निवडणुका संपल्या आता टंचाईकडे लक्ष द्या

पावसाळा सुरु होण्यास किमान दीड महिना बाकी असतांना महाराष्ट्रातील जलसाठा जेमतेम २० टक्के शिल्लक राहिला आहे. अनेक गावांमध्ये विहिरींनी तळ गाठला आहे. नद्याही आटल्याने ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. शहरी भागालाही आठ ते दहा दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु झाल्याने त्यांनाही पाणी टंचाईची झळ बसू लागली आहे. शासन व खाजगी संस्थांच्या अहवालानुसार, दुष्काळाच्या प्रभावाखाली असलेले क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक आहे. ग्रामीण भागात शेती आणि पूरक उद्योगांवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या तसेच शेतमजुरांची संख्या अधिक असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण लोकसंख्येची क्रयशक्ती घटते. स्थलांतरे वाढतात. परिणामी ग्रामीण व्यवसायांवर आणि बाजारांवर परिणाम होऊन संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप्प होते. याचा प्रत्यय येतांना दिसत आहे. मात्र राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी अजूनही निवडणुकीत गुंतले असल्याने दुष्काळ व पाणीटंचाईकडे दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे. राज्यातील तिन टप्पे पार पडले असून चौथ्या टप्प्याची निवडणुक येत्या २९ रोजी होत आहे. मात्र जेथे निवडणुका आटोपल्या तेथेही दुष्काळ दुर्लक्षीतच आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास दुष्काळ जाहीर केलेल्या २० हजार गावांसह राज्यातली अनेक गावे, तांडे पाण्याच्या शोधात रात्रंदिवस भटकू लागली आहेत. उष्णतेच्या तीव्र लाटेत जलसाठ्यांच्या बाष्पीभवनाची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे धरणांमधले पाणी वेगाने आटत असून उपयुक्त जलसाठा फक्त २०.०९ टक्के आहे. मराठवाड्याची स्थिती भयानक असून औरंगाबादमध्ये जेमतेम ५.२८ टक्के पाणी शिल्लक आहे. नागपूर विभागातील पाणीसाठा ११.०९ टक्के तर पुणे विभागातील पाणीसाठा २४.३९ टक्के आहे. तुलनेने कोकणात पाण्याची स्थिती बरी असून तेथे ४१.२९ टक्के पाणीसाठा आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या एप्रिलच्या अहवालानुसार, २२ एप्रिलपर्यंत ३५५५ गावे, ८१८३ वाड्यांवर शासकीय व खासगी मिळून ४५९४ टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. १५ एप्रिल २०१९ पर्यत ३३७९ गावे व ७८५६ गावांना ४३२९ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. म्हणजे ५ दिवसांत ६५ टँकर वाढले. संपूर्ण राज्याचा विचार करता मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प व उपसा सिंचन योजनेतील उपयुक्त पाणी साठा ४३७५१.८५५ दलघमी इतका आहे, तर १५ ऑक्टोबर २०१८ म्हणजे खरीप हंगामाअखेरचा उपयुक्त पाणीसाठा २७६०७.४४९ दलघमी इतका आहे. यामध्ये सिंचनासाठी १८५७३.२५९ दलघमी, उद्योग ७५५.१०४ दलघमी, तर पिण्याच्या पाण्यासाठी ४९२९.४५४ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आल्याचे शासकीय अहवालात नमूद केले आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ही पाचही महामंडळे मिळून महाराष्ट्रासाठी २०१७-१८ मध्ये एकूण ४९२९.४५४ दलघमी पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला आहे. तरीही राज्यात एप्रिलमध्येच तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असल्याने जलसंपदा विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ड्राउट अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम म्हणजेच डीईडब्ल्यूएसच्या (ड्यूस) म्हणण्यानुसार, भारताच्या सुमारे ४२ टक्के भूभागावर सध्या दुष्काळाचे सावट आहे. दुष्काळावर वास्तविक देखरेख करणारी ही प्रणाली असून, २६ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आठवड्यातील आकडेवारीच्या आधारावर ड्यूसने ही माहिती दिली आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ईशान्य उत्तर प्रदेशातील काही भाग, तामिळनाडू आणि तेलंगणा राज्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. या भागातच देशाची ४० टक्के म्हणजे ५० कोटी लोकसंख्या राहते. ‘इंडिया स्पेंड’च्या अहवालानुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान राज्यांतील सरकारांनी अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळीही खाली जात असतांना देशातील भूपृष्ठावरचे आणि भूगर्भातील असे दोन्ही स्वरूपांचे जलस्रोत खूपच आटले आहेत. जलसंवर्धनाबद्दल जाणीवजागृती नसल्यामुळे उपलब्ध पाणी वारेमाप वापरले जाते आणि दुष्काळाचे संकट उभे राहते. पाणलोटांचा विकास करणे, पाणी अडवून ते मुरविणे यासंदर्भात सध्या सुरू असलेले प्रयत्न खूपच तोकडे पडत आहेत. त्यामुळेच यावर्षी दुष्काळाची तीव्रता अधिक भासत आहे. याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहेच; शिवाय स्थलांतरे वाढल्यामुळे शहरांवरील लोकसंख्येचा दबावही वाढणार आहे. भविष्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष टाळायचे असेल आणि येणार्‍या पिढ्यांसाठी किमान पिण्याचे पाणी वाचवायचे असेल तर पीकरचनेत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शेतीचे गणित समजून घेणे गरजेचे आहे. दुष्काळाने ग्रस्त जिल्ह्यांमधील एकूण लागवड योग्य जमीन सुमारे ४२ टक्के आहे. लागवडयोग्य जमिनीचा सर्वाधिक म्हणजे ६८ टक्के हिस्सा शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारा आहे. देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी २०२० पर्यंत १०० दशलक्ष टन अतिरिक्त अन्नधान्य उत्पादन होणे गरजेचे आहे. दुष्काळाची शक्यता असलेल्या भागातील शेतकर्‍यांना यातील ३६ दशलक्ष टन अतिरिक्त उत्पादनाची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. याचाच सरळ अर्थ असा की, जर दुष्काळी परिस्थिती कायम राहिली, तर आपल्या देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार आहे. पाणीटंचाईच्या झळा केवळ ग्रामीण किंवा नागरी वस्तीतच बसत नाहीत तर, वन्यजीवही तहानेने व्याकुळ होत आहेत. अभयारण्यांतील नैसर्गिक पाणवठ्यावर दुष्काळाचे ढग निर्माण झाले आहेत. हा दुष्काळ पाण्याचा की नियोजनाचा? याचे उत्तर आपल्यालाच शोधावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे नियोजन केले, तर त्याआधारे दुष्काळावर सहज मात करता आली असती परंतु दुष्काळ पाण्याचा आहे की नियोजनाचा, असा प्रश्न आज पडतो. इतका गंभीर दुष्काळ असूनही सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन झटून कामाला लागलेले नाही. राज्यात २९ एप्रिल व केंद्रात २३ मे पर्यंत कोणतीही ठोस निर्णय होणार नाहीत, हे उघड सत्य आहे.