भारताचे नंदनवन, पृथ्वीतलावरील स्वर्ग अशा उपमांनी ओळखल्या जाणार्‍या जम्मू - काश्मीरला गेल्या सात दशकांपासून दहशतवादाने ग्रासले आहे. येथे पांढराशुभ्र बर्फाऐवजी रक्ताचा लाल रंगच जास्त जमीनीवर सांडते. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य अंग असला तरी तिथल्या अंतर्गत समस्येमध्ये पाकिस्तानने नाक खुपसत राहतो. भारत हा प्रश्न हाताळण्यासाठी पुरेसा सक्षम आहे. ही गोष्ट फुटीरतावाद्यांच्या आणि काही पाकिस्तानधार्जिण्या राजकारण्यांच्या पचनी पडत नाही. दहशतवाद्यांना फुटीरता वाद्यांची साथ असल्याने त्यांचे चांगलेच फावते, त्यातच आपल्याच देशातील काही मंडळींना हाताशी धरुन दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण केले जात असल्याने काश्मीरी तरुण दहशतवाद्यांना त्यांचे आयडॉल समजायला लागू लागले आहेत. यामुळे एखादा आतंकवादी माराला गेला तरी त्याची जागा घ्यायला दहा जण तयार होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र गेल्या वर्षी लष्कर व पोलिसांनी २७२ अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविल्यानंतर आता काश्मीर खोर्‍यात जैशचा कमांडर होण्यास कोणीही धजावत नाही, ही वार्ता निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.
भारतीय संरक्षण दलाने २०१८ मध्ये एकूण २७२ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. पुलवामानंतर ४१ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. त्यातले २५ जैश-ए-मोहम्मदमध्ये सक्रीय होते. यात १३ दहशतवादी पाकिस्तानी होते. यामुळे आता काश्मीरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदचे नेतृत्व स्वीकारण्यास कोणीही तयार नाही, अशी माहिती जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महासंचालक दीलबाग सिंह व जीओसी १५ कॉर्पचे केजेएस धिल्लॉन यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. दहशतवादाविरुद्ध संरक्षण दलाने उघडलेल्या मोहिमेनंतर दहशतवादी संघटनांमध्ये स्थानिक काश्मिरी तरुणांचे भरती होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे चांगले लक्षण आहे. काश्मीरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या नेतृत्वाला लक्ष्य केले. त्यामुळे परिस्थिती आता अशी आहे की, खोर्‍यात कोणीही जैशचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाही. याचे श्रेय सैन्य दलालाच द्यावे लागेल. सुरक्षा यंत्रणांनी स्वीकारलेला मार्ग यावेळी जास्त आक्रमक स्वरूपाचा राहिल्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालणे शक्य होऊ शकले. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने दहशतवादी मारले गेल्याने तो सुरक्षा यंत्रणांचाच एकाअर्थी विजय ठरतो. सुरक्षा यंत्रणांच्या या जोरदार आणि धडक कारवाईमुळे दहशतवादी आणि त्यांच्या पोशिंद्यांना जबर तडाखा बसला आहे. पर्यायाने पाकिस्तानात राहून काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करणार्‍या गटांनादेखील निर्वाणीचा इशारा मिळाल्यासारखे आहे. आता लष्कराला मोठ्या प्रमाणावर मोकळीक मिळाली आहे. ही मोकळीक अशीच चालू ठेवली तर काश्मीरमधले वातावरण नक्कीच सुधारू शकेल. एकीकडे पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय दबाव आणला जात आहे. तर दुसरीकडे भारताने पाकिस्तानची काश्मीरमधली लुडबूड थांबवण्याकरिता निकराचे प्रयत्न सुरू केलेले दिसून येतात. ज्या फुटीरतावाद्यांना हाताशी धरून पाकिस्तानने आतापर्यंत आपले उद्योग चालू ठेवले होते, त्यातल्या अनेकांची बँक खाती गोठवली गेली. पाकिस्तानकडून त्यांना मिळणारा पैसा आता रोखला गेला आहे. अशाप्रकारची या दहशतखोरांची कोंडी होत आहे. आतापर्यंत सुरक्षा यंत्रणांनी काश्मीरचा प्रश्न संयमाने हाताळलेला आहे. कोणताही अतिरेक न करता सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात घेण्याचा त्यांचे जनजीवन सुरळीत चालू ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केलेला दिसून येतो. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी. दहशतवाद्यांचा बिमोड व्हावा, याकरिता सुरक्षा दल प्रयत्न करीत असतांना फुटीरतावादी स्थानिक जनतेला हाताशी धरून जर सुरक्षा यंत्रणांवर दगडफेक करीत असतील तर अशा दगडफेकीला आणि फुटीरतेला गोळीनेच उत्तर द्यायला पाहिजे. पाकिस्तान विरूद्ध युद्ध करू, पाकिस्तानवर हल्ला करू, अशा वल्गणा भारतीय नेते नेहमी करत असतात. पण पाकिस्तान वर हल्ला करून किंवा युद्ध करून हे अतिरेकी हल्ले कधीच थांबणार नाहीत आणि आज युद्धही गोष्ट कुणालाही परवडणारी नाही, ह सत्य आहे. पाकिस्तानशी युद्ध करून अतिरेक्यांचा प्रश्न कधीच सुटू शकत नाही. तर पाकिस्तानमधील अतिरेक्यांच्या सर्व नेत्यांचा खातमा करणे गरजेच आहे. फांद्या छाटण्यापेक्षा मुळावर घाव घातला तर संपूर्ण झाड नष्ट होते. पण जर फांद्या कापत राहीलो तर मात्र एक फांदी कापली कि दोन फांद्या उगवतात. हे वास्तव आहे. काश्मीरमधील आतंकवाद संपवायचा असेल तर सर्व प्रथम पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या अतिरेक्यांच्या सर्व संघटना, नेते यांचा खात्मा करणे जरूरी आहे. अमेरिका जर पाकिस्तानमध्ये घूसून ओसामा बीन लादेनला मारू शकते. तर भारत अशा प्रकारची कारवाई का करू शकत नाही? तरच काश्मीरमध्ये व देशात शांतता नांदू शकेल. वरकरणी हा विषय बोलायला सोपा वाटत असला तरी, यास अनेक कांगोरे देखील आहेत. काश्मीरचा प्रश्न केवळ लष्कराच्या बंदुकीद्वारे सुटू शकत नाही, हे देखील कटू सत्य आहे. बेरोजगारी, दारिद्य्र, विकास, संवादाचा अभाव ही अनेक कारणे त्यासाठी आहेत. सर्व राजकीय पक्ष, सामान्य जनता, प्रशासन, केंद्र व राज्य सरकार, काश्मीरमधील वेगवेगळे समाजघटक यांनी एकत्रित येऊन या प्रश्‍नावर तोडगा काढायला हवा. मात्र तसे होत नसल्याने येथे फुटीरता वाद्यांच्या मदतीने दहशतवाद्यांनी हैदोस घातला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आल्यास त्यावर राजकारण होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. बीजेपी व पीडीपी यांचा घटस्पोट झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली व त्यानंतर लष्कराने दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईला वेग आणला. मात्र यानंतरही दुदैवाने पुलवामा दहशतवादी हल्ला झाला व त्यात ४० जवान शहीद झाले. यानंतर केंद्र सरकारने जो आक्रमक पावित्रा घेतला. तसा आजपर्यंत कधीच घेण्यात आलेला नव्हता. एकीकडे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करत दुसरीकडे एअरस्ट्राईक करुन पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले. त्याआधी उरी हल्लांचा बदला घेण्यासाठी करण्यात आलेली सर्जिकल स्ट्राईक व त्यानंतर केलेली एअरस्ट्राईकमुळे जैशेसारख्या दहशतवादी संघटनांचे मनोबल निश्‍चितपणे खचले असेलच त्यांना आता स्वप्नातही भारतीय सैन्य दल दिसत असेल. यामुळेच त्यांचे नेतृत्त्व स्विकारण्यात कोणीही तयार नाही, हे एकाप्रकारचे खूप मोठे यश आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारे राजकीय दबाव नसल्यास सैन्य दल व पोलीस आपली कारवाई अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतील, यात दुमत नाही.
Post a Comment