इंधनवाढीचा चटका?


इराणकडून तेल आयात करण्यावर अमेरिकेकडून देण्यात येणार्‍या सवलतीला सहा महिने पूर्ण होत असताना, त्याला मुदतवाढ न देण्याचा इरादा ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केला आहे. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. भारतासोबत चीन, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यातुलनेत ग्रीस, तैवान आणि इटलीने दरम्यानच्या काळात इराणकडून होणार्‍या तेल आयातीचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आणले असल्याने अन्य देशांच्या तुलनेत त्यांना इंधनदरवाढीचा चटका त्यांना जाणवणार नाही. भारतात सध्या लोकसभा निवडणुकीची धामधुम सुरु आहे. अजून निवडणुकीचे चार टप्पे पार पडणे बाकी आहे. आधीच देशातील मोदी लाट ओसरली असतांना आता निवडणुकीच्या तोंडावर हा इंधनदरवाढीचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने मोदी सरकारची डोके दुखी वाढली आहे. कारण देशातील जवळपास सर्वच जीवनाश्यक वस्तू तसेच औद्योगिक व अन्य उत्पादनांवर इंधनदरांचा परिणाम होतो.

जगावर तेलाचे संकट

भारत-इराण संबंध जुने आहेत. सध्या आपण इराणकडून खनिज तेलाची आयात करतो तसेच सामरिक कारणांसाठी इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे. दोन्ही देशांचे संबंध एकमेकांना सोयीस्कर असतांना अमेरिकेने आपल्या कारणांसाठी इराणवर निर्बंध लावले आहेत. इराणकडून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा बंद करावा; तसे न केल्यास भारतावरही निर्बंध लादले जातील, अशा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. एकीकडे चिनी अर्थसंकट गहिरे होत असताना आता तेलाचे संकट जगावर ओढवले आहे. जागतिक तेलसंकटामुळे भारतातील आधीच कमालीची असलेली बेरोजगारी आणखी वाढणार असून कंपन्यांच्या विस्तार योजनांना ब्रेक लागणार आहे. तेलाच्या अर्थसंकटाचे भीषण परिणाम जगाला, असे भोगावे लागणार आहेत. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा लहरीपणा

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा फटका अन्य देशांना बसत आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. कारण या वादाची मुळ कारणे ट्रम्पची निगडीत आहेत. अमेरिका व इराण हे एकमेकांचे हाडवैरी असल्याचे संपुर्ण जगला ठावूक आहे, असे असतांना अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या राजवटीचे सर्वात मोठे यश म्हणजे त्यांनी इराणशी केलेला अणुकरार! त्यानुसार इराणने त्या देशातील सर्व अणुऊर्जा केंद्रे आंतरराष्ट्रीय परीक्षणासाठी खुली केली, अणुबॉम्ब बनवण्यावर मर्यादा घालण्याचे मान्य केले आणि त्याबदल्यात आंतरराष्ट्रीय र्निबध उठवण्याचे आश्वासन अमेरिकेकडून घेतले. परंतु ओबामा यांनी केलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा करार हा इराणधार्जिणा आहे, असे त्यांचे उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनाने घेतले आणि त्यानुसार त्यांनी सुरुवातीपासूनच या कराराविरोधात भूमिका घेतली. ट्रम्प यांनी ४ सप्टेंबरला इराणविरोधात नव्याने र्निबधांची घोषणा केली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंधही लादले होते. 

सवलत देवून अमेरिकेचे भारतावर उपकार नाही

इराणबरोबरच्या व्यापाराबाबतच्या निर्बंधांमधून गेल्यावर्षी ८ देशांना १८० दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली गेली होती. या देशांनी इराणकडील तेल आयातीचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात कमी केल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे अमेरिकेने ही सवलत दिली होती. यात भारतालाही सवलत मिळाली होती. सवलत देवून अमेरिकेने भारतावर उपकार केलेले नाही यालाही एक कारण आहे. युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानमधील विकासासाठी संरक्षणदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या ओमानच्या आखातातील बंदराच्या विकासामध्ये दिलेले योगदान लक्षात घेऊन अमेरिकेने भारताला निर्बंधांमधून सवलत दिली होती. ही मुदत येत्या दोन मे रोजी संपुष्टात येत आहे. इराणवरील निर्बंध अधिक कडक करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने भारत आणि चीनसह पाच देशांना इराणकडून तेल आयात करणे थांबवण्याची सूचना केली आहे. भारत, चीन आणि जपानसह या पाच देशांनी इराणकडून तेल आयात करणे थांबवले नाही, तर अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जाण्याचा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. मे २०१६ मध्ये भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात एक करार करण्यात आला होता. इराणमधील प्रमुख प्रादेशिक बंदर म्हणून चाबहार बंदराचा वापर केला जाण्याचे नियोजित होते. सध्या इराणकडून सर्वाधिक तेलाची आयात चीन आणि भारताकडून केली जाते. जर ट्रम्प यांच्या मागणीनुसार या दोन्ही देशांनी तेल आयात कमी केली नाही, तर दोन्ही देशांचे द्विपक्षीय संबंध ताणले जाऊ शकतात. त्याचा व्यापारासारख्या अन्य विषयांवरही परिणाम होऊ शकतो. या निर्बंधामुळे सर्वात मोठा फटका भारताला बसेल कारण, भारत जरी वेगाने विकसित होत असला, तरी आपल्यावर काही बंधने आहेत आणि महत्त्वाच्या उणीवाही आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, शस्त्रसामग्री, इंधनासाठी लागणारे खनिज तेल यांच्यासाठी आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत. खनिज तेलासाठी इराणच्या तेलाची आपल्याला गरज आहे. 

उधारी महत्वाची 

इराणकडून तेल घेण्यासंबधीची एक बाब अजून यात महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे उधारी! इराणी तेलाचे पैसे आपणास लगेच चुकते करावे लागत नाहीत. त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत मिळते. ही सोय अन्य कोणतेही देश भारतास देत नाहीत. त्यामुळे इराणी तेलावरील र्निबध आपल्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यास नख लावणारे ठरेल. आधीच अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू झालेल्या व्यापारयुद्धामुळे या आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातच अमेरिकेने रशिया आणि इराण या देशांवर कडक आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे या समस्या वाढतील. भारताचा चीन, रशिया आणि इराण या तिन्ही देशांशी चांगला व्यापार आहे. अमेरिकेच्या या निर्बंधांमुळे भारताच्या या तिन्ही देशांशी असलेल्या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था दुहेरी संकटात सापडण्याची शक्यता देखील आहे. भारताचे आर्थिक मानांकन घसरत असल्याने डॉलर महाग झाला आहे. आता देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. या सर्व घटना महागाई व बेरोजगारीला चालना देणार्‍या आहेत. येत्या महिन्याअखेरीस देशात सत्तेवर येणार असलेल्या नवीन सरकारपुढे या प्रमुख समस्या ठरतील, कारण इंधनतेलाच्या दरांनुसार अर्थव्यवस्थेचा ताल जुळत असतो. भारतीय तेल कंपन्या आता पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी करार करण्याच्या कामावर लागू शकतात आणि अन्य इंधनपुरवठादार देशांकडून ही दरी भरून काढू शकतात. आपण इराणकडून रोज करत असलेल्या तीन लाख पिंपांची आयात कुवेत, सौदी अरेबिया, अबुधाबी, मेक्सिको आदी देशांमध्ये विभागून करू शकतो. त्यानंतर दर कमी होऊ शकतात तोपर्यंत महागाईची झळ सोसावी लागणारच आहे.
Oil, Petrol, Desiel, Iran, Trump, Indian Economy 

Post a comment

Designed By Blogger