२१ विरोधी पक्षांना ‘सुप्रीम’ झटका

लोकसभा निवडणुकीचे पाच टप्पे पार पडले असून दोन टप्प्यांचा रणसंग्राम सुरु आहे. दुसरीकडे २३ रोजी होणार्‍या मतमोजणीची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मात्र निवडणुकीचे दोन टप्पे बाकी असतांना विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम पुराण सुरु केले आहे. साधारणत: निकाल लागल्यानंतर पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी ईव्हीएम हक्काची मानली जाते व तसा आजवरचा इतिहास देखील सांगतो. मात्र यंदा निकालाआधीच ईव्हीएमवरुन रडगाणे सुरु झाले आहे. विरोधकांचे आरोप व पारदर्शकता या दोन मुद्यांमुळे यंदा देशात प्रथमच व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येत असला तरी यावरही विरोधकांचे समाधान होतांना दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी २१ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. ईव्हीएम व्यक्त होणार्‍या संशयामुळे निवडणूक आयोगाची विश्‍वासार्हात धोक्यात येत असून याचा देशाच्या लोकशाहीवरदेखील परिणाम होत आहे. हा वाद कुठेतरी थांबणे आवश्यक आहे.

ईव्हीएम छेडछाडीमुळे लोकशाही धोक्यात?

ईव्हीएम छेडछाडीमुळे लोकशाही धोक्यात असल्याचे आरोप बहुतांशी विरोधी पक्षांद्वारे केले जात आहेत. प्रसिध्द अभिनेता सलमान खानच्या एका चित्रपटात एक गाणं आहे, ‘मुन्नी बदनाम हुई, डारलिंग तेरे लिए मात्र आता ईव्हीएम बदनाम हुई, इलेक्शन तेरे लिऐ’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. हा आरोप २०१९ मध्ये प्रथमच आला आहे असे नाही. २०१४ च्या निवडणुका झाल्यानंतरही सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशात मायावतींनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यानंतर दिल्लीतल्या आम आदमी पार्टीने ईव्हीएम मशीन्सचा घोटाळा संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे काही पुरावे सादर केले. परंतु निवडणूक आयोगाच्या कस्टडीत असलेल्या मशीनचे प्रात्यक्षिक केल्यानंतर तसे काहीच आढळून न आल्याने ती तक्रार तशीच राहिली. यानंतरही देशातल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये स्थानिक स्तरावर वेगवेगळ्या तक्रारी होत राहिल्या. मध्यंतरीच्या काळात एका भारतीय हॅकरने विदेशात या संदर्भात आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. यातही काहीच हाती आले नाही. ईव्हीएमबाबतीत मोठ्या प्रमाणात शंका घेतल्या जावू लागल्याने व्हीव्हीपॅटची योजना सर्वच इव्हीएमसाठी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. गेल्या वर्षी गाजलेल्या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये आयोगाने प्रथमच नमुना म्हणून काही व्हीव्हीपॅट मत-चिठ्ठ्यांची मोजदाद करण्याचा प्रयोग केला गेला. आताही लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एका बूथमधील ईव्हीएमशी संलग्न व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठ्या मोजण्याचे आयोगाने जाहीर केलेच होते. म्हणजेच देशस्तरावर सुमारे ४२०० व्हीव्हीपॅटची पडताळणी व मोजणी होणार होती. पण यावरदेखील समाधान होत नसल्याने काँग्रेस, सपा, बसपा, राजद, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीएम आणि टीडीपीसह एकूण २१ पक्षांनी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील किमान ५० टक्के ईव्हीएमची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी करावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. ती फेटाळल्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला. ५० टक्के पडताळणीची मागणी व्यवहार्य नव्हती. कारण तसे करायचे तर देशातल्या १० लाखांपेक्षा अधिक संख्येने असणार्‍या मतदानयंत्रांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट मधील मत-चिठ्ठ्यांची मोजदाद करावी लागणार होती व संबंधित ईव्हीएमच्या निकालाबरोबर त्याची पडताळणी करावी लागणार होती.

ईव्हीएम हॅक करणे अशक्य 

पन्नास टक्के यंत्रांबाबतीत ही प्रक्रिया करायची तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करावे लागले असते. साधनसामुग्रीची जुळवा-जुळव करावी लागली असती. ते सारे करून निकाल जाहीर करण्याचा कालावधी पाच ते सात दिवसांनी वाढू शकेल असा अंदाज निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केला. ईव्हीएममध्ये पडलेली मते व त्यांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅटच्या मतचिठ्यांची पडताळणी होते, तेव्हा जितकी मते ईव्हीएममध्ये दिसली, तितकीच मते चिठ्ठ्यांमध्येही मोजली गेली. असेच आजवरच्या सर्व चाचण्यांमध्ये व प्रत्यक्ष मतदानातील पडताळणीमध्ये आढळून आलेले आहे. त्यामुळे ज्या चिन्हापुढचे बटण तुम्ही दाबता त्याच चिन्हावर, त्याच उमेदवारावर तुमचे मत पडलेले असते, ही भुमिका आयोगाने न्यायालयाला पटवून दिली. याचा तांत्रिकदृष्ट्या विचार केल्यास, ईव्हीएम हॅक करण्यासाठी प्रत्यक्षात बॅलेट युनिटमध्ये प्रवेश करुन मूळ चिप बदलणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष प्रवेश शक्य नसेल तर किमान वाय फाय कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून त्यात घोटाळा केल्या जाऊ शकतो. ब्लूटुथ आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून हे सहज केल्या जाऊ शकतं तसेच बॅलट मशीनच्या प्रोग्रॅमिंग पोर्टमध्ये प्रवेश शक्य असल्यास मशीन हॅक केली जाऊ शकते. संगणकाशी कनेक्ट केलेल्या ईव्हीएमच्या प्रोग्रामिंग पोर्टमध्ये वायर बसवून कोडींग बदलल्या जाऊ शकते. मात्र मतदान केंद्रावरील कडक सुरक्षा व्यवस्था भेदून हॅकिंगची उपकरणे तेथे घेऊन जाणे जवजवळ अशक्य आहे. शिवाय ईव्हीएम मशीनमध्ये अशी एक व्यवस्था असते कि प्रत्यक्षात मशीन मध्ये काही फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्या गेल्यास मशीन निरुपयोगी होईल. याचा सारासार विचार करुन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ५० टक्के पडताळणीची मागणी फेटाळून लावली. निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वसनीय बनवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातून पाच ईव्हीएम मतांची व्हीव्हीपॅटसोबत पडताळणी करावी, असा आदेश देत त्यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही देशात ईव्हीएमपुराण सुरुच आहे. या राजकीय वादामुळे एकूणच लोकशाहीमधल्या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना ईव्हीएम मशीन्सविषयी वारंवार तक्रारी होत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहत असून याचा परिणाम सर्वसामान्य मतदारांवर देखील होत आहे. याचा कुठेतरी विचार होणे आवश्यक आहे.

Lok Sabha Election, Supreme Court, EVM, BJP, Congress, VVPAT