कॅशलेसच्या प्रचारासाठी शासकिय पातळीवर मोठ्याप्रमाणात उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. हे निश्‍चितच कौतुकास्पद आहेत मात्र याची तुलना ऑस्ट्रेलिया, हॉलंड, जर्मनी, जापान आदी देशांसोबत केली जात आहे. परंतू त्या देशांची लोकसंख्या आपल्याकडील एखाद्या राज्यापेक्षाही कमी आहे, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आपल्या विशाल व खंडप्राय देशात कॅशलेस संकल्पना रुजायला किमान ५ वर्ष लागतील ही वस्तुस्थिती असतांना एखाद्या जादूची कांडी फिरवल्यासारखे जो-तो कॅशलेस...कॅशलेस ओरडत आहे.
आता मुळ विषयाकडे वळूया नोटबंदी काळ्यापैशा विरोधात होती का कॅशलेससाठी? कारण नोटबंदीमुळे १४.५ लाख कोटींच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. आजवर सुमारे ८० टक्के म्हणजे सुमारे १२ लाख कोटी रुपये बँकांत जमा झाले आहेत. याचा अर्थ हा बँकेत जमा होणारा पैसा काळा नसून तो व्हाईट आहे! उर्वरित २०-२२ दिवसात मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होईल असा बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांचा अंदाज आहे. मग देशात खरच काळा पैसा होता का? हा प्रश्‍न उपस्थित केला जावू लागला आहे. याबद्दल एक विषयाशी संबंधित नसलेली गोष्ट सांगतो... इराककडे विनाशक रासायनिक शस्त्र असल्याच्या कारणावरुन (संशयावरुन) अमेरिकेने सद्दाम हूसेन यांची सत्ता उलथवून टाकली. या युध्दात हजारो अमेरिकी सैंनिकांना प्राण गमवावे लागले अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाल्याने जगातिल सर्वात मोठ्या महासत्तेची आर्थिक घडी इतकी विस्कटली की १० वर्ष उलटले तरी ती रुळावर आलेली नाही. इतका मोठा उपद्व्याप केल्यानंतर इराककडे कोणतेही संहराक शस्त्र न सापडल्याने अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जॉर्ज बुश यांनी आपल्या चुकिची कबुली दिली होती. त्याकाळी जॉर्ज बुश यांचा अमेरिकेला अजून शक्तीशाली करण्याचा उद्देश असला तरी त्याची वस्तुस्थितीशी सांगड न घातली गेल्याने सर्वसामान्य जनतेला मोठी किंमत मोजावी लागली होती. असो!
आधी उल्लेख केलेल्या मॉब सायकॉलॉजीचा अभुतपुर्व संयम अगदी दृष्ट लागण्या सारखाच आहे. मात्र या संयमाची अजून प्रतिक्षा न घेतलेली बरी. कारण बँकेच्या खात्यात पैसे आहेत पण हातात नाही, या व्यथेवरुन आता संयमाचा बांध तुटण्यास सुरुवात झाली आहे. इतका त्रास सहन करुनही काळापैसा बाहेर येत नाही तिकडे महागाई कमी करण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करेल अशी अपेक्षा असतांना गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी रेपो दर ६.२५ टक्के कायम ठेवला. नोटबंदीमुळे बँकांत खूप पैसा आल्याने व्याजदर अर्धा टक्का कमी होईलच, असे सरकार व बँका वारंवार सांगत होते ते देखील खोटे ठरले. यामुळे हा निर्णय मृगजळ तर ठरणार नाही ना? अशी भीती वाटू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५० दिवस प्रतिक्षा करण्याचे सांगितले असल्याने अजून २०-२२ दिवस वाट पाहायची आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका
भारताच्या नोटबंदीला पाकिस्तान आधीपासून विरोध करत आहे. याचे कारण आपण समजू शकतो परंतु आता रशिया, कझाकिस्तान, युक्रेन, इथियोपिया, व्हिएन्ना आणि सुदाननेही नोटबंदीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतातील रशियाचे राजदूत अलेक्झांडर कदाकिन यांनी २ डिसेंबरला इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्रीला पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. रशियन दुतावासातील २०० लोकांना दैनंदिन खर्चासाठीही पैसे नाहीत. परिणामी काही देश भारताला कठोर संदेश देण्यासाठी त्यांच्या ठिकाणच्या भारतीय दुतावासावरही बँकेतून रक्कम काढण्यावर निर्बंध लादण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त मध्यंतरी वाचण्यात आले. परदेशी पर्यटकांनाही मोठ्याप्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा खराब होण्याची शक्यता आहे.
Post a Comment