कॅशलेस : एक मृगजळ - ‘कॅश’लेस ही वास्तविकता

देशातील काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी घेतलेला नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर फारसे काही हाती न लागल्यानंतर सरकारने कॅशलेसची बांग ठोकली आहे. यामुळे गेल्या ४२ दिवसात प्रत्येक जण कॅशलेसच्या चक्रव्ह्यूमध्ये अडकला आहे. यात ‘कॅश’ लेस असणार्‍यांची संख्या जास्त आहे. त्यातही सरकार दिवकसागणिक निर्णय बदलवत आहे. व आरबीआय नवनवे परिपत्रक काढून गोंधळात भर टाकत आहे. दुसरिकडे भाजपप्रणित राज्यांमध्ये शासकिय यंत्रणा हाती घेवून संपुर्ण प्रशासन कॅशलेसच्या प्रचारप्रसिध्दीसाठी जुंपण्यात आले आहे. कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने सवंग लोकप्रियता मिळवणार्‍या अनेक घोषणाही मोदी सरकारने करायला सुरुवात केली आहे. मध्यंतरी संपुर्ण कॅशलेस गाव..., कॅशलेस ग्रामपंचायत...असे काही मथळे वृत्तपत्रांमध्ये वाचण्यात आले व मोदीप्रेमी वृत्तवाहिन्यांनी त्यास प्राईम टाईममध्ये प्रसिध्दी दिली. जर देशात कुठे चांगले होत असेल तर त्यास व्यापक प्रसिध्दी मिळालीच पाहिजे यात दुमत नाही! मात्र कॅशलेस गाव किंवा सोसायटी म्हणजे काय? याची व्याख्याच अद्याप स्पष्ट नसल्याने कॅशलेस गावासाठी निकष काय? हा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. याचे उत्तर आयएएस अधिकार्‍यांकडेही नाही. एखाद्या गावातील ग्रामपंचायतीमध्ये विविध कर वसूलीसाठी स्वाईप मशिन, चेक, ऑनलाईन पेमेंटचा वापर करणे व गावातील दोन - चार दुकानांमध्ये बँकांचे डेबिट व केेे्रेडीटकार्ड स्वाइप मशिन बसविणे म्हणजेच संपुर्ण गाव कॅशलेस झाले असा होतो का? या सर्व बाबींमुळे प्रशसकिय यंत्रणाही गोंधळात असून यास एका आयएएस अधिकार्‍यानेही नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. त्या आयएएस अधिकार्‍यांच्या मते कॅशलेससाठी काहीच पॅरामिटर नाहीत. मात्र नीती आयोगाच्या आमच्या गृपमधील काही अधिकार्‍यांनी यासाठी काही सुचना सुचविल्या आहेत. यात संपुर्ण गाव वायफाय असावे, गावातील १०० टक्के लोकांकडे मोबाईल असावेत, प्रत्येक शासकिय व खाजगी कार्यालये, दुकाने आदी ठिकाणी के्रडीट व डेबिट कार्ड स्वाईप मशिन असावेत आदी शिफारशी सुचविण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डिजीटल पेमेंट एक्स्ट्रा चार्जमुळे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड

कॅशलेस इकॉनॉमीची पाळेमुळे घट्ट रोवण्यासाठी डिजीटल पेमेंटचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना मोदी सरकारने ३१ मार्चपर्यंत अनेक सोयीसवलती जाहीर केल्या आहेत. यानुसार क्रेडीटकार्ड किंवा डेबीटकार्डद्वारे पेमेंट केल्यास ग्राहकांना कोणताही एक्स्ट्राचार्ज लागणार नाही. मात्र आधीच्या अनेक घोषणाप्रमाणे ही घोषणा देखील फसवी ठरली आहे. कारण डिजीटल पेमेंट करणार्‍या ग्राहकांच्या खात्यातून अतिरिक्त पैसे कट होत असल्याने त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास रेल्वेचे तिकीट ३०० रूपयांचे असल्यास कार्डपेमेंट केल्यावर ३० रुपयांचा कन्व्हीनन्स चार्ज व ४.५० रूपयांचा एक्स्ट्राचार्ज ३३४ रुपये ५० पैसे अतिरिक्त मोजावे लागत आहे. एलआयसी इंडियाचा १५०० रूपयांचा विमा हप्ता भरतांना तब्बल ६५ रूपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहे. कारमध्ये ३ हजार रुपयांचे पेट्रोल किंवा डिझेल भरल्यास २.५ टक्के फ्युअलसरचार्ज ७५ रूपये व सरचार्जवर सव्हिर्स ट्रॅक्स ११ रूपये १९ पैसे असे एकूण ३ हजार ८६ रूपये मोजावे लागत आहे. ट्राग्झिक्शन चार्जसोबत सव्हिर्स ट्रक्सचा भुर्दंड सर्व सामान्य ग्राहकांना परवडणारा नाही. कारण २ हजार रुपयांपर्यंत ०.७५ टक्के व २ हजारांपेक्षा जास्त रक्कमेवर १ टक्का ट्राग्झिक्शन चार्ज मोजावा लागत आहे. ऑनलाईन पेमंेंटमध्ये एनईएफटी अर्थात नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रॉन्सफरचा वापर केल्यास १० हजार रूपयांपर्यंत २.५ रूपये + सव्हिर्स टॅक्स , १० हजार पेक्षा जास्त रक्कमेवर ५ रूपये + सव्हिर्स टॅक्स , १ ते २ लाखापर्यंत १५ रूपये+ सव्हिर्स टॅक्स व २ लाखापेक्षा जास्त २५ रूपये+ सव्हिर्स टॅक्स मोजावे लागत आहे.

आधी लक्झरी सर्व्हिस आता मजबूरी

ऑनलाईन पेमेंट संदर्भात आरबीआयने सन २०१२ मध्ये काही नियम जारी केले. तेव्हा कार्डपेमेंट करणार्‍यांना एक्स्ट्रा चार्ज मोजावा लागत होता मात्र ज्यांना रांगेत उभे रहायचे नाही व घर बसल्या ही लक्झरी सर्व्हिस पाहिजे त्यांचा या एक्स्ट्रा चार्जवर कोणताही आक्षेप नव्हता कारण त्याद्वारे अनेक सुविधा घरबसल्या उपलब्ध होत होत्या. आता कॅशलेस ही संकल्पना रुजविण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंट अनिवार्य करण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी ‘लेस’ कॅशमुळे ग्राहकांना त्याचा वापर करावा लागत आहे. मात्र त्याचवेळी एक्स्ट्राचार्ज व सर्व्हिस टॅक्सचा भुर्दंड त्यांना सहन करावा लागत आहे. बँक व दुकानदारांच्या या कचाट्यात अतिरिक्त रक्कम ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केली जात आहे. याचे समर्थन करतांना काही अर्थतज्ञ अतिरिक्त चार्ज दुकानदांरानी भरल्यास त्यांची कें्रडीट हिस्ट्री तयार होईल व अन्य आर्थिक व्यवहारादरम्यान त्याचा फायदा होईल. असा युक्तीवाद करीत आहे. पंरतु हे व्यवहार पूर्णपणे सेफ आहेत का याबद्दल कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. याचे उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास पेटीएमच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, कोणताही व्यवहार करतांना गैरप्रकार झाल्यास त्यास कंपनीजबाबदार राहणार नाही. असे नमुद केले आहे. एकीकडे कॅशलेसचा ढिडोरा पिटायचा व दुसरीकडे जबाबदारी झटकायची अशी दुट्टपी भूमिका दिसून येत आहे. या विषयावर संपूर्ण देशात उहापोह सुरु असून ट्रायचे चेअरमन आर.एस.शर्मा यांनी मर्चंन्ट डिस्काऊंट रेट(एमडीआर) व अन्य चार्ज पूर्णपणे हटविण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. मात्र १३० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात केवळ ३५ कोटी मोबाईल आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीची अडचण आहे अशात कॅशलेस संकल्पना मृगजळ ठरणार नाही ना? याचेही भान ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.