अयोध्येतील राममंदिर व मशिदीचा वाद सोडविण्याची शेवटची संधी!

अयोध्येतील राममंदीराबाबत दोन्ही बाजूंनी आपसांत चर्चा करून तोडगा काढावा आणि हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न करावा असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे राममंदीराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या विषयावर आधीही चर्चा करुन तडजोड करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र त्यात यश मिळाले नव्हते. मात्र आता सर्वच समिकरणे बदलली आहे. जाती-धर्माच्या राजकारणापेक्षा विकासाचे राजकारण देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे, अशी मानसिकता संपुर्ण देशात दिसून येत आहे. याची प्रचिती नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकित पहायला मिळाली, असे म्हटल्यास चुकिचे ठरणार नाही! यामुळे भाजपा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जबाबदारी निश्‍चितच वाढली आहे. हा विषय कसा सोडवावा अश्या विवंचनेत भाजपाही असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.

अयोध्या प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहे. त्यावर अलाहाबाद हायकोर्टाने २०१० साली विवादास्पद जागेचे त्रिभाजन करण्याचा आदेश दिला होता. पण हा निर्णय हिंदु आणि मुस्लिम या दोन्ही बाजूंनी अमान्य करून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. गेली सहा वर्षे हा विषय तेथे प्रलंबीत आहे. या जागेवर प्रभुरामचंद्रांचा जन्म झाला असून त्या जागेवर मुस्लिम आक्रमकांनी मंदिर पाडून मशिद बांधली, अशी हिदूंची भावना आहे. यामुळे या जागेवर राममंदीर उभारणीचा आग्रह हिंदुत्ववाद्यांकडून धरण्यात येत आहे. मात्र बाबरी मशिद कृती समिती व अन्य संबंधीत संस्थांनाही गर्भगृहाच्या जागेवर पुर्वी होती तशीच मशिद बांधायला परवानगी हवी आहे. दोन्ही बाजूंनी हा विषय लावून धरण्यात आला असून कोणीच माघारीसाठी तयार नसल्याने हा विषय न्यायालयात पोहचला. यालाही बरिच वर्ष लोटली, आता अयोध्या प्रकरण त्वरीत निकाली काढून मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती त्यावर सरन्यायाधिश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सर्वसंमतीने तोडगा काढण्याची सुचना केली आहे. मात्र आधी उल्लेख केल्या प्रमाणे तोडगा काढण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले आहेत. चंद्रशेखर पंतप्रधान असतांना त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना समोरासमोर बसवून एकमेकांच्या अक्षेपांचे निराकरण करण्याची संधी दिली होती. पण चंद्रशेखर यांचे सरकार कोसळले आणि हे प्रयत्न अर्धवट राहिले. नंतरच्या सरकारांकडूनही तडजोडीचे प्रयत्न केले गेले पण त्यात यश आले नाही. हा न्यायालयीन निवाड्यापेक्षा धार्मिक आस्थेचा विषय असल्याने त्यावर आपसातील तडजोड हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय असतांना तो सर्वसंमतीने सोडविण्याऐवजी प्रत्येक निवडणुकीत त्याचे राजकीय भांडवल केले जाते. यामुळे आता सरन्यायाधिशांनी सुचवलेला मार्ग ही एक चांगली संधी आहे. आपसातील चर्चेतून तडजोड झाली नाही तर न्यायालय आपले काम करणारच आहे. पण त्यांच्याकडून येणारा निर्णय कोणाच्या तरी बाजूने आणि कोणाच्या तरी विरोधात असेल. त्यामुळे ही स्थिती टाळण्यासाठी संबंधीत पक्षकारांनी एकत्र येत समजूतदारपणा दाखवणे अपेक्षित आहे.