महाराष्ट्र दिनीच नक्षल्यांचा राष्ट्रद्रोही डाव

राज्यभर महाराष्ट्र दिन साजरा होत असताना नक्षलवाद्यांनी गडचिरोलीतील कुरखेडाजवळ घडविलेल्या भूसुरुंग स्फोटात शीघ्रकृती पथकाचे (क्यूआरटी) १५ जवान शहीद झाले. ऐन महाराष्ट्र दिनीच नक्षल्यांनी राष्ट्रद्रोही डाव साधत, गडचिरोलीतील भूमी शहीद जवानांच्या रक्ताने माखली गेली. महासत्तेकडे वाटचाल करणार्‍या भारतासारख्या बलाढय देशाला मुठभर नक्षलवादी आव्हान देत आहेत. हे निश्‍चितपणे लाजीरवाणेच आहे. गेल्या काही वर्षात नक्षलवादी चळवळीचा बिमोड करण्यात सुरक्षा दलाला यश मिळत असतांना पोलिसांचा आत्मविश्वाससुद्धा बळावला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांनी डोके वर काढले. दंतेवाडानंतर कुरखेडा येथे झालेला मोठा हल्ला असल्याने याचा नक्षलवाद विरोधी मोहिमेला मोठा धक्का बसला आहे. एकीकडे यास गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश मानले जात असतांना; नक्षली हिंसाचाराचा बंदोबस्त कसा करायचा, बंदुकीला विकासाने कसे प्रत्युत्तर द्यायचे यावर देशात अजूनही राजकीय मतैक्य होऊ शकत नाही. नेमका याचाही फायदा ही चळवळ उचलत आली आहे, हे देखील तितकेच कटू सत्य आहे.

देशात नक्षलवाद्यांच्या कारवायांना ‘ब्रेक’ लागला असे एक वातावरण देशात निर्माण होत असतानाच अचानक नक्षल्यांनी पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. आधी दंतेवाडा व आता जांभूरखेडा ही त्याची दोन ताजी उदाहरणे आहेत. जेमतेम तीन आठवड्यांपूर्वी छत्तीसगडमधील दंतेवाडा भागात नक्षल्यांनी भूसुरुंग स्फोट घडवून भाजप आमदारासह काही जवानांचा बळी घेतला होता. आता गडचिरोलीतील जांभूरखेडा गावाजवळ बुधवारी तसाच स्फोट घडविला गेला. या स्फोटात १६ जवान हुतात्मा झाले. हे सर्व जवान ‘क्वीक रिस्पॉन्स टीम’चे म्हणजे ‘जलद प्रतिसाद पथका’चे होते. या हल्ल्याने नक्षली आव्हान किती कठीण आहे हेच दाखवून दिले आहे. तसेच नक्षलविरोधी कारवायांमधील उणिवा पुन्हा चव्हाट्यावर आल्या आहेत. नक्षल्यांचे ‘गुप्तचर जाळे’ सुरक्षा दलांपेक्षा कार्यक्षम आहे, हे या हल्ल्यावरुन दिसून येते. वास्तविक, नक्षल्यांना थांगपत्ता लागू नये यासाठीच नक्षलविरोधी पथकातील जवानांची वाहतूक खासगी वाहनांमधून केली जाते. तरीही जांभूरखेडा येथे भूसुरुंग घडवून आणले. म्हणजेच हे जवान कोणत्या वाहनातून, कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी प्रवास करणार आहेत याची ‘बित्तंबातमी’ नक्षल्यांना होती. या दोन्ही हल्ल्यांची पार्श्‍वभूमी पाहिल्यास असे लक्षात येते की, लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून या भागात नक्षलवाद्यांच्या हालचाली वाढल्या होत्या. गट्टा मतदान केंद्राजवळ नक्षलवाद्यांनी स्फोट घडवून आणला होता. त्यानंतर पोलिसांनी नक्षलविरोधी अभियान अधिक तीव्र केली. गुंडुरवाही-फुलणार गावादरम्यानच्या जंगलात नक्षलवादी व पोलिसांमध्ये चकमक झाली होती. त्यात १६ लाखांचे बक्षीस असलेली नक्षलवाद्यांच्या विभागीय समितीची सदस्य तथा गट्टा दलम कमांडर रामको ऊर्फ कमला मनकु नरोटे आणि शिल्पा ऊर्फ कोटे ऊर्फ मनू दसरू दुर्वा या दोन जहाल नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात गडचिरोली पोलीस दलाच्या सी-६० पथकाला यश आले होते. लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोलीत भरघोस मतदान झाले होते. यामुळे नक्षलवाद्यांनी २२ ते २८ एप्रिलदरम्यान बंदचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यास स्थानिकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने नक्षलवादी बिथरले होते. त्यामुळे आपले वर्चस्व दाखवून देण्याबरोबरच गेल्या वर्षी कसनासूर-बोरीयाच्या जंगलात पोलिसांनी ४० नक्षलवाद्यांना ठार केल्याचा बदला घेण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी हा हल्ला केल्याचे बोलले जाते. जांभूरखेड्याचे हत्याकांड म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोलीत झालेले सर्वाधिक मतदान आणि येथे गेल्या वर्षी सुरक्षा दलांनी कंठस्नान घातलेल्या ४०-४५ नक्षल्यांच्या मृत्यूचा बदला असल्याचे सांगितले जात आहे. दहशत पसरविणे हादेखील हेतू असणार हे उघड आहे. निरपराधांच्या रक्ताला चटावलेली नक्षलवादी चळवळ दिवसेंदिवस धोकादायक बनत चालली आहे. त्यावर लवकर इलाज शोधला नाही, तर ती मोठी डोकेदुखी ठरेल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात १९९८ ते जुलै २०१८ या २० वर्षांच्या कालावधीत नक्षलवादी हल्ल्यांमध्ये १२ हजारांहून नागरिकांचा बळी गेला. त्यात पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे २७०० कर्मचारी मृत्युमुखी पडले आहेत. नक्षलवादी यंत्रणा १० राज्यांतील ६८ जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय असून त्यांच्या ९० टक्के कारवाया ३५ जिल्ह्यांमध्ये झाल्या आहेत. छत्तीसगडमधील सुकमा, बस्तर आणि दंतेवाडा हा परिसर नक्षलवाद्यांसाठी सॉफ्ट टार्गेट बनले आहे. निवडणुका आणि लोकशाही व्यवस्थेकडे नक्षलवादी संघटना आणि त्यांचे म्होरके शत्रू म्हणूनच बघतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर घातपात घडविला जातो, असा आजवरचा अनुभव आहे. नक्षलवाद चळवळ मोडीत काढण्यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करत असतांना, काही प्रमाणात यश मिळते मात्र नक्षलवादी चळवळीचे पायेमुळे खोलवर रूजले असून, सहजासहजी या चळवळींचा शेवट करणे शक्य नाही. नक्षलवादी चळवळीला मिळणारी आर्थिक रसद ही त्यांची मोठी ताकद आहे. आर्थिक रसद तोडल्याशिवाय ही चळवळ मोडीत काढणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे राज्याराज्यातील नक्षलवादी चळवळ मोडीत काढण्यासाठी आक्रमक पावले उचलावी लागणार आहे. गडचिरोली, आंध्र, छत्तीसगडमधील जंगलात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन ते नक्षलवाद वाढत आहेत. या नक्षलवाद्यांजवळ प्रचंड शस्त्रसाठा असून तो येतो कुठून याचा मूळ स्त्रोत कुठे आहे, हे गुप्तचरांनी शोधले पाहिजे. नक्षली चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ सुरू केले होते. मोदींनीसुध्दा नक्षलवाद संपवण्यासाठी काँग्रेसच्याच पावलावर पावले टाकून आपली वाटचाल सुरू केली होती. परिणामी, नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमध्ये काही काळ जरी घट झाली होती, तरी मागील दोन-तीन वर्षात पुन्हा नक्षलवादी हल्ले वाढले आहेत. काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांत दोनशेच्या वर दहशतवाद्यांचा खात्मा करणारे आणि कश्मीर खोर्‍यातून ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचे नामोनिशाण मिटविणारे केंद्रातील मोदी सरकार नक्षलवाद्यांचेही डोके ठेचण्यात यशस्वी होईल याविषयी शंका नसली तरी केवळ बंदुकीच्या गोळीने हा प्रश्‍न कायमस्वरुपी सुटणारा नाही, यामुळे मोदी सरकारला चौकटीबाहेर जावून यावर उपाय शोधणे गरजेचा आहे.