आहेत. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसची ताकद कमी झाली आहे. लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे तर अस्तित्त्वच नाही. जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल या दोन्ही पक्षांनी भाजपाशी हातमिळवणी केलेली आहे. मुलायमसिंह यादव, फारुख अब्दुल्ला, ओवेसी यांच्यासारखे काही अभ्यासू व आक्रमक नेते विरोधी बाकांवर असले तरी मोदी-शहा द्वयीच्या विरोधात आक्रमक होण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. मात्र राज्यसभेत काँग्रेसचे आनंद शर्मा, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, अहमद पटेल यांच्यासारखे आक्रमक चेहरे आहेत. तेथे सत्ताधार्‍यांपेक्षा विरोधकांकडे संख्याबळ देखील जास्त आहे. यामुळे राज्यसभेत तिहेरी तलाकबंदी विधेयकासह किमान १० विधेयके मंजूर करुन घेण्यासाठी मोदी-शहा जोडीची कसोटी लागणार आहे.
भाजपा आणि शिवसेना युतीचा आत्मविश्वास वाढला
लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर राज्यातही भाजपा आणि शिवसेना युतीचा आत्मविश्वास वाढला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपाने फोडा-फोडीचे राजकारण करत विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अनेकांना भाजपात आणल्याने विरोधकांची ताकद व आत्मविश्वास कमी झाला आहे. सत्ताधार्‍यांशी दोन हात करायचे कसे? हा प्रश्न सतावत आहे. काँग्रेसने बाळासाहेब थोरात यांची विधिमंडळ पक्षनेते तर विधानसभेतील गटनेते म्हणून विजय वडेट्टीवार यांची नियुक्ती केल्यानंतर किमान शेवटच्या अधिवेशनात तरी काँग्रेस पक्षाकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाईल ही जबाबदारी थोरात आणि वडेट्टीवार यांच्यावर आहे. दुसरीकडे काँग्रेस पक्ष कमकुवत झाल्याने त्याचा लाभ उठविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे-पाटील हे किती आक्रमक भुमिका घेतात यावर राष्ट्रवादीचे चित्र स्पष्ट होईल. विधानसभेची मुदत संपत असताना होणार्‍या अखेरच्या अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांना घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असतो पण लोकसभेच्या निकालापासून राज्यातील विरोधी पक्ष पार खचले आहेत. गेल्या साडेचार वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे केवळ हल्लेच परतवून लावले नाहीत तर विरोधकांना पार गुंडाळून ठेवल्याचे चित्र बघायला मिळाले. आता तर लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर राज्यातही भाजपा आणि शिवसेना युतीचा आत्मविश्वास वाढला आहे. चार महिन्यांनी होणारी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मंगळवारी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्याने यात लोकप्रिय घोषणांसह विविध समाजघटकांवर सवलतींची खैरात केली जाईल हे उघड सत्य आहे. या अधिवेशनाचा राजकीय लाभ घेण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा प्रयत्न असेल. अर्थसंकल्पातून वेगवेगळ्या समाजघटकांना खूश केले जाईल. त्यातही शेतकर्‍यांना अधिक फायदे देण्याचा प्रयत्न दिसल्यास नवल नसेल. विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभेची पुनरावृत्ती व्हावी, असाच भाजपचा प्रयत्न असणार आहे. यात फडणवीस कोणतीच कसूर सोडणार नाही याची जाणीव विरोधकांना आहेच. राज्यात दुष्काळ, पाणीप्रश्न, लांबलेला पाऊस, त्यातून पेरण्यांवर झालेला परिणाम हे गंभीर प्रश्न आहेत. यावर विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांना किती पेचात पकडतात त्यावर विरोधकांचे यशापयश अवलंबून असेल. एकंदरीत राज्यात देवेंद्र विरोधकांचे हल्ले कसे परतवतात व केंद्रात नरेंद्र राज्यसभेतील कमी संख्याबळावरदेखील महत्त्वाची विधेयके कशी मंजूर करुन घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Post a Comment