आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१७ पासून राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर असलेली देशी दारूची २५९४, देशी-विदेशी दारूची ८३१ आणि ९०२७ परमिट रूम, ३१३८ बिअर बार बंद झाल्याने दारुतून राज्य शासनाला दरवर्षी ७ हजार कोटी रुपयांचा दारूमुळे मिळणारा कर बंद झाला आहे. यामुळे महसली उत्पन्नाची तूट भरून काढण्यासाठी, पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रतिलीटर तीन रुपयांचा अधिभार लावला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. दारू न पिणार्‍या जनतेवर पेट्रोलची दरवाढ करून सरकारने अन्यायच केला आहे. मुळात दारू ही चैनीची वस्तू आहे तर पेट्रोल ही जीवनावश्यक वस्तू आहे. पेट्रोलची किंमत कितीही वाढली, तरी पेट्रोलचा वापर कमी होत नसतो.
यातही शासनाची काळी बाजू समोर आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, दुष्काळी स्थितीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पेट्रोलवर प्रतिलीटर सहा रुपयांचा अधिभार या आधीच राज्य शासनाने लावला होता. दुष्काळ संपला, तरीही हा अधिभार काही कमी झालेला नाही. ३१ मार्च २०१७ रोजी या अधिभाराची मुदत संपली असली, तरीही त्याची वसुली सुरूच आहे. त्यात आता प्रतिलीटर तीन रुपयांच्या नव्या अधिभाराची भर पडली आहे. म्हणजे २६ रुपयांचे पेट्रोल भरतांना त्यावर तब्बल ३५ रुपयांचा कर आपल्या खिशातून वसूल केला जात आहे, याची आपल्याचा जाणीव देखील नसावी!
यातही राज्य शासनाची धुर्त खेळी समोर येत आहे. ती म्हणजे एकीकडे बुडालेले उत्पन्न मिळवाण्यासाठी पेट्रोलवर अधिभार लादला असला तरी महामार्गावरची बंद झालेली दारू दुकाने पुन्हा सुरू करता यावीत, यासाठीही पळवाटांचा शोध घेण्यात येत आहे. काही उद्योगी राजकारण्यांची दुकाने वाचविण्यासाठी राज्य महामार्ग महापालिकेत वर्ग करण्याचा नवा पॅटर्न आपल्याला जळगावसह काही जिल्ह्यांमध्ये पहावयास मिळत आहे. हे सर्व उपव्द्याप राज्य सरकारच्या संमतीनेच करण्यात आल्याचे उघड सत्य आहे. म्हणजे राज्य शासन दारुची दुकाने वाचविण्याची धडपड करत आहे तर दुसरीकडे बुडणारा महसूल वसुल करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार देखील टाकत असल्याचा विरोधाभास दिसून येत आहे.
Post a Comment