माजी महसुल मंत्री एकनाथराव खडसे व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील सत्तासंघर्ष जळगाव जिल्ह्यासाठी नवा नाही. दोघं नेते यास वेळोवेळी नकार देत आले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यातील बंद दाराआड होणारे वाद विवाद चव्हाट्यावर येवू लागले आहेत. गेल्या महिन्यात पक्षाच्या जिल्हा बैठकित दोघांचे समर्थक प्रथमच एकमेकांना जाहिररित्या भिडल्यानंतर आता जिल्हा परिषद सभापती निवडणुकिदरम्यान दोन्ही बड्या नेत्यांमधील वाद टोकाला गेल्याचे दिसून आले. या वादामुळे जिल्हा भाजपासह जिल्हा परिषद व बहुतांश पंचायत समित्यांमध्ये खडसे व महाजन असे दोन गट पडले आहेत. पक्षाच्या अंतर्गत कलहाशी सर्वसामान्यांना काही एक घेणं देणं नसलं तरी आता त्यांच्यातील आपसी सत्तासंघर्षामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला फटका बसत आहे. दोघांमधील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेले कोट्यवधींचे प्रकल्प व योजना अन्यत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरु असल्याने पक्षासह जिल्ह्याचे नुकसान होत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत खान्देशवर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. देशाचे सर्वोच्च पद मिळाल्यानंतरही त्याचा जिल्ह्याला फारसा फायदा झाला नाही. दरम्यान राज्यातील विधानसभा निवडणुकित भाजपाला दणदणीत यश मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत भाजपाचे हेवीवेट नेते एकनाथराव खडसे यांचे नाव आले. मात्र मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी मिळाल्यानंतर त्यांच्या वाट्याला महसुल, कृषीसह आठ वजनदार खात्यांचा कार्यभार आला. त्याचा फायदा उचलत त्यांनी जळगाव जिल्ह्याचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी अनेक प्रकल्पांची घोषणा करत त्यासाठी निधीही मंजूर केला. मात्र विविध भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे अडचणीत आल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. याच काळच खडसे व महाजन यांच्यात सत्तासंघर्ष उफाळून आला. या वादात भाजपाने खडसेंना काहीसे दुर लोटत राज्यपातळीवरून महाजन यांना अतिरीक्त बळ देण्यात आले. जिल्ह्यातील नगरपालिका, विधानपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकांदरम्यान उमेदवार निश्चितीपासून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय महाजन यांनीच घेतले. यामुळे खडसे-महाजन वादाला फोडणी मिळाली. निवडणुकिदरम्यान भाजपच्या बैठकीत खडसे व महाजन गटाचे कार्यकर्ते उघडपणे एकमेकांना भिडल्याने दोन्ही नेत्यांमधील अंतर्गत वादाला प्रथमच जाहीर मान्यता मिळाली होती. मात्र दोघांनीही त्याचा वेळोवेळी इन्कार केला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीदरम्यानदेखील दोघांचे संबंध ताणले गेले होते. यानंतर सभापती निवडीदरम्यान तर दोघांमधील वाद विकोपाला जाऊन थेट राज्यपातळीवर पोहोचला. यामुळे जिल्हा परिषदेत खडसे समर्थक व महाजन समर्थक असे दोन गट पडले आहेत.
जिल्ह्याच्या विकासालाही फटका
खडसे यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अनेक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र त्यांचे मंत्रीपद जाताच हे प्रकल्प इतरत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. यात प्रामुख्याने यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथे २ कोटी रोपांचा क्षमतेचा टिश्यू प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून या प्रकल्पाला ६० एकर जमीन केंद्र सरकारच्या मार्फत देण्यात आली. मात्र तो प्रकल्प रद्द झाला. वरणगाव येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्राला तब्बल १६ वर्षानंतर १०६ एकर जागा मंजूर करून हस्तांतर करून दिले होते. तोही रद्द करण्यात आला. त्यासाठी १०० कोटीही आले होते. रावेर तालुक्यातील पाल येथील पशु महाविद्यालयाला १०० एकर व भुसावळ कुक्कुट संशोधन केंद्रासाठी ५ एकर जागा देऊनही हे प्रकल्प रद्द झाले आहेत. मुक्ताईनगरात सालबर्डी येथे कृषी अवजार संशोधन केंद्र ११० एकर जमिनीवरचा प्रकल्प मंजूर करून नंतर रद्द करण्यात आला. मुक्ताईनगरला कृषी विद्यापिठ सुरू करण्याच्या हालचाली सुरु असतांना हा विषय अद्यापही रखडेला असून हे विद्यापीठ धुळे जिल्ह्यात हलविण्यात येण्याची शक्यता आहे. मोहाडी शिवारात १०० बेड असलेले रूग्णालय तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालय करण्याची घोषणा झाल्यानंतरही पुढे हालचाली झालेल्या नाहीत. या व्यतिरिक्त तूर संशोधन केंद्रासाठी ९० एकर जागा देवूनही हा विषय थंड बस्त्यात आहे. चोपडा तालुक्यात अल्पसंख्यांकसाठी मंजूर झालेले २५ कोटी पैकी ४ कोटी विद्यार्थ्यांच्या पॉलिटेक्नीकसाठी मंजूर झाले असतांना हा प्रस्ताव देखील धुळखात पडला आहे. यास खडसे-महाजन यांच्यातील अंतर्गत वाद कारणीभुत मानले जात आहे. कोणत्याही पक्षाच्या दोन मोठ्या नेत्यांमध्ये वाद असतातच मात्र त्याचा फटका मातृभुमीच्या विकासाला बसू नये ही अपेक्षा आहे.
Post a Comment