आर्थिक पाहणी अहवाल; आकडेवारीचा भुलभुलैय्या

महाराष्ट्र राज्याचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. यात मागील चार वर्षात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही राज्याच्या आर्थिक विकास दरात साडेसात टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, लांबलेला पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा कृषी उत्पादन आठ टक्क्यांनी कमी होईल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एकीकडे कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात घसरण होण्याची शक्यता असतानाही दुसरीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचा दावा करणे या धाडसाचे कौतुकच करायला हवे. खोटं बोला पण रेटून बोला... ही नीती राजकारण्यांसाठी नवी नाही. फरक एवढाच की, कोणाची चोरी पकडली जाते. तसेही सापडला तोच चोर, हेच अंतिम सत्य असल्याने चोरी पकडली जात नाही तोपर्यंत दुसर्‍याला नैतिकचे डोस पाजत राहायचे, असा आजवरचा अनुभव आहे. यामुळे राज्याच्या विकासाचा दावा भलेही राज्य सरकारकडून केला जात असला तरी आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

‘ऑल इज वेल’ चित्र रंगविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न 

गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रावर पावसाची सातत्याने अवकृपा होत असल्याने दुष्काळाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पावसाअभावी कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. याचा परिणाम अन्य उद्योगधंद्यांवर देखील होत असल्याचे उघड सत्य आहे. अत्यल्प पावसामुळे शेती व संलग्न क्षेत्राला जबर फटका बसला आहे. राज्याचा पेरा निम्म्याने घटला असून, पीक उत्पादनातही मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्रात मंदीचे सावट आहे. यामुळे कृषीच्या विकास दरात २.८ टक्क्यांची घट अपेक्षित असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात राज्याचा कृषी दर ०.४ टक्के राहील, विशेष म्हणजे २०१७- २०१८ या आर्थिक वर्षात हा दर ३.१ टक्के  होता. उद्योग क्षेत्राचाही विकास दर ०.७ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. २०१७- २०१८ या आर्थिक वर्षात हा दर ७.६ टक्के होता. २०१८-२०१९साठी हा दर ६.९ टक्के अपेक्षित आहे. सेवा क्षेत्रात १.१ टक्के वाढ घट अपेक्षित आहे. या घसरणीला अनेक कारणे आहेत. यापैकी काही नैसर्गिक तर काही राजकीय आहेत. याचे प्रतिबिंब पाहणी अहवालात उमटणे स्वाभाविकच होते. मात्र ही वस्तुस्थिती मांडतांना राज्यात कसे ‘ऑल इज वेल’ सुरु आहे याचे चित्र रंगविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला आहे. 

सिंचनाची आकडेवारीच गायब

एकाबाजूला कृषी क्षेत्राची पिछेहाट होत असताना दुसर्‍या बाजूला कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात ०.४ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. अन्नधान्य, तेलबिया व कापसाच्या उत्पन्नात अनुक्रमे १५ टक्के, १७.७ टक्के आणि ४३.३ टक्के इतकी घट झाली आहे तर ऊस, फळे आणि भाज्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात वाढ होईल. उद्योग क्षेत्रात ६.८ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. असा विरोधाभास दर्शवणारा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे. राज्यात कृषी उत्पादन चक्क उणे ८ टक्क्यांवर गेले आहे. राज्यातील उद्योग क्षेत्रसुद्धा यंदा पिछाडीवर गेले आहे. असे असतांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्के तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ६.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या आत्मविश्‍वासाला सलामच करायला हवा. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही सिंचनात केवळ ०.१ टक्के वाढ झाल्याचे त्यावेळेस आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले होते. या पार्श्वभूमीवर अहवालात सिंचनाची आकडेवारी देणे बंद झाले. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची टक्केवारी गायब झाली आहे. सत्ताधारी भाजपाने याच सिंचनाच्या विषयावरुन काँग्रेस व राष्ट्रवादीवर प्रचंड आगपाखड केली होती. मात्र आता ते स्वत: सत्तेत आल्यानंतर सिंचनाची आकडेवारीच गायब करण्यात आली. म्हणजे या विषयावरुन त्यांच्यावर टीका करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. असे विदारक चित्र समोर असतांना येत्या पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटींची करण्याची भाषा राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी आर्थिक पाहणी अहवालाचे आकडे वेगळीच कहाणी सांगताहेत हे समजून घेण्यासाठी कुण्या तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. 

पुरागामी महाराष्ट्राला काळीमा फासण्यासारखे

यातील दुसरी चिंताजनक बाब म्हणजे, राज्यात बालकांवरील अत्याचाराबाबतच्या घटनांमध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ झाल्याची बाब याच अहवालातून समोर आली आहे. बालकांवरील बलात्काराच्या २,३०५ घटनांत २०१७ मध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. २०१८ मध्ये ही संख्या २,६८८ इतकी होती. अपहरण प्रकरणी २०१७ मध्ये ८,८५० तर २०१८ मध्ये ९,१७४ गुन्हे नोंदविले गेले. २०१७ मध्ये बालकांच्या खुनाचे १४७ गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या पुढील वर्षात ते १६९ इतके झाले. महिलांच्या अपहरणाचे गुन्हे वाढले. २०१७ मध्ये ते ६,२४८ होते. गेल्या वर्षी ते ७,७२७ इतके होते. महिलांच्या विनयभंगाचे गुन्हे वाढून ते १२,१३८ वरून १४,०७५ वर गेले. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांतील गुन्हे ९५५ वरून १,०६४ वर गेले. बलात्काराच्या घटना २०१७ मध्ये ४,३२० इतक्या होत्या त्या नंतरच्या वर्षात ४,०७६ वर आल्या. महिलांसंदर्भातील विविध गुन्ह्यांची २०१६ मधील संख्या ३१,२७५ होती. २०१७ मध्ये ती ३२,०२३ इतकी तर नंतरच्या वर्षी ३३,५५७ इतकी झाली, हे पुरागामी महाराष्ट्राला काळीमा फासण्यासारखे आहे. जर गृह खाते मुख्यमंत्र्यांच्याच अख्यत्यारित येत असेल तर ही आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांना भूषणावह नाही. ज्या आर्थिक पाहणी अहवलामुळे सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे, त्याच अहवालामुळे सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. यामुळेच आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेत धनंजय मुंडे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार सोयीची बाजू समोर आणण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित होतेच मात्र या आकडेवारीच्या भुलभुलैय्यात राज्याच्या विकास गुरफटू नये, ही अपेक्षा आहे.