प्राण वाचवणारा डॉक्टर हा सगळयांसाठीच देवदूत असतो. यामुळेच डॉक्टराला देवासमान दर्जा दिला जातो. मात्र अलीकडे एखाद्याच्या जीवापेक्षा पैशांना अवास्तव महत्व आल्याने रुग्णसेवेचे झालेले व्यापारीकरण व उठसूठ होणारा डॉक्टरांचा संप यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दिवसेंदिवस बदलत चालला आहे. पश्चिम बंगालमधील कनिष्ठ डॉक्टरवर रूग्णाच्या नातेवाइकांनी प्राणघातक हल्ला केल्याच्या निषेधार्थ पश्चिम बंगालमधील डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले. डॉक्टरांच्या या आंदोलनाला अन्य राज्यातील डॉक्टरांचेही समर्थन मिळाले. दिल्ली, मुंबईसह अनेक शहरांमधील आरोग्यसेवांवर त्याचा परिणाम झाला. या आंदोलनामुळे एका नवजात बालकासह काही रुग्णांना जीव गमवावा लागल्याच्या बातम्या वाचण्यात आल्याने मन सून्न झाले. डॉक्टरांच्या या आंदोलनाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण कारणीभूत आहे. डाव्यांचा गड उद्ध्वस्त करुन त्या सत्तेत आल्या. त्यांची ओळख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कट्टर विरोधक अशी आहे. यामुळे कम्युनिस्ट व भाजपा त्यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. डॉक्टरांचे आंदोलन कसे चिघळेल याची काळजी त्यांनी घेतलीच असेल, याचे भान डॉक्टरांनी ठेवणे अपेक्षित होते.
डॉक्टर व रुग्णांमधील विश्वासाला तडा
पश्चिम बंगालमधील तब्बल ७०० डॉक्टरांनी राजीनामे दिल्याने संप चिघळला. हा वाद तृणमूल काँग्रेस व डॉक्टरांमध्ये असला तरी याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसला. डॉक्टरांचे हे आंदोलन हाताळण्यात ममता बॅनर्जींना पूर्णपणे अपयश आले आहे. मुळात त्यांचा हट्टी व चिडखोर स्वभाव यातील मूळ अडचण आहे. हा वाद त्यांना स्थानिक पातळीवर मिटवता आला असता मात्र सामजस्यांची भूमिका घेण्याऐवजी कारवाईची भाषा केल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले आणि बघता बघता याचे लोण देशपातळीवर पोहचले. डॉक्टरांवरील रुग्णांच्या नातेवाइकांचे हल्ले थांबविणारा कायदा महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी केला आहे. मात्र त्याच्या अमलंबणावणीत त्रुटी राहत असल्याने असे प्रसंग उद्भवतात. डॉक्टरांना संपाचा अधिकार आहे का नाही यापेक्षा संप का झाला? याचा जास्त विचार हवा. डॉक्टरांना भयमुक्त, सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा ठरवणारा कायदा अनेक राज्यांनी केला आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होते का? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या विषयावर करण्यात येणारे राजकारण हा चिंतेचा विषय आहे. पश्चिम बंगालमध्येही तेच झाले. ज्यांनी हल्ला केला ते तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप आहे. अशा प्रकरणात ममताबाईंकडून पारदर्शक चौकशी करुन स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्यांना समज देवून वाद सोडवण्याची अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही. भविष्यात हल्लोखारांवर सरकार कारवाई करेलही मात्र, आंदोलनादरम्यान काही निष्पापांचा जीव गेला, अनेकांचे प्रचंड हाल झाले. त्याचे काय? डॉक्टर व सरकारच्या भांडणात नुकसान रुग्णांचेच झाले. डॉक्टर व रुग्णांमधील विश्वासाला मोठा तडा गेला. याचा विचार कोण करणार?
गरीब रुग्णांच्या जीवाशी खेळ
याची दुसरी बाजू पाहणे महत्त्वाची आहे. वाढत्या महागाईची तुलना आरोग्य खर्चाशी केल्यास कुठेच ताळमेळ बसत नाही. सरकारी दवाखान्यात सेवा नीट मिळत नाहीत आणि खासगी दवाखाने परवडत नाहीत अशा कात्रीत सर्वसामान्य अडकले आहेत तरीही राज्यातील ७० टक्केहून अधिक जनता ही खासगी रुग्णालयांतून उपचार घेते. ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारु शकत नाही. असे असले तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्तात आणि चांगले उपचार करून मिळतात म्हणून अनेक देशांमधील रुग्ण भारतात उपचारासाठी येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी गेल्या काही वर्षामध्ये भारतातील मेडिकल टुरिझमने चांगलीच गती घेतली आहे. मात्र डॉक्टरांच्या वारंवार होणार्या संपांमुळे यावरही विपरित परिणाम होईल याचेही भान डॉक्टरांनी ठेवणे आवश्यक आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर डॉक्टर संपाचे हत्यार उपसतात आणि संपावर जातात. उपचारांविना रुग्णांचे हाल होतात. उपचाराअभावी अनेकदा रुग्णांचे प्राणही जातात. डॉक्टरांच्या संपाची ही बाब गंभीर व ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणारी आहे. सार्वजनिक रुग्णालयातील डॉक्टर अलीकडे सामाजिक भान विसरत चालले आहेत. त्यामुळे अनेकदा रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांवर हल्लेही करतात ते चुकीचेच आहे. हल्लेखोरांचे समर्थन करता येणारच नाही. मात्र रुग्णांकडे लक्ष न देणे, त्याला बाहेरून औषधे आणण्यास सांगणे, मोबाइलवर बराच वेळ बोलत राहणे व वेळोवेळी अकस्मात संप पुकारणे, यामुळे सार्वजनिक रुग्णालयातील डॉक्टरांविषयी लोकांचे मत कलुषित होत आहे. यावरही डॉक्टरांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.
डॉक्टर आणि रुग्ण यांनी एकत्र येणे गरजेचे
डॉक्टरांचा पेशा मोठा आहे, त्यांचा मानही मोठाच आहे. त्यांच्यावर होणार्या अन्यायाविरुध्द त्यांनी आवाज जरुर उठवावा मात्र, त्या आंदोलनाला राजकारणापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नेमके हेच झाले नाही. आधीच लोकसभा निवडणुकीपासून ममता विरुध्द मोदी हा वाद विकोपाला गेला आहे. दोन्ही पक्षांच्या सुडाच्या राजकारणात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे बळी जात असल्याने राज्यातील परिस्थित दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. त्यातच बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची चर्चा सुरू झाल्याने वातावरण आणखीनच तापले आहे. हा वाद पेटत ठेवण्यासाठी डॉक्टरांचे आंदोलन सोडविण्यापेक्षा पेटविण्याचे काम काहींनी केले. ममताबाईने ज्या कम्युनिस्टांना सत्तेवरून घालविले त्यांचा सरकारवरील राग मोठा आहे. म्हणजे एकीकडे डावे व दुसरीकडे भाजप अशी कात्री करुन डॉक्टरांच्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन ममता बॅनर्जींना जेवढे अडचणीत आणता येईल तेवढे आणण्याच्या प्रयत्न केला नसेल हे कशावरुन? राजकारण व त्यातील पक्ष या संघर्षात समझोत्यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे देशातील डॉक्टरांच्या संघटनांनी व त्यांच्या समंजस नेत्यांनीच यात पुढाकार घेऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. डॉक्टर विरुद्ध रुग्ण असा संघर्ष परवडणारा नाही. डॉक्टर आणि रुग्ण यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
Post a Comment