ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काळापैसा व लोकपाल या विषयांवरुन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी नवी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाला राष्ट्रीय उत्सवाचे स्वरुप प्राप्त झाले होते, हे संपुर्ण देशाने पाहिले आहे. अण्णांच्या पाठिंबा दर्शविण्यासाठी देशातील बहुतांश शहरातील तरुणाई ‘मै अण्णा हू’ ची टोपी डोक्यावर घालून स्वातंत्र्यांच्या दुसर्‍या लढाईत सहभागी झाली होती. आंदोलनामुळे काळापैसा व लोकपाल तर आले नाही मात्र काँग्रेसला केंद्रातील सत्ता गमवावी लागली. दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्‍वास, योगेंद्र यादव असे अनेक सर्वसामान्यांतील चेहरे एका रात्रीत राष्ट्रीय पातळीवरील नेते झाले. पुढे केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले, बेदी राज्यपाल झाल्या उर्वरित चेहर्‍यांची उंची वाढली. दरम्यानच्या काळात अण्णांना पाच ते सहा वेळा अण्णांनी उपोषषास्त्र उपसून राज्य व केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली बसलेल्या मोदी सरकारने याची साधी दखल देखील घेतली नाही, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे दुत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून अण्णांची समजूत काढत साडेचार वर्ष काढून घेतले.
अण्णांनी त्यांच्या जुन्याच मागण्यांसाठी गेल्या वर्षीदेखील दिल्लीत उपोषण केले होते मात्र त्यांना फासरा प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे अण्णांनी राळेगावसिध्दीमध्येच उपोषण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांच्या गत पाच-सहा उपोषणांवरुन दिसून येत आहे. आपल्या आंदोलनाचा राजकीय वापर होत असल्याची खंत मध्यंतरी अण्णांनी व्यक्त केली होती त्यात तथ्य देखील आहे, यात दुमत नाही. अण्णांचे जवळचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांना अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा मिळून त्यांच्या आम आदमी या पक्षाला दिल्लीत सत्ता मिळाली. असा प्रत्येकालाच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा फायदा होत असला तरी अण्णांच्या पदरी आश्‍वासनांच्या पलिकडे (तोंडी व लेखी)काहीच पडत नाही, हे वास्तव आहे. दरम्यानच्या काळात हजारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनेकदा पत्र पाठवून मागण्यांबाबत स्मरण करून दिले होते; परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारकडून चालढकल होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अण्णांनी ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत उपोषण सुरू केले होते. हे उपोषण केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील फडणवीस सरकार यांच्यासाठी अडचणीचे ठरु शकते, हे हेरुन मोदींनी एक ओळींचे पत्र पाठवून शुभेच्छा दिल्या.
लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्त्यांबाबत दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास पद्मभूषण पुरस्कार राष्ट्रपतींना परत करण्याचा इशारा त्यांनी दिल्याने फडणवीस सरकारला या उपोषणाची गांर्भीयाने दखल घ्यावी लागली कारण पुरस्कार वापसीच्या झळा भाजपाने आधी सोसल्या आहेत व आता निवडणुकांच्या तोंडावर हा वाद भाजपाला परवडणारा नव्हता यामुळे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून उपोषण स्थगित करण्यासाठी अण्णांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र यात त्यांना यश आले नाही. नेहमीप्रमाणे यंदाही विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही पुढे सरसावला. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रक काढले, तर राज ठाकरे यांनी थेट राळेगणच गाठले. काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात हेही अण्णांना भेटून गेले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेले अण्णांचे आंदोलन विरोधकांच्या हाती जाऊ नये म्हणून भाजपने पावले उचलली. प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, माजी मंत्री सोमपाल शास्त्री, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह आणि अर्थातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष येऊन शिष्टाई केल्यानंतर अखेर उपोषणाला स्वल्पविराम मिळाला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्‍वासनानंतर समाधान झाल्याने आपण उपोषण मागे घेत आहोत, अशी घोषणा अण्णांनी केली असली तरी आता भविष्यात पुन्हा अण्णांना उपोषणाचे अस्त्र उपसायला लागू नये याची दक्षता आता सरकारलाच घ्यावी लागणार आहे. कारण गेल्या वर्षी याच मागण्यांसाठी हजारे यांनी दिल्लीमध्ये उपोषण केले होते, त्यावेळी फडणवीस यांनीच मध्यस्थी करीत आंदोलन मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले होते. आतापर्यंत सरकारने अनेकवेळा अण्णांना आश्‍वासने देऊनही ती पाळण्यात न आल्याने अण्णांना प्रत्येकवेळी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला होता.
ताज्या आंदोलनातून अण्णांच्या हाती ठोस काय गवसले हा प्रश्नच आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी अण्णांना एक पत्र दिले. जुनेच, या पत्राद्वारे ज्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या आहेत, त्या गेल्या वर्षीच्या अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळीही मान्य झाल्या होत्या. फरक इतकाच आहे, की नव्या पत्रात मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित अशी मुदत आहे. अर्थात, या मागण्यांसाठी कालावधी ठरला होता, तो पाळला गेला नाही म्हणून तर अण्णा आता उपोषणाला बसले होते. पण आता मात्र सरकारला अण्णांना दिलेल्या आश्‍वासनांची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. कारण दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी शेतकर्‍यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा करत भाजपावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे फडणवीसांनी दिलेली आश्‍वासने पुर्ण करण्यापलीकडे भाजपाकडे मार्ग नाही, याची सकारात्मक सुरुवात म्हणजे. सरकारतर्फे लोकपालचा शोध सुरु करण्यात आला आहे. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या निवड समितीच्या अध्यक्षाची नेमणूक करण्यात आली आहे. न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांच्या लोकपाल निवड समितीमध्ये स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) प्रमुख ए. एस. किरणकुमार या सदस्यांचा समावेश आहे. लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी जाहीरातही देण्यात आली असून अर्ज पाठवण्याची शेवटची तारीख २२ फेब्रुवारी आहे. ही जाहीरात गेल्या महिन्यात आठ सदस्यांच्या लोकपाल निवड समितीच्या बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे विद्यमान अथवा सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश, न्यायाधीश, भ्रष्टाचारविरोधी नीती, लोकप्रशासन, सतर्कता, अर्थ आणि कायदा मंत्रालयात काम केलेल्या कमीत कमी २५ वर्षांचे निष्कलंक कारकीर्द असलेली कोणतीही व्यक्ती लोकपाल पदावर बसण्यास योग्य आहे. लोकपाल नियुक्त करण्याच्या हालचालींना वेग येणे हे अण्णांच्या आंदालनाचे प्रतिक आहे. कृषिमूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा प्राप्त होत असल्याचे पत्रात नमूद असल्याने त्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही होणार आहे. ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजने’तील सहा हजार रुपये ही अर्थसाह्याची मर्यादा वाढविण्याचा उल्लेखही या पत्रात आहे. यात शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न भाजपा कसे सोडविते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने अण्णांचे उपोषणास्त्र बोधट केलेच आहे परंतू किमान यंदा तरी सरकाने अण्णांची फसवणूक करु नये, ही अपेक्षा आहे.
Post a Comment